नर्स आन्दोलनमा शनिवार राती सहमति, असन्तुष्ट पक्ष संघको कार्यालय घेराउ गर्दै

काठमाडौं। 

आन्दोलनरत नर्सहरुको माग सम्बोधन भएको भनिए पनि विवाद मर्ने लक्षण देखिएको छैन । शनिवार साँझ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा भएको उच्चस्तरीय वार्ताबाट सहमति जुटेको घोषणा भएपनि नर्सहरुको एक समूह त्यसमा असन्तुष्ट बनेको छ । उनीहरूले नेपाल नर्सिङ संघका पदाधिकारीमाथि ‘धोकापूर्ण सम्झौता’ गरेको आरोप लगाउँदै आइतबार संघको केन्द्रीय कार्यालय लाजिम्पाटमा घेराउ गरेका छन् ।

नेपाल नर्सिङ संघकी महासचिव डा. देवका आचार्यका अनुसार आइतबार बिहानदेखि नर्सहरुको एउटा असन्तुष्ट समूह कार्यालय परिसरमा जम्मा भइरहेको छ । उनले भनिन्, “हामी कार्यालयमै छौं, केही साथीहरू घेराउका लागि आएका छन्, कुराकानी पनि भइरहेको छ ।” नर्सहरुको भीड बढ्न थालेपछि प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्थाका लागि कार्यालय वरिपरि बल प्रयोग नगरी संयमपूर्वक परिचालन गरेको छ ।

शनिवार बेलुका स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बसेको बैठकले आन्दोलनरत नर्सहरुको माग सम्बोधन हुने गरी सहमति भएको दाबी गरिएको थियो । बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री डा. सुधा शर्मा, मन्त्रालयका अधिकारी, मेडिकल कलेजका प्रतिनिधि र नेपाल नर्सिङ संघका पदाधिकारी सहभागी थिए । सम्झौता अनुसार मेडिकल कलेजहरूले सरकारी पाँचौं तहका नर्सहरू बराबरको ३४ हजार ७३० रुपैयाँ मासिक तलब दिने र निजी अस्पतालहरूले सो रकमको कम्तीमा ८० प्रतिशत तलब सुनिश्चित गर्ने सहमति भएको थियो ।

नेपाल नर्सिङ संघकी अध्यक्ष प्राध्यापक चन्द्रकला शर्माले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै सम्झौताबारे विस्तृत जानकारी दिइन् । उनले भनेकी छन्, “यो सम्झौता आन्दोलनरत नर्सहरूको प्रमुख माग सम्बोधन गर्ने दिशामा ठूलो प्रगति हो । अझै केही विषयहरू बाँकी छन्, ती एक महिनाभित्र कार्यदलले समाधान गर्नेछ ।” शर्माले संघ सधैं श्रमजीवी नर्सहरूको हितमा काम गर्ने संस्थाको रूपमा रहँदै आएको र नर्सहरूले पनि संयमता अपनाउनुपर्ने आग्रह समेत गरिन् ।

तर, असन्तुष्ट पक्षले यो सम्झौतालाई नर्सहरूको वास्तविक मागको बेवास्ता गरिएको ठहर गर्दै विरोध जनाइरहेको छ । उनीहरूका अनुसार सरकारी सरह सेवा सुविधा प्राप्त गर्नुपर्ने मुख्य मागमा संघले वेवास्ता गरेकोछ । उनीहरूले मेडिकल कलेज र निजी अस्पतालका नर्सहरूको श्रम मूल्य अझै न्यून राखिएको आरोप लगाएका छन् ।

असन्तुष्ट समूहकी एक नर्सले नाम नखुलाउने सर्तमा भनिन्, “संघका केही नेताले मन्त्रालयसँग गोप्य रुपमा सम्झौता गरे । हामीले तलब र सेवा सुविधामा समानताको माग गरेका थियौं, तर सम्झौताले त्यसलाई बेवास्ता गरेको छ । अब हामी माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्नेछौं ।”

यसअघि मणिपाल मेडिकल कलेजका नर्सहरूले सरकारी नर्स सरह सेवा सुविधा पाउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन सुरु गरेका थिए । आन्दोलन क्रमशः पोखरा, चितवन, काठमाडौं, धरान लगायतका सहरसम्म फैलिएको थियो । नर्सहरूले सेवा बहिष्कार, प्रतीकात्मक धर्ना र काकको ब्यान लगाएर विरोध जनाइरहेका थिए ।

सरकारले आन्दोलन तीव्र बनेपछि उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी वार्ताबाट समाधान खोज्ने प्रयास गरेको हो । मन्त्री डा. सुधा शर्माको उपस्थितिमा भएको सहमतिलाई सरकारले सकारात्मक कदमका रूपमा व्याख्या गरे पनि नर्सिङ क्षेत्रभित्र एकता देखिएको छैन ।

अहिले नर्सिङ संघ कार्यालयमा चलिरहेको तनावपूर्ण अवस्था र असन्तुष्ट समूहको दबाबबिच सहमति कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ । संघ र आन्दोलनरत नर्सबीच पुनः वार्ता गरेर एकीकृत धारणा बनाउने तयारी भइरहेको बताइएको छ ।

नर्सहरूले भने, यदि सम्झौताले वास्तविक समस्याको समाधान नगर्ने हो भने आन्दोलन अझ सशक्त रूपमा अघि बढाइने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूको भनाइमा नर्सहरूको पेशागत अधिकार, न्यूनतम तलब, र सेवा सुरक्षाको विषयमा दीर्घकालीन नीतिगत सुधार बिना स्थायित्व सम्भव छैन ।

सरकार र नर्सिङ संघ दुवै पक्षले तत्काल तनाव शान्त पार्दै व्यवहारिक सहमति खोज्नुपर्ने दबाब बढ्दो छ । अन्यथा, स्वास्थ्य सेवा फेरि प्रभावित हुने र आम नागरिकले त्यसको सिधा असर भोग्नुपर्ने जोखिम देखिएको छ ।