सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा

शिक्षा मन्त्रालयमा शिक्षामन्त्रीलगायतका वरिष्ठतम व्यक्तिहरुको साथ शिक्षक महासंघको वार्तामा विद्यालय ऐन छिट्टै संसद्बाट पारित गराउने र अन्य माग मन्त्रिमण्डलबाट निर्णय गराई पूरा गर्ने सर्तमा गत वैशाख १७ गते सम्झौता भई पठनपाठन कार्य सञ्चालन भएको छ ।

तर सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घट्दो छ । देशमा झन्डै ८० प्रतिशत विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या मापदण्डभन्दा कम छन् । विद्यार्थी घट्नुको मूल कारण निजी विद्यालयको तुलनामा अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा उद्देश्यमूलक सिकाइ वातावरण बन्न नसकेको गुनासो छ । यसर्थ निजी र सामुदायिक विद्यालयबीच समन्वय र सहकार्यको अवधारणा आवश्यक महसुस गरी सम्माननीय राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा निजी विद्यालय र सामुदायिक विद्यालयबीच साझेदारी विषयमा सम्बोधन गर्नुभएको छ ।

उक्त कार्यक्रममा पाठ्यक्रममा निजी र सामुदायिकबीच एकरुपता ल्याउने कुराको पनि उल्लेख गरिएको पाइयो । यस्ता कुराहरु विगतदेखि नै सबै देशभित्र निजी वा सार्वजनिक सबै खाले विद्यालयको पाठ्यक्रम एउटै हुनुपर्ने मान्यता रहँदै आएको कुरा त थियो नै । नीति तथा कार्यक्रममा फेरि एकरुपता ल्याउने कुरा किन उठ्यो ? सबै खाले विद्यालयले एउटै पाठ्यक्रम र एकै खाले पाठ्यपुस्तक नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालयले तोकिदिएको कुरा २०२८ को नयाँ शिक्षा योजनाकालदेखिकै विषय थियो ।

विद्यालयहरुले शैक्षिक सामग्रीका रुपमा सन्दर्भ पुस्तक राख्न पाउने व्यवस्थापन पनि नेपाल सरकार पाठय्क्रम विकास केन्द्रको स्वीकृत लिनुपर्ने नियमतः रहँदै आएको व्यवहार स्पष्ट छँदै छ । शिक्षाले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्य अनुरुपका पाठ्यक्रमलाई अझै विद्यालयमा पु¥याउन सकेको छैन । निजी र सामुदायिक विद्यालयबीचको सहकार्यको अवधारणा विगतदेखि नै चर्चामा आए तापनि व्यवहारमा लागू हुन नसकिरहेको अवस्थामा यस वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उठान हुनु सान्दर्भिक नै देखिन्छ । व्यवहारमा भोलि के हुन्छ, भन्न सकिँदैन ।

सामुदायिक विद्यालय र निजी विद्यालय साझेदारी कार्यक्रम लागू गर्ने विषय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट शुक्रबार संसद्मा आर्थिक वर्ष २०८२।०८३ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन हुनु सान्दर्भिक विषयको उठान भएको मान्न सकिन्न्छ । तर कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ? त्यो ठूलो पक्ष हो । सामुदायिक र निजी विद्यालयको साझेदारी कार्यक्रम लागू गरी निजी विद्यालयको समेत सहभागितामा शैक्षिक गुणस्तर सुधार ल्याउने प्रयत्न साँच्चै राम्रो होला ।

व्यवहारमा कसरी अगाडि बढ्छ ? त्यो चुनौतीको विषय छ । साथै निजी र सामुदायिक विद्यालय पाठ्यक्रममा एकरुपता ल्याउने कुरासमेत राष्ट्रपतिले घोषणा गर्नुभएको छ ।

निजी विद्यालयका लागि राष्ट्रिय नियमन मापदण्ड जारी गर्ने कुरा पनि आएको छ । सबैको पहुँचसहितको भर्चुअल शिक्षण प्रणाली, विद्यार्थी परामर्श प्रबन्ध, अन्त्तरक्रियात्मक ई–लर्निङ सामग्रीको डिजिटल प्लेटफर्म व्यवस्था तथा शिक्षक मनिटरिङमा आधारित आकर्षण शिक्षण कलामा सघन तालिमको व्यवस्थाजस्ता कुरासमेत सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा आएका छन् । यस्ता धेरै महत्वाकांक्षी कार्यक्रम तथा नीतिहरु यसपूर्व पनि नआएका होइनन् ।

तर कार्यान्वयन विद्यालय तहसम्म नपुगग्दै हराउने गरेका छन् । यो वर्षको कार्यक्रमले भने साकार रुप पाओस् । लागू गर्न सबैको साथ सहयोग मिलोस् । यति मात्र होइन, सरकारले इन्टर्नका रुपमा विद्यार्थी खटाउने, स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सरकारी सेवामा इन्टर्नलाई प्रयोगमा ल्याउने, स्नातक तहभन्दा माथिका विद्यार्थीलाई विभिन्न अनुसन्धानमा आबद्ध गरी हप्तामा बढीमा २० घण्टाको कामको न्यूनतम ज्याला दिने, विकट भौगोलिक क्षेत्रलाई लक्षित गरी आवासीय विद्यालय स्थापना गर्ने, शिक्षक दरबन्दी पुनरवलोकन गर्ने, विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा शिक्षक बैंक खोल्ने, शिक्षाको राष्ट्रिय योग्यताको मापदण्ड जारी गर्ने, शिक्षक किताबखाना प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण गर्ने आदि शिक्षाका कार्यक्रमहरु यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा अटाएका छन् ।

यी कार्यक्रमलाई व्यवहारमा कसरी उतार्ने ? हेर्न भने बाँकी नै छ । नयाँ शैक्षिक सत्र आरम्भ भई विद्यार्थी भर्ना अभियान शुरु हुँदै गर्दाको अवस्थामा विद्यालय कर्मचारीको आन्दोलनले फेरि झस्काउन थालेको छ । २९ दिनभन्दा बढीको हडतालले विद्यार्थीले पढ्न नपाएको क्षतिलाई कसरी भर्ताल गर्ने ? यसबारे सोच्न नपाउँदै फेरि अर्का थरी विद्यालय सम्बन्धितबाट विरोध र संघर्षका आवाज उठ्नु ठीक भएन । यसतर्फ पनि सम्बन्धित निकायले समयमै ध्यान पु¥याउनुप¥यो । एस.ई.ई.को उत्तर पुस्तिका परीक्षणमा ढिलाइ भइरहेको छ । अर्कातर्फ १२ कक्षाको अन्तिम परीक्षा वैशाख २१ गतेदेखि सञ्चालन भइरहेको छ । यसमा पनि शिक्षक वर्गको साथ–सहयोग नभई हुँदैन ।

देशभरका २७ हजार सार्वजनिक विद्यालयमा करिब ५५ लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । सामुदायिक विद्यालयहरुमा विद्यार्थी भर्ना कार्यमा पनि ढिलाइ भएको तथ्यलाई महसुस गर्नु जरुरी छ, शिक्षक आन्दोलनका कारण विद्यालयमा पठनपाठन परीक्षा, नतिजा प्रकाशनलगायतका महत्वपूर्ण कार्यमा असहजता देखिँदै नआएको होइन । सरसर्ती हेर्दा विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकारमा समेत बाधा पुगेको अनुभूति देखा पर्दछ ।

हाम्रा विद्यालयहरुमा शैक्षिक अनुगमनका मुद्दासमेत ओझेलमा पर्दै आएका छन् । सरकारी लगानी अनुरुपको प्रतिफल प्राप्त नभएको गुनासो भए तापनि विद्यालयले हाल पाइरहेको सरकारी बजेट भने अपुग नै छ । विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या प्रतिवर्ष घट्दो छ । अभिभावक सरकारी विद्यालयभन्दा निजी स्रोतका विद्यालयप्रति आकर्षित छन् । सरकारी निकायका पदाधिकारी तथा शिक्षकहरुले समेत सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना केटाकेटीलाई भर्ना गराउन चाहँदैनन् । सामान्य आयस्रोत भएका अभिभावकसमेत सकी नसकी महँगो शुल्क तिरेर आफ्ना सन्तानलाई निजी विद्यालयमा पढाउँदै छन् ।

यो स्थिति किन र कसरी आयो भन्ने सम्बन्धमा अब हाम्रा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुले सोच्ने बेला आएको छ । अन्यथा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्नाक्रम अहिलेभन्दा पनि घट्दै जाने हुन्छ । विद्यालय बन्द हँुदै जाने वा प्रायः सबैजसो मर्ज हुने स्थितिमा जानेछन् । सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर व्यवस्थापन र समुन्नतिमा शिक्षकका साथै राज्यको भूमिका महत्वपूर्ण छ । शिक्षामा हालको लगानीले स्तर वृद्धिमा बल पुग्न सक्दैन ।

अझै विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक वितरण हुन सकेको छैन । निजी विद्यालय र सरकारी विद्यालयबीचको विभेदले अझै निरन्तरता पाइरहेको छ । संविधानले निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ । अर्कातर्फ विद्यालयलाई पर्याप्त बजेट सरकारले दिन सकिरहेको छैन । यसले गर्दा निजी स्रोतका शिक्षण संस्था फस्टाउँदै छन् भने सामुदायिक विद्यालयको स्तर खस्कँदै छ । यस किसिमको असमानताप्रति सरकारी पक्षको चिन्ता बढ्नुपर्ने विषय हो ।

तथापि कतिपय विषयमा सिद्धान्त तथा स्वीकार गरिए तापनि व्यवहारमा अड्किएका छन् । यस्तै नीति तथा कार्यक्रमको भविष्य कस्तो होला ? विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न भनी निजी तथा सामुदायिक विद्यालयको सहकार्य एवं पाठ्यक्रममा एकरुपता ल्याइने, निजी तथा संस्थागत विद्यालयका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड बनाइने नीतिलगायतका विषय कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । उक्त कार्यक्रममा १४ वर्षमुनिका बालबालिकालाई निःशुल्क क्यान्सर उपचारको व्यवस्था मिलाइने पनि उल्लेख भएको पाइन्छ । यसरी नीति तथा कार्यक्रम कागजीरुपमा राम्रो मात्र देखिएर हुँदैन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्ष सक्षम, पूर्वाग्रहरहित र एकाङ्की भएन भने मात्र व्यवहारमा कुशलतापूर्वक लागू हुन सक्ला, अन्यथा यो कार्यक्रम पनि कागजी खोस्टा मात्र हुनेछ ।