एक दशकपछि विद्यालय शिक्षामा संघीयता आउँदै

–उपसमितिको म्याद १० दिन थप
–असार १५ भित्र ऐन ल्याएरै छाड्ने प्रतिबद्धता
–निजी विद्यालय गुठीमा जानै सक्दैनन्

काठमाडाैं ।

करिब ५४ वर्षदेखि एउटै शिक्षा ऐनबाट मुलुकको शिक्षा प्रणाली सञ्चालन भइरहेको छ । २०२८ सालमा जारी भएको राजाकालीन शिक्षा ऐनले मुलुकको शिक्षा प्रणाली चलेको छ ।

त्यसलाई खारेज गरी अब विद्यालय शिक्षा ऐन आउने तरखरमा छ । शिक्षक आन्दोलनबाट आत्तिएको सरकारले अबको करिब एक महिनाभित्र ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ । वैशाख १९ गते संसद्को दुवै सदनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले असार १५ गतेभित्र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुने बताउनुभएको थियो ।

हुन त पटकपटक गरी ऐनको दशौं संशोधन भइसकेको छ । २०७२ सालमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको कार्यकालमा ऐनको मस्यौदा तयार भएको थियो । मन्त्री पोखरेलको कार्यकालमा मस्यौदा अध्ययनमै सीमित भयो । त्यसपछि शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले ऐनको मस्यौदा तयार गरी संसद्मा पेस गर्ने योजना बनाउनुभएको थियो । उहाँको कार्यकालमा पनि ऐन आउन सकेन । सबै मन्त्रीले तयार गरेको ऐनको मस्यौदा शिक्षा, अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा घुमिरहन्थ्यो । संसद्मा पेस हुन सकेको थिएन ।

पौडेलपछिका मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले गणतन्त्रमा पञ्चायतकालीन ऐनअनुसार चल्नु भन्दै परेको ऐन संशोधनको बाटो समात्नुभयो । उहाँको कार्यकालमा सम्भव भएन । मन्त्री पदबाट हटेपछि शिक्षामन्त्री हुनुभएका देवेन्द्र पौडेलले फेरि ऐन ल्याउन प्रयास गर्नुभयो । ऐन ल्याउने प्रयासमा रहेका २०७५ सालपछिका सबै मन्त्रीको एउटै भनाइ हुन्थ्यो– ‘मेरो कार्यकालमा शिक्षा ऐन जारी गर्नेछु । मेरो पहिलो प्राथमिकता संघीय विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउनु हो, यही कार्यकालमा आउनेछ ।’

सुमना श्रेष्ठले पनि ऐन ल्याउने गृहकार्य नगरेको होइन । पछिल्लो पटक मन्त्री अशोक राईले २०८० भदौ २७ गते मस्यौदा संसद्मा पेस गर्नुभएको थियो । विधेयकमाथि सांसदबाट १ हजार ७ सय ५८ वटा संशोधन परेको थियो । धेरै संशोधन प्रस्ताव परेकाले विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले थप छलफल गर्न संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पठाएको थियो । समितिले अध्ययनकै क्रममा रहेको जनाइरहँदा शिक्षकले ऐन ल्याउनुपर्ने माग गर्दै सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।
चेतावनी दिएको साता दिन बित्न नपाउँदै चैत १७ देखि आन्दोलन शुरू गरे । २५ गतेबाट देशव्यापी आमशैक्षिक हड््ताल आह्वान गरे । २९ दिनको आन्दोलनपछि सरकारले महासंघसँग ९ बुँदे सम्झौता ग¥यो । त्यसमा असार १५ भित्र ऐन ल्याउने सम्झौता गरेको छ ।

अहिले विधेयकको छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको छ । विवादित विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन गत चैत ८ गते एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । विधेयकमा १ सय ६३ दफा छन्  । उपसमितिलाई ३५ दिनको समय दिइएको थियो । सोमबार उपसमितिले प्रतिवेदन शिक्षा समितिलाई बुझाएको थियो । समितिले प्रतिवेदन तयार गर्न उपसमितिलाई थप १० दिनको समय दिएको छ । विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन लेखनलाई पूर्णता दिन १० दिन म्याद थपका लागि उपसमितिले प्रस्ताव गरेको थियो । सोहीअनुसार समितिले म्याद थपिदिएको हो ।

उपसमितिले आइतबारसम्म ३९ वटा बैठक गरेर दफावार छलफल सकेको संयोजक विश्वकर्माले बताउनुभयो । उपसमितिको आइतबार बसेको बैठकले १० दिन म्याद थप गर्न समितिमा प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेअनुसार सोमबार उक्त निर्णय भएको हो । उपसमितिले प्रतिवेदन लेखन गरेपछि समितिमा बुझाउनेछ । समितिमा थप छलफल भएपछि मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभामा पेस गर्नेछ । ऐनमा बाझिएका केही विषयमा समितिले फेरि छलफल गर्ने तयारी गरेको छ । ऐनमा निजी विद्यालयलाई गुठीमा लैजाने विषय पेचिलो बनेको छ । निजी विद्यालयको संस्था प्याब्सन, ऐन प्याब्सनलगायत निकायले विरोध गरेको छ ।