सुशासन प्रवद्र्धनमा दाङका १० वटै पालिका कमजोर

दाङ ।

नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकारको हो स्थानीय सरकार । जसलाई आम नागरिकका चासो, गुनासो, माग र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी स्थापना गरिएको छ ।

नागरिकबाट चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिले संविधानले दिएको अख्तियारीलाई पालना गर्दै अक्षरशः पालना गर्नुपर्नेमा धेरैजसो काममा हेलचक्र्याइँ हुने गरेको पाइएको छ । दाङमा रहेका १० वटै पालिकाले काम गर्न थालेको ७ वर्ष बितिसक्दा पनि पालिकाको सुशासन प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा हुनुपर्ने काम सुधार हुन सकेको देखिएको छैन ।

पालिकाहरूले तयार पारेको तथ्यांकले नै आफूले सुशासन प्रवद्र्धनमा नियमित गर्नुपर्ने काम गर्न नसकेको, सार्वजनिक चासोको विषयमा ध्यान नदिएको देखाएको छ । सामाजिक परीक्षण मापदण्ड निर्देशिका–२०७८ तथा विद्यालयको सामाजिक परीक्षण मापदण्डलाई समेत अधिकांश पालिकाले पालना गर्न सकेका छैनन् ।

पालिकाको नीति नियम, ऐन, कार्यविधिअनुसार काम भए÷नभएको, भएको भए कुन हदसम्म भएकोलगायत विषयमा सबै मापदण्डअनुसारको अवस्था विश्लेषण हुनुपर्नेमा हचुवाका भरका पालिका सञ्चालन गर्दा गरिएको काममा आशंका पैदा हुने र भोलिका दिनमा सुशासनका बारेमा आम चासो बन्ने देखिन्छ ।

जिल्लाका दशवटै पालिकामध्ये घोराही उपमहानगरपालिका र राजपुर गाउँपालिकाले मात्रै गत वर्ष सामाजिक परीक्षण गराएका थिए । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, लमही नगरपालिकासहित अरू ६ वटा गाउँपालिकामा सामाजिक परीक्षणससहित थुप्रै सुशासन प्रवद्र्धनका काम हुन नसकेको उनीहरूकै प्रतिवेदनले देखाउने गरेको छ । जिल्लाको शान्तिनगर गाउँपालिकामा सामाजिक परीक्षणसहित सुशासन प्रवद्र्धनका अधिकांश काम हुनै सकेको छैन । सामाजिक परीक्षण, वडा तथा पालिकास्तरको सार्वजनिक सुनुवाइ, वार्षिक समीक्षा, गुनासो सुन्ने अधिकारीको व्यवस्था, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको आचारसंहिताजस्ता थुप्रै काममा पालिकाले प्रयास गर्न नसकेका देखिएको छ ।

तुलसीपुर उपमहानगरको अवस्था पनि उस्तै छ । तुलसीपुरमा पनि सामाजिक परीक्षणदेखि सभाको निर्णय पुस्तिका छपाइ र वितरण नहुने, डिजिटल नोटिस बोर्डको व्यवस्था, वडाको निर्णय लिखित रूपमा पालिकामा आंशिक रूपमा मात्रै आउनेजस्ता कार्य हुने गरेका छन् । लमही नगरपालिकामा पनि सामाजिक परीक्षणसहित वडास्तरीय सार्वजनिक सुनुवाइ भएका छैनन् । नगरपालिकाले अपनाउनुपर्ने अधिकांश मापदण्ड पालनामा पालिकाले ध्यान दिन नसकेको देखिएको छ ।

बबई गाउँपालिकाको पनि सामाजिक परीक्षण भएको छैन । वडास्तरीय सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको आचारसंहिताको व्यवस्था, सभाको निर्णय पुस्तिका छपाइ र वितरण भएको छैन भने गुनासो सुन्ने अधिकारी पनि तोकिएको छैन । बंगलाचुली गाउँपालिकामा पनि सामाजिक परीक्षण भएको छैन । पालिकाको मोबाइल एप्स छैन भने टोल फ्रि टेलिफोन नम्बर, ई–हाजिरीको व्यवस्था छैन । पालिकाले गरेका कामका बारेमा नागरिकले सहजै थाहा पाउने अवस्था पनि बन्न सकेको छैन ।

दंगीशरण गाउँपालिकामा सामाजिक परीक्षण भएको छैन । डिजिटल नोटिस बोर्डको व्यवस्था छैन भने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको आचारसंहिताको व्यवस्था छैन । टोल फ्रि टेलिफोन नम्बर छैन भने सभाका सबै सदस्यहरूलाई राजपत्र दिने व्यवस्था पनि छैन । सहायता कक्षको व्यवस्था पनि नभएको पालिकाको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ । गढवा गाउँपालिकामा पनि सामाजिक परीक्षण गरिएको छैन । वडा स्तरीय सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम भएकै छैन । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको आचारसंहिता पनि छैन । गढवामा सभाको निर्णय सार्वजनिकीकरण कार्यक्रम भएन भने सभाको निर्णय पुस्तिका छपाइ र वितरण पनि नभएको पालिकाको भनाइ छ ।

घोराही उपमहानगरपालिकाले सामाजिक परीक्षण गराए पनि अझै मोबाइल एप्स बनाउन सकेको छैन । मोबाइल एप बनाउने भन्न थालेको अघिल्लो वर्षदेखि नीति तथा कार्यक्रममा समेत भन्दै आएको घोराहीले सामाजिक परीक्षण गर्नेबाहेक अरू काममा पनि अझै थुप्रै सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ । उता, सामाजिक परीक्षण गराएको भनिएको राजपुर गाउँपालिकामा टोल फ्रि नम्बरको व्यवस्था नभएको देखिएको छ । सभाको निर्णय पुस्तिका छपाइ र वितरण पनि हुँदैन । डिजिटल नोटिस बोर्डको व्यवस्था छैन भने सभाका सबै सदस्यहरूलाई राजपत्र दिने व्यवस्था पनि छैन ।

जनप्रतिनिधि आएपछि स्थानीय तहमा सुशासन अभिवृद्धि गर्न गरिएको व्यवस्थासमेत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएपछि नागरिकको सूचनाको हकसमेत कुण्ठित भएको छ । सुशासन अभिवृद्धिका लागि अनिवार्य रूपमा प्रत्येक चौमासिकमा सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण, कार्यालयमा नागरिक वडापत्र र गुनासो पेटीकाको व्यवस्थापन, गुनासो सुन्ने तथा सूचना अधिकारीको व्यवस्थापन, नागरिक सन्तुष्टिको सर्वेक्षणसमेत नभएको पाइएको छ ।

वित्तीय कारोवारमा संलग्न जिम्मेवार व्यक्ति र निकायले विद्यमान कानुनको परिपालना नगरी यथेष्ट प्रमाण र आधारबेगर खर्च गर्ने प्रवत्तिका कारण बेरुजु बढ्दै गइरहेको समेत पाइएको छ । जिल्लाका सबै पालिकामा वर्षेनी बेरुजुको रकम बढ्दो क्रममा छ ।
खर्च गर्ने बेला विधि प्रक्रिया नपु¥याउँदा बेरुजु बढी देखिने गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । नियमले नदिने कुरामा खर्च हुँदा, कानुनको परिपालना नगरी र प्रक्रिया नपु¥याई काम गर्दा पनि बेरुजु बढी देखिने गरेको कार्यालयको भनाइ छ ।