काठमाडौँ ।
सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिन गर्न गठन गर्ने भनिएको संसदीय समितिको कार्यादेश टुंगो लगाउन गठित कार्यदलको बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको छ ।
शुक्रबार सिंहदरबारस्थित कानुन मन्त्रालयमा बसेको बैठक निष्कर्षमा पुग्न नसकेको हो ।
कार्यदलका सदस्य महेश बर्तौलाले कांग्रेसले नयाँ प्रस्ताव ल्याएको बताउदै सहकारीको नाम मात्र उल्लेख गरेर छानबिन गर्नगरि प्रस्ताव आएको र आजै फेरी बैठक बसेर टुंगाउने बताए ।
यस अघि विहिबार बसेको कार्यदलको बैठक सकारात्मक भएको बताइए पनि निष्कर्षमा पुग्न भने सकेको थिएन ।
सत्ता पक्षले आज सहमति हुने दाबी गरेपनि कांग्रेसले भने आफूहरू आफ्नो मागमा अडिक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
कानूनमन्त्री पदम गिरी संयोजक रहेको कार्यदलमा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, काँग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनाल सदस्य रहेका छन् ।
कांग्रेसले कार्यादेशमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम उल्लेख गरेर छानबिन गर्नुपर्ने अडान कायम राखेको छ भने एमाले र रास्वपा व्यक्ति केन्द्रित छानबिन हुन नसक्ने अडानमा रहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसदीय समिति गठन नगरेसम्म संसदको कारवाही अगाडी बढाउन नदिने बताएपनि सरकारले आज बस्ने संसदबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने तयारी गरेको छ ।
सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिन गर्न गठन गर्ने भनिएको संसदीय समितिको कार्यादेश टुंगो लगाउन गठित कार्यदलको बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको छ ।
शुक्रबार सिंहदरबारस्थित कानुन मन्त्रालयमा बसेको बैठक निष्कर्षमा पुग्न नसकेको हो ।
कार्यदलका सदस्य महेश बर्तौलाले कांग्रेसले नयाँ प्रस्ताव ल्याएको बताउदै सहकारीको नाम मात्र उल्लेख गरेर छानबिन गर्नगरि प्रस्ताव आएको र आजै फेरी बैठक बसेर टुंगाउने बताए ।
यस अघि विहिबार बसेको कार्यदलको बैठक सकारात्मक भएको बताइए पनि निष्कर्षमा पुग्न भने सकेको थिएन ।
सत्ता पक्षले आज सहमति हुने दाबी गरेपनि कांग्रेसले भने आफूहरू आफ्नो मागमा अडिक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
कानूनमन्त्री पदम गिरी संयोजक रहेको कार्यदलमा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, काँग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनाल सदस्य रहेका छन् ।
कांग्रेसले कार्यादेशमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम उल्लेख गरेर छानबिन गर्नुपर्ने अडान कायम राखेको छ भने एमाले र रास्वपा व्यक्ति केन्द्रित छानबिन हुन नसक्ने अडानमा रहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसदीय समिति गठन नगरेसम्म संसदको कारवाही अगाडी बढाउन नदिने बताएपनि सरकारले आज बस्ने संसदबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने तयारी गरेको छ ।