अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाउने एनसेल प्रकरण मिलाउन ‘सेटिङ’ शुरू



काठमाडौं । 

मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलको विवादस्पद कारोबारलाई वैधानिकता दिनका निम्ति ‘सेटिङ’ शुरू भएको छ । राज्यलाई अर्बौंं रुपियाँ नोक्सान हुने गरी भएको कारोबारको रहस्योद्घाटन भएपछि यसको सुरक्षित अवतरणका निम्ति राजनीतिक नेतृत्व, नियमक र सञ्चारमाध्यमहरूमा ‘सेटिङ’ शुरू भएको हो ।

देशको अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त बनाउने षड्यन्त्रसहित एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर कौडीको भाउमा बिक्री गर्ने सम्झौता गर्दा सरकारलाई अर्बौं रुपियाँ कर नोक्सानी भएको छ । पाँच वर्षपछि स्वतः सरकारको स्वामित्वमा आउने कम्पनीलाई केही व्यक्तिको स्वामित्वमा पु¥याउने गरी भएको षड्यन्त्र नेपाल समाचारपत्रलगायतका सञ्चारमाध्यमले पर्दाफास गरेका थिए ।

नेपालको अर्थ व्यवस्थालाई डुबाउने गरी भएका गतिविधिलाई सञ्चारमाध्यमले छताछुल्ल बनाएपछि एनसेल सेयर कारोबारका विषयमा सरकार र संसद्लाई दबाब परेको थियो ।

चौतर्फी दबाब भएपछि संसद्ले कारोबार यथास्थितिमा राख्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । साथै एनसेलको सेयर कारोबारबारे छानबिन गर्न बिहीबार सरकारले जाँचबुझ समितिसमेत गठन गरेपछि एनसेलको पछिल्लो कारोबारमा संलग्न समूहले नेता, नियामक र पत्रकारलाई सेटिङ मिलाउन सक्रिय भएका हुन् । जसको छनक केही सञ्चारमाध्यमहरूमा देखाइसकेको छ ।

नेपाल समाचारपत्र दैनिकले राज्यलाई अर्बौं रुपियाँ नोक्सानी हुने गरी एनसेल र स्मार्ट टेलिकमका लगानीकर्ताले विभिन्न प्रपञ्च गरिहेको तथ्य र प्रमाणसहित समाचार प्रकाशित गर्दै आएको छ । स्मार्ट टेलिकमको उत्पत्ति र लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रिया नै एनसेलको लाइसेन्स अवधि बढाउने र सरकार मातहत जाने कम्पनीलाई व्यक्तिमा सीमित गर्ने उद्देश्यले गरिएको हो ।

एनसेलमा मलेसियन कम्पनी आजियाटाको स्वामित्वमा रहेको ८० प्रतिशत सेयर बेलायतमा एक पाउन्डमा दर्ता गरिएको स्पेक्ट्रलाइट कम्पनीलाई बिक्री गर्न सम्झौता हुँदा नेपालको विद्यमान कानुनको बर्खिलाप तथा नेपाल सरकारलाई अर्बौं रुपियाँ राजस्व नोक्सान हुँदै छ ।

दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ (८) बमोजिम ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर खरिद वा बिक्री गर्नुअघि प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण विनियमावली, २०७६ को विनियम ४ (क) बमोजिम सेयरधनीको सेयर खरिद बिक्री वा नामसारी गर्नुपूर्व प्राधिकरणको स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, आजियाटाले स्पेक्ट्रलाइट कम्पनी यूके लिमिटेडलाई सेयर बिक्री गर्ने सम्झौता गर्दा कुनै अनुमति लिएको छैन ।

त्यस्तै, सन् २०१६ मा स्विडेनको टेलिया सोनेरा कम्पनीले एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर मलेसियन कम्पनी आजियाटालाई १ अर्ब ३६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् १ खर्ब ४४ अर्ब ७ करोड रुपियाँमा बिक्री गरेको थियो ।

तर, सन् २०२३ मा उक्त सेयरको मूल्य ९६ दशमलव ३४ प्रतिशतले घटाएर जम्मा ५ करोड डलर अर्थात् ६ अर्ब ६६ करोड रुपियाँमा बिक्री गर्ने सम्झौता भएको छ । यसबाट पुँजीगत लाभकर शीर्षकमा नेपालले प्राप्त गर्न सक्ने ६० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी कर गुम्ने खतरा छ ।

आजियाटाले एनसेलबाट आफ्नो लगानी फिर्ता लैजाँदा नेपालको अर्थ व्यवस्थालाई ध्वस्त बनाउने दुस्साहस गरेको छ । वार्षिक करिब ४० अर्ब रुपियाँ मुनाफा गर्दै आएको कम्पनीले नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण नभएको गम्भीर आरोप लगाउँदा नेपालमा लगानी गर्न तयार अन्य कम्पनीलाई भड्काउने काम गरेको अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् ।

अर्थशास्त्रीसमेत रहनुभएका सांसद् डा. स्वर्णिम वाग्ले आजियाटाको भनाइले नेपालको लगानीमा प्रभाव पार्ने बताउनुभएको छ । एनसेलको २५ वर्षे लाइसेन्स २०८६ भदौ १६ भदौ गते समाप्त हुँदैछ । केही महिनापछि अन्तिमपटक ५ वर्षका लागि एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यहाँ स्मारणीय कुरा के छ भने एनसेलकैै सेयर संरचना यथावत रहे दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३३ अनुसार कुल पुँजीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको दूरसञ्चार सेवाको जग्गा, भवन, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व हुनेछ । अहिले नै सेयर स्वामित्व परिवर्तन गरेमा साढे ६ वर्षपछि सरकारीकरण हुने कम्पनी व्यक्तिमा सीमित रहनेछ ।

यो विषयलाई के कुराले पनि पुष्टि गर्दछ भने एनसेलमा स्थानीय साझेदारको रूपमा रहेको सुनिवेरा क्यापिटल भेन्चर प्रा.लि का भावनासिंह श्रेष्ठ आचार्य स्पेक्ट्रलाइट कम्पनी यूके लिमिटेडका सञ्चालक सतिशलाल आचार्यका श्रीमान् हुन् । यद्यपि, स्पेक्ट्रलाइट कम्पनी यूके लिमिटेडमा आचार्यले आफूलाई सिंगापुरको नागरिकका रूपमा देखाएका छन् । भोलिका दिनमा श्रीमान्को कम्पनीको ३० प्रतिशत सेयर श्रीमतीले खरिद गरेमा एनसेल सरकारको स्वामित्वमा जानबाट रोकिने छ ।

१३८ अर्ब रुपियाँ घाटा खाएर कम्पनी बिक्री गर्दा पनि आजियाटाले एकैपटक पूरै रकम प्राप्त गर्दैन । आजियाटाले सार्वजनिक गरेको तथ्यअनुसार स्पेक्ट्रलाइटले आजियाटालाई छ महिनाभित्र ५० लाख डलर र बाँकी साढे चार करोड डलर सन् २०२७ सम्म तिर्नेछ । साथै एनसेलको व्यवसायबाट हुने नाफा भने कम्पनीको लाइसेन्स रहनुन्जेलसम्म अर्थात् २०२९ सम्म नै आजियाटाले प्राप्त गर्ने भनिएको छ ।

अर्बौंको कम्पनी कसैलाई सित्तैमा जस्तै बिक्री गर्ने विषय आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण छ । स्पेक्ट्रलाइट कम्पनी यूके लिमिटेड बेलायतमै दर्ता गर्नुका पछाडि पनि अर्को रहस्य लुकेको छ । नेपाल र बेलायतबीच दोहोरो कर छुट सम्झौता अन्तिम चरणमा छ । यदि, सम्झौता भए स्पेक्ट्रलाइट कम्पनी यूके कर छुट पाउनेछ । यसैबीच एनसेलले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट स्पेक्ट्रलाइट यूके छानिएको जनाएको हो । त्यस्तै, सेयरको इन्टरप्राइज भ्यालु लगभग ४० करोड अमेरिकी डलर रहेको समेत विज्ञप्ति जनाइएको छ ।

सरकारद्वारा छानबिन समिति गठन

एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद–बिक्री प्रकरणबारे छानबिन गर्न सरकारले उच्चस्तरीय समिति बनाएको छ । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो ।

समितिमा सचिव फणिन्द्र गौतम, सहसचिव रितेशकुमार शाक्य, सहसचिव बाबुराम भण्डारी र सुजनकुमार काफ्ले सदस्य छन् । यो समितिलाई प्रतिवेदन दिन एक महिनाको समय दिइएको छ । शर्मा महालेखापरीक्षक हुँदा एनसेलको अघिल्लोपटकको सेयर कारोबारमा कर छली भएको निष्कर्ष निकाल्दै बक्यौता असुल गर्न महालेखाले प्रतिवेदनसमेत दिएको थियो । छानबिनको जिम्मेवारी पाएपछि शर्माले नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै आजैबाट आफ्नो समितिले काम शुरू गर्ने बताउनुभयो ।

सेयर खरिद बिक्री रोक्न अल्पकालीन आदेश

उच्च अदालत पाटनले एनसेलको सेयर खरिद बिक्री रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । गोकुलबहादुर रोकायाले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश पुरुषोत्तमप्रसाद ढकालको इजलासले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलगायतलाई एनसेलको सेयर बिक्री रोक्नका लागि उक्त आदेश जारी गरेको हो ।

अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई उच्च अदालतले मंसिर २५ गते बोलाएको छ । अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा आउँदा एनसेलको खरिद–बिक्रीबारे भएका निर्णय पनि साथमा ल्याउन अदालतको आदेश छ ।

याे पनि

स्मार्ट र एनसेल अनुकूलका नियमावलीका बारेमा संसद् र अख्तियारको चासो

एनसेलले घटायो सबै लोकल कलको महशुल दर

एनसेलको अवधि बढाउन पटक–पटक कानुनमा छेडखानी- राज्यलाई २१ अर्ब नोक्सानी हुँदा पनि दलहरू मौन

फेरि राज्य दोहनमा एनसेल

एनसेलको लाइसेन्स अवधि बढाउन नियमावली संशोधन- स्मार्टमा राज्यलाई २१ अर्ब नोक्सान, नीतिगत चलखेल

एनसेलले माग्यो सेवाग्राहीसँग माफी

सरकारको अर्बाै लुटिँदा पनि शासक र नेता मौन

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्