देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा छ । तर राज्यलाई दोहन गर्ने प्रवृत्ति घट्नेभन्दा पनि बढ्दै गएको छ । विभिन्न बहानामा राज्यलाई दोहन गरिँदै आएको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको लाइसेन्स अवधि थप गरिएको नीतिगत चलखेल हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली संशोधन गरेसँगै राज्यलाई अर्बौं रुपियाँ नोक्सान पु¥याउन योजनाबद्ध तरिकाले काम भइरहेको स्पष्ट भएको छ । मन्त्रालले गतसाता नियमावली संशोधन गर्दै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेपछि करिब एक वर्षदेखि दूरसञ्चार क्षेत्रमा भइरहेको नीतिगत भ्रष्टाचारको पर्दा उघ्रिएको छ । अर्को दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमलाई लक्षित गरी संशोधन गरिएको नियमावलीबाट प्रत्यक्ष लाभ भने एनसेललाई हुने भएको छ । एनसेललाई सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले स्मार्ट टेलिकमको उत्पत्ति र अवसान गरिएकाले हाल नियमावली संशोधन पनि त्यसको एउटा हिस्सा रहेको छ ।
संशोधित नियमावलीमा दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र भएका कुनै सेवा प्रदायकले दिएको बोलपत्र स्वीकृत भएमा वा ऋण तथा दायित्व सकार गरेमा रद्द भइसकेको अनुमतिपत्रको बाँकी अवधिको नयाँ अनुमतिपत्र पाउने उल्लेख छ । यसको अर्थ स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स प्राप्त गर्न नेपाल टेलिकम र एनसेलले बोलकबोलमा भाग लिन पाउनेछन् । नेपाल टेलिकम सरकारी स्वामित्वमा रहेको र लाइसेन्स अवधि पनि प्रशस्त रहेकाले स्मार्टको ऋण र दायित्व सकार गर्ने अवस्था छैन । तर, साढे पाँच वर्षमात्रै लाइसेन्स अवधि रहेको एनसेलले स्मार्टको दायित्व बहन गरेको खण्डमा १० वर्ष अवधि थप हुनेछ । त्यसकै निम्ति स्मार्ट टेलिकमको अवसान गराइएको हो । एनसेलका लगानीकर्ताहरूको समेत भित्री लगानीमा खुलेको स्मार्ट टेलिकमको अवसान पनि एनसेललाई नै फाइदा पु¥याउनका निम्ति गराइएको थियो । स्मार्ट टेलिकमले बक्यौता रकमलगायत शुल्कसहित नवीकरणबापतको करिब २७ अर्ब रुपियाँ नतिरेपछि स्वतः लाइसेन्स खारेज भएको थियो । सामान्य अर्थमा बुझ्दा खारेज भइसकेको लाइसेन्स लिलामीमा लैजाने प्रक्रिया हो भन्ने बुझिन्छ । तर, विषयको गहिराइमा गएर हेर्दा स्मार्ट टेलिकम व्यवसाय सञ्चालन गर्नका निम्ति खोलिएको कम्पनी नै होइन ।
नेपालमा मोबाइल फोनको सीमित फ्रिक्वेन्सीका कारण नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्ने अवस्था छैन । साथै भएका कम्पनीले पनि शेयर सर्वसाधारणमा बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, नेपालका कर प्रशासनमा सधैँ धमिलो पानीमा माछा मार्दै आएको एनसेलले आफ्नो लाइसेन्स अवधि बढाउनका निम्ति खेलेको खेलका रूपमा नियमावली संशोधन हो । राज्यलाई करिब २१ अर्ब रुपियाँ नोक्सान पु¥याउने गरी स्मार्टको लाइसेन्स खारेज र एनसेलको लाइसेन्स अवधि थप्ने चलखेलमा भएको नीतिगत चलखेलप्रति राज्य संयन्त्र र राजनीतिक दलहरूको मौनता रहस्यपूर्ण रहेको छ । विगतमा पनि राजनीतिक दलहरूको मिलिभगतमा एनसेलको खरिद–बिक्रीमा राज्यलाई अर्बौं रुपियाँ नोक्सान पु¥याउने प्रपञ्च भएको थियो । तर, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमको खबरदारीका कारण न्यायालयको आदेशमा राजस्व असुली भएको थियो । अहिले पुनः स्मार्ट टेलिकमले लाइसेन्स खारेज र लिलामीजस्ता विषय विगतकै निरन्तरताको हो ।
स्मार्टको लाइसेन्स नवीकरण गर्दा राज्यलाई करिब २७ अर्ब रुपियाँ तिर्नुपर्ने अवस्था रहन्थ्यो । तर, लाइसेन्स खारेज गराएर लिलामीमा लैजाँदा दायित्व सकार गर्ने कम्पनीले ६ अर्ब रुपियाँको हाराहारीमा मात्रै बेहोर्दा हुने भएको छ । जसलाई नियमावलीको नियम ३५ मा संशोधित उपदफाले समेत शुल्क तिर्ने कुरामा चलखेल गर्न मार्गप्रशस्त गरेको छ । त्यस्तै नियमावलीको नियम २४ अनुसार लाइसेन्स दस्तुर, नवीकरण दस्तुर तथा रोयल्टीजस्ता विषयमा चलखेल गर्न स्थान दिएकाले भोलिका दिनमा आफू अनुकूल व्याख्या गर्न मार्ग छोडिएको छ । यसतर्फ फेरि नागरिक समाज सचेत हुनुपर्ने बेला आएको छ ।