स्मार्ट र एनसेल अनुकूलका नियमावलीका बारेमा संसद् र अख्तियारको चासो

काठमाडौं । कुनै निश्चित व्यक्ति वा कम्पनीलाई मात्रै लाभ हुने गरी भएका दूरसञ्चारसम्बन्धी ऐन, नियमावलीको संशोधनप्रति संसदीय समितिले छानबिन गर्ने भएको छ ।

विशेषगरी अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ र नियमावलीको पहिलो संशोधन २०८० का बारेमा प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले अध्ययन र छानबिन गर्ने भएको हो । यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत गम्भीर चासो राखेको बताइएको छ । अख्तियार स्रोतले विवादास्पद नियमावली र त्यसको संशोधनका बारेमा आवश्यक छानबिन हुन सक्ने जनाएको छ ।

‘राज्यलाई नोक्सानी हुने गरी कसैको फाइदाका निम्ति ऐन कानुन संशोधन हुनु दुःखद् हो । एनसेलको पछिल्लो प्रकरणलाई समितिले नजिकबाट नियालेको छ । अख्तियारसँग पनि परामर्श हुँदैछ ।’

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले कुनै अमुक व्यक्ति वा कम्पनीलाई लाभ हुने गरी ल्याइएका ऐन नियमका बारेमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अध्ययन गर्ने बताउनुभयो । नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै खतिवडाले भन्नुभयो–‘राज्यलाई हानी नोक्सानी हुने गरी कसैको फाइदाका निम्ति ऐन कानुन संशोधन हुनु दुःखद् हो । यसप्रति समिति गम्भीर रहेको छ । छिट्टै अध्ययन गरेर आवश्यक निर्णय लिनेछ ।’

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई मात्रै फाइदा हुने गरी अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ ल्याउँदै एनसेल र स्मार्टलाई नै अनुकूल हुने गरी नियमावलीलाई संशोधन गर्दै पहिलो संशोधन नियमावली २०८० कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

खारेज भएको स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स लिलाम गरेर एनसेलको लाइसेन्स अवधि बढाउने उद्देश्यका साथ ल्याइएको नियमावली र कार्यान्वयन नहुँदै गरिएको संशोधनबाट सरकारलाई २१ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी नोक्सान हुने स्थिति सिर्जना भएको छ । यो प्रक्रियामा एनसेल र स्मार्टको गहिरो मिलेमतो रहँदै आएको छ ।

एनसेलको योजनामा नियमावली संशोधन गरिएको समाचार सञ्चारमाध्यममा आएपछि संसद्को चासो देखिएको हो । समितिका सभापति खतिवडाले अगाडि भन्नुभयो–‘एनसेलको बदमासीका विषयमा हामी प्रारम्भिक छलफलमा छौं । यसको विस्तृत अध्ययनपछि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउछौं । कुनै कम्पनी वा व्यक्तिलाई मात्रै फाइदा हुने र सरकारलाई नोक्सान हुने गरी गरिएका निर्णयलाई संसद्ले छोड्दैन ।’

उहाँले यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तसँग पनि कुराकानी भइसकेको जानकारी दिँदै तत्काल सञ्चार सचिवसँग कुरा गर्ने र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको अर्को बैठकमा सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्ने बताउनुभयो ।

समितिले एनसेलको पछिल्लो प्रकरणलाई नजिकबाट नियालेको उल्लेख गर्दै अख्तियारसँगको परामर्शपछि अगाडि बढ्ने सभापति खतिवडाको भनाइ छ । उहाँले नियमावली संशोधन राजपत्रमा प्रकाशित भएको र यसले राज्यलाई पार्ने असरका बारेमा अध्ययन हुने तथा दोषी भेटिए कसैलाई पनि नछोड्ने दाबी गर्नुभयो ।