सरकारको अर्बाै लुटिँदा पनि शासक र नेता मौन

काठमाडौं ।

मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलको सेयर कारोबारमा सधैँ झेल हुँदै आएको छ । एनसेलका हरेक सेयर कारोबारमा देशको कानुन र सरकारका नीतिको धज्जी उडाउने गरिएको हो ।

पछिल्लोपटक एनसेलमा मलेसियन कम्पनी आजियाटाको स्वामित्वमा रहेको ८० प्रतिशत सेयर बेलायतमा दर्ता गरिएको स्पेक्ट्रलाइट कम्पनीलाई बिक्री गर्न सम्झौता हुँदा नेपालको विद्यमान कानुनको बर्खिलाप तथा नेपाल सरकारलाई अर्बौं रुपियाँ राजस्व नोक्सान हुने गरी षड्यन्त्र भएको छ ।

दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ (८) बमोजिम ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर खरिद वा बिक्री गर्नुअघि प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण विनियमावली, २०७६ को विनियम ४ (क) बमोजिम सेयरधनीको सेयर खरिद बिक्री वा नामसारी गर्नुपूर्व प्राधिकरणको स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, आजियाटाले स्पेक्ट्रलाइट कम्पनी यूके लिमिटेडलाई सेयर बिक्री गर्ने सम्झौता गर्दा कुनै अनुमति लिएको छैन ।

त्यस्तै, आजियाटाले स्पेक्ट्रलाइट कम्पनीलाई सेयर बिक्री गर्न गरिएको हतकन्डाका कारण नेपाल सरकारलाई अर्बौं रुपियाँ राजस्व नोक्सानी हुने भएको छ । सन् २०१६ मा स्विडेनको टेलिया सोनेरा कम्पनीले एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर मलेसियन कम्पनी आजियाटालाई १ अर्ब ३६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् १ खर्ब ४४ अर्ब ७ करोड रुपियाँमा बिक्री गरेको थियो ।

तर, सन् २०२३ मा उक्त सेयरको मूल्य ९६ दशमलव ३४ प्रतिशतले घटाएर जम्मा ५ करोड डलर अर्थात् ६ अर्ब ६६ करोड रुपियाँमा बिक्री गर्ने सम्झौता भएको छ । वार्षिक करिब ४० अर्ब रुपियाँ नाफा गर्ने कम्पनीले १ खर्ब ३८ अर्ब रुपियाँ घाटा खाएर बिक्री गर्नु रहस्यमय छ । त्यस्तै अर्बौं रुपियाँको कम्पनी खरिद गर्न तयार रहेको स्पेक्ट्रलाइट कम्पनी यूके लिमिटेड दुई महिनाअगाडि मात्रै दर्ता भएको हो । अत्यन्तै न्यून मूल्यमा सेयर खरिद गर्दा कर छली गर्ने योजना स्पष्ट देखिन्छ ।

एनसेल घाटा गएको, टाटै पल्टिएको भए पनि उसको सम्पत्ति नै अर्बौैं रुपियाँ छ । यसपटकको कारोबारमा कम्पनीको सम्पत्ति र दायित्वको मूल्याङ्कन (डीडीए) नै नगरी हचुवाको भरमा मूल्य तय गरिएको पाइन्छ । पूर्वस्वीकृति, कर चुक्ता प्रमाणपत्र, डीडीएबिना नै खरिद बिक्रीको सम्झौता भएको छ ।

यसअघि पनि विदेशमा नै कारोबार भए भन्दै टेलियासोनेराले पुँजीगत लाभकर नतिरी हिँडेको थियो । टेलियाका सीईओलगायतका कर्मचारी पुँजीगत लाभ कर नतिरी स्थलमार्ग हुँदै नेपाल छोडेका थिए । पछि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत, नेपालको अदालत हुँदै आजियाटाले पुँजीगत लाभकर किस्ताबन्दीमा तिर्न बाध्य भएको थियो ।

यसपटकको एनसेलको कारोबारमा अर्को षड्यन्त्र पनि देखिन्छ । एनसेलको २५ वर्षे लाइसेन्स २०८६ भदौ १६ भदौ गते समाप्त हुँदै छ । केही महिनापछि अन्तिमपटक ५ वर्षका लागि एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । यहाँ स्मारणीय कुरा के छ भने एनसेलकैै सेयर संरचना यथावत रहे दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३३ अनुसार कुल पुँजीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको दूरसञ्चार सेवाको जग्गा, भवन, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व हुनेछ ।

अहिले नै सेयर स्वामित्व परिवर्तन गरेमा साढे ६ वर्षपछि सरकारीकरण हुने कम्पनी व्यक्तिमा सीमित रहने छ । यो विषयलाई के कुराले पनि पुष्टि गर्दछ भने एनसेलमा स्थानीय साझेदारको रूपमा रहेको सुनिवेरा क्यापिटल भेन्चर प्रालिका भावना सिंह श्रेष्ठ आचार्य स्पेक्ट्रलाइट कम्पनी यूके लिमिटेडका सञ्चालक सतिशलाल आचार्यका श्रीमान् हुन् । यद्यपि, स्पेक्ट्रलाइट कम्पनी यूके लिमिटेडमा आचार्यले आफूलाई सिंगापुरको नागरिकका रूपमा देखाएका छन् । भोलिका दिनमा श्रीमान्को कम्पनीको ३० प्रतिशत सेयर श्रीमतीले खरिद गरेमा एनसेल सरकारको स्वामित्वमा जानबाट रोकिने छ ।

१३८ अर्ब रुपियाँ घाटा खाएर कम्पनी बिक्री गर्दा पनि आजियाटाले एकैपटक पूरै रकम प्राप्त गर्दैन । आजियाटाले सार्वजनिक गरेको तथ्यअनुसार स्पेक्ट्रलाइटले आजियाटालाई छ महिनाभित्र ५० लाख डलर र बाँकी साढे चार करोड डलर सन् २०२७ सम्म तिर्नेछ । साथै एनसेलको व्यवसायबाट हुने नाफा भने कम्पनीको लाइसेन्स रहुन्जेलसम्म अर्थात् २०२९ सम्म नै आजियाटाले प्राप्त गर्ने भनिएको छ ।

पहिलो कुरा बिक्री गरिसकेको कम्पनीले लाभांश प्राप्त गर्ने र अर्को कुरा अर्बांैको कम्पनी कसैलाई सित्तैमाजस्तै बिक्री गर्ने विषय आफैंमा विरोधाभापूर्ण छ । स्पेक्ट्रलाइट कम्पनी यूके लिमिटेड बेलायतमै दर्ता गर्नुका पछाडि पनि अर्को रहस्य लुकेको छ । नेपाल र बेलायतबीच दोहोरो कर छुट सम्झौता अन्तिम चरणमा छ । यदि, सम्झौता भए स्पेक्ट्रलाइट कम्पनी यूके कर छुट पाउने छ ।

अर्कोतर्फ खारेजीमा गएको स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खरिद आफ्नो लाइसेन्स अवधि बढाउन पनि शुरूदेखि चलखेल हुँदै आएको छ । एनसेलले गरेको नीतिगत चलखेलले सिंगो राज्य संन्यन्त्रलाई प्रभावित भएको छ । स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजी र खारेज भइसकेको लाइसेन्सलाई लिलाममा लैजान भएका पछिल्ला घटनाक्रम स्वाभाविक प्रक्रियाभन्दा पनि एनसेलको योजनामा भइरहेको स्पष्ट छ । स्मार्टको लाइसेन्स लिलामी लैजाने र एनसेलले बोलकबोल गरी १० वर्ष म्याद बढाउने योजनामा दूरसञ्चार ऐन नियममा पटक–पटक संशोधन हुँदै गएका छन् ।

अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली संशोधन गर्दै राजपत्रमा सूचनासमेत प्रकाशित भएको छ । उक्त नियमवलीको संशोधन नै एनसेलको लाइसेन्स अवधि बढाउनका निम्ति गरिएको ‘ओपन सेक्रेट’ छ । यसअघि दूरसञ्चार ऐनविपरीत २०७९ मंसिर १९ गते अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली ल्याइएको थियो । नियमावली ल्याउने र संशोधन दुवै एनसेललाई लाभ हुने गरी भएका छन् ।

दूरसञ्चार ऐन २०५३ मा दफा २५ को उपदफा ५ मा अनुमतिपत्र नवीकरण नगराएमा अनुमतिपत्र स्वतः रद्द हुने व्यवस्था छ । तर, सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ र संशोधन २०८० ले दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र भएका कुनै सेवाप्रदायकले दिएको बोलपत्र स्वीकृत भएमा वा ऋण तथा दायित्व सकार गरेमा रद्द भइसकेको अनुमतिपत्रको बाँकी अवधिको नयाँ अनुमतिपत्र पाउने उल्लेख छ ।

यसको अर्थ स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स प्राप्त गर्न नेपाल टेलिकम र एनसेलले बोलकबोलमा भाग लिन पाउनेछन् भन्ने हो । यस प्रक्रियाबाट लाइसेन्स प्राप्त गर्ने कम्पनीको स्मार्ट टेलिकमको बाँकी रहेको १० वर्ष अवधि थप हुनेछ । नेपाल टेलिकमको आफ्नै अवधि बाँकी रहेको हुँदा यस प्रक्रिया भाग नलिने स्पष्ट छ । तसर्थ, एनसेलले मात्रै स्मार्टको लाइसेन्समा खरिद प्रक्रियामा भाग लिनेछ । यसरी प्राप्त लाइसेन्स प्राप्त गर्दा एनसेलको अवधि २०९६ सालसम्म बाहल रहने छ ।

यहाँ महत्वपूर्ण विषय के छ ? भने स्मार्ट टेलिकमको स्थापना र लाइसेन्स खारेजी नै एनसेलको हितका निम्ति भएको हो । स्मार्ट टेलिकमको लगानीकर्ता स्क्वार नेटवर्क प्रा.लिका लगानीकर्ता नै एनसेलको नेपाली साझेदार हुन् । अर्थात् स्क्वार नेटवर्क प्रा.लि र एनसेलको २० प्रतिशतका नेपाली साझेदार सुनिवेरा क्यापिटल भेन्चर प्रा.लि का सञ्चालक भावनासिंह श्रेष्ठ आचार्य एउटै व्यक्ति हुन् । भावनासिंहलाई स्थानीय साझेदार भनिए पनि उनी सिंगापुरको पीआर होल्डर हुन् । एस ७३८५२८८ आई नम्बरको पीआर लिएकी श्रेष्ठको माइती भने ताहाचलमा रहेको स्रोतको भनाइ छ । सुनिवेरा क्यापिटल भेन्चर प्रा.लिमा शतप्रतिशत सेयर भावनाको रहे पनि निर्णय प्रक्रियामा उनका श्रीमान् सतिशलाल आचार्य सहभागी हुने स्रोतको दाबी छ ।

दुई दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीमा एउटै व्यक्ति वा कम्पनीले लगानी गर्न नपाउने चर्चा चलेपछि भावनासिंह श्रेष्ठ आचार्य र उनका देवरको नाममा रहेको स्क्वार नेटवर्क प्रा.लिलाई भावनासिंह श्रेष्ठका नातेदार सर्वेश जोशीमा हस्तान्तरण गरिएको थियो । अर्बांै रुपियाँको कारोबार गर्ने कम्पनीको स्वामित्व हस्तान्तरण हुन सम्पत्ति शुद्धीकरण र आयस्रोतलाई समेत ख्याल गरिएको छैन । झट्ट हेर्दा दुई फरक कम्पनी र व्यक्ति देखिए पनि दुवैको उद्देश्य कसरी हुन्छ एनसेललाई फाइदा पु¥याउेन देखिन्छ ।

सेवा चालु गरेको लामो समयसम्म व्यवसाय विस्तार नगरेर स्मार्टले एनसेलका लागि लाइसेन्स होल्ड गर्दै आएको थियो । गत पुसमा लाइसेन्स नवीकरण नगरेपछि वैशाखदेखि दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वामित्वमा स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स रहेको छ । बक्यौता शुल्क, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, नवीकरण शुल्क तथा रोयल्टीलगायत गरी स्मार्ट टेलिकमले पुसमा करिब २७ अर्ब रुपियाँ सरकारलाई तिर्नुपथ्र्यो । तर, लाइसेन्स खारेज गरेपछि झण्डै नवीकरणलगायतको शुल्क र अन्य शुल्क गरी २१ अर्ब रुपियाँ राज्यलाई प्रत्यक्ष नोक्सान भएको छ । तर, नियमावली संशोधन गर्दा नयाँ अनुमतिपत्रको दस्तुर, रोयल्टीजस्ता विषयमा खुल्ला छोडिएको छ । जसले भोलिका दिनमा चलखेल गर्न मार्ग प्रशस्त गरेको छ ।

स्मार्ट टेलिकमको डेढ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी बंैक ऋण र ५ अर्ब रुपियाँ हारारीको बक्यौता रकम, घर तथा टावर भाडा, कर्मचारी तथा रिचार्ज बिक्रेताको दायित्व छ । यसमा पनि नियमावली मौन बसेकाले एनसेलले न्यून कबोल गर्दा पनि स्मार्टको लाइसेन्स प्राप्त गर्ने गरी कानुनी छिद्र बनाइएको छ । राजनीतिक संरक्षणबिना आाजियाटा र आचार्य परिवारको कदम हुन नसक्ने प्राधिकारणका अधिकारीहरू बताउँछन् । एनसेलले सिंगो राज्य संरचनालाई नै चुनौती दिएको छ । यद्यपि, प्राधिकरणले सेयर खरिद बिक्रीका विषयमा एनसेलसँग स्पष्टीकरण सोधेको छ भने उच्च अदालतमा यस विषयमा मुद्दासमेत परेको अवस्था छ ।

–अर्बाै राजस्व गुम्दा पनि सरकार र दलहरू मौन
–अर्बौैं लाभकर छल्न आजियाटाले १३८ अर्ब घाटा खाएर सेयर बेच्दै
–साढे ६ वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा आउने सम्पत्ति हुत्याउने षड्यन्त्र
–१४४ अर्बमा किनेको कम्पनी साढे ६ अर्बमा बिक्री । चार वर्षसम्म पैसा तिर्न पाउने
–करबाट मुक्ति पाउन बेलायतमा कम्पनी दर्ता
–पूर्वस्वीकृति, कर चुक्ता र डीडीएबिना अर्बौंको कम्पनी डिल
–बिक्रीपछि पनि साढे ६ वर्षसम्म आजियाटाले नाफा पाउने
–एनसेललाई पोस्नकै निम्ति स्मार्ट टेलिकमलाई खरानी