काठमाडौं ।
संविधानको कार्यान्वयनसँगै गठित प्रदेश र संघीय सरकारबीच अधिकार प्रत्योजयनको विषयलाई लिएर भइरहेको द्वन्द्व अझै सकिएको छैन । नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका साझा अधिकार सूचीमा राखेको अधिकारलाई आवश्यक कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने विषयमा दुई तहको सरकारबीचको द्वन्द्वले थप असहजता ल्याउन थालेको हो ।
संघीयता कार्यान्वयनको सवालमा मधेस प्रदेशले उठाएको संघीय सरकारविरुद्धको मुद्दा वागमती हुँदै कोशी प्रदेशसम्म पुगेको छ । अधिकार कार्यान्वयनकै विषयलाई लिएर कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सिंहदरबारमा धर्ना बस्नेसम्मको चेतावनी दिनुभएको छ । बिहीबारको प्रदेशसभा बैठकको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्यले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै कार्कीले संघीय सरकारले प्रदेशको अधिकार हस्तान्तरणको विषयमा बेवास्ता गरे सिंहदरबारमा धर्ना दिने चेतावनी दिनुभएको हो ।
त्यस्तै, मधेस प्रदेशको सर्वदलीय प्रतिनिधिमण्डलले प्रहरी समायोजनसहित ६ बुँदे माग राखेर बिहीबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको नेतृत्वमा आएको मधेस प्रदेशको सर्वदलीय प्रतिनिधिमण्डलले ३० दिनभित्र माग सम्बोधन नभए आन्दोलन गर्नेे चेतावनी दिएको छ । टोलीले प्रहरी समायोजन ऐनअनुसार प्रहरी समायोजन गर्न र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदेश सरकार मातहत आवश्यक निर्देशन र सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेको छ ।
संघीय निजामती सेवा ऐन बन्न नसक्दा प्रदेशले कर्मचारी खटाउन नसकेको भन्दै ज्ञापनपत्रमा प्रदेशमा खटिने सचिव प्रदेश सरकारको मातहतमा रहने र स्थानीय तहहरुमा खटिने प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई प्रदेश सरकार मातहतमा रहने गरी निजामती विधयेक तत्काल संसदबाट पास गर्न माग गरिएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ । ‘तत्काल पारित हुननसक्ने अवस्था भए नागरिकको प्रभावकारी सेवा पाउने अधिकारलाई ध्यानमा राख्दै तत्कालको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न अध्यादेशमार्फत् भए पनि तदनुरूप सम्वोधनको लागि ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।’
मधेसको सर्वदलीय प्रतिनिधिमण्डलले मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क करबाट उठेका राजस्व बाँडफाँट पुनरावलोकन गर्न माग समेत गरेको छ । अहिले संघीय सरकारलाई ७० प्रतिशत र प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई १५–१५ प्रतिशत राजस्व बाँडफाँट हुने गरेको छ । यसलाई पुनरावलोकन गरी संघीय सरकारले ५० प्रतिशत आफूसँग राखी प्रदेश सरकारलाई ३० प्रतिशत र स्थानीय सरकारलाई २० प्रतिशत हुने गरी कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने माग मधेस प्रदेशको छ ।
दुई हप्ताअघि वागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै संघीय सरकारविरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०७९ को विरुद्धमा प्रदेश सरकार सर्वोच्च अदालत गएको हो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रदेश सरकारको मागलाई सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिए पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । बिहीबार मधेस प्रदेशको टोलीलाई पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुरानै तरिकाले आश्वासन दिएर पठाउनुभएको छ । टोलीका सहभागी नेताहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रदेशका अधिकारका विषयमा राजनीतिक सहमति नभएका कारण कार्यान्वयनमा आउन नसकेको भन्दै मुख्यमन्त्रीका मागहरू चाँडै सम्बोधन गर्ने प्रयास भईरहेको आश्वासन दिनुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले प्रदेश सरकारको मागप्रति प्रधानमन्त्री सकारात्मक रहेको जनाए पनि कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा आश्वासनमै सिमित रहेको देखिन्छ ।