नेपालमा मानसिक समस्या बढ्दो क्रममा छ । जनस्वास्थ्यका हिसाबले मानसिक समस्या एक गम्भीर समस्याका रुपमा स्थापित भएको छ । आम नेपालीले स्वास्थ्य समस्यालाई प्रत्यक्ष व्यक्तिमा देखिने समस्यामात्र बुझ्दै आएको अवस्थामा मानसिक समस्यालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने चेतना जगाउनु आजको आवश्यकता हो । देशमा २०५२ सालमा शुरु भएको दशबर्से द्वन्द्वले ठूलो संख्यामा नेपालीहरु मानसिक समस्याको सिकार बन्न पुगे । द्वन्द्वरत पक्ष र राज्य पक्षको दोहोरो मारमा परेका नागरिक मानसिकरुपमा बढी भए । यस्तो अवस्थामा मनोपरामर्श हुन सकेन । दशबर्से द्वन्द्वपछि २०७२ सालको महाभूकम्पले पुनः नेपाल र नेपालीहरुमा ठूलो मानसिक समस्या ल्यायो । कतिका घरबार उजाड भए, धनजनको क्षतिसँगै पीडामा परेका हजारौँ मानिस तत्काल उद्धारलगायत बास नपाउँदा उत्तिकै विच्छिप्त बन्न पुगे । अभिभावक तथा बालबालिका गुमाएका कैयौँ नेपाली मानसिक समस्याको सिकार भए । यस विषयमा नेपाल सरकाले खासै ध्यान दिएको पाइन्न । यतिमात्र नभई बाढीपहिरो, डुबान, कोभिड–१९ को महामारी, डेंगुको प्रकोप आदिले पीडामा परेका व्यक्तिहरुसमेत मानसिक पीडा व्यहोर्न बाध्य छन् ।
यस्ता पीडा कम गर्न राज्यले गम्भीर भएर नयाँ कार्ययोजना ल्याउनुपर्छ । दिवसका नाममा सडकमा निकालिने एकदिनको ¥याली, त्यो पनि शहरबजारमा, त्यसले मानसिक समस्याको समाधान गर्दैन । मानसिक पीडा पनि स्वास्थ्य समस्या हो भन्ने विषयमा विज्ञानले नै प्रमाणित गरिसकेको अवस्थामा सरकारले आम नागरिकलाई मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट मुक्ति दिलाउनका लागि ठोस नीति र कार्यक्रम अघि सार्नु जरुरी छ । मानसिक समस्या भएका व्यक्तिलाई हेप्ने, जिस्क्याउने, अपहेलना गर्नेजस्ता प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै मानसिक स्वास्थ्यको उपचारका लागि पहुँच स्थापित गर्नु राज्यको दायित्व हो । कतिपय अवस्थामा लामो समय जेलजीवन बिताएका व्यक्तिहरु जेल भुक्तान गरी घर फर्किंदा परिवार, समाजले गर्ने व्यवहार र आत्मग्लानिका कारण मानसिक समस्याको सिकार भई आत्महत्या तथा हत्या गर्नेसम्मका घटना बेला–बेलामा सार्वजनिक भए पनि सरकारको ध्यान यतातर्फ जान सकेको छैन ।
यही अक्टोबर १० मा ‘नेपालमा पनि मानसिक स्वास्थ्य सबैको अधिकार’ भन्ने मूल नाराका साथ विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाइयो । लैंगिकताको आधारमा महिलाहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण र गरिने व्यवहारले पुरुषलाई भन्दा महिलालाई ४० प्रतिशतले बढी मानसिक स्वास्थ्य समस्या देखा परेको छ भने ७५ प्रतिशत महिला डिप्रेसन र ६० प्रतिशत महिलालाई एन्जाइटी भएको विज्ञहरुले दाबी गरिरहँदा राज्यबाट अनुसन्धानमा आधारित तथ्यांकहरु सार्वजनिक गरेको अवस्था छैन । समयसँगै बढ्दै गइरहेको व्यस्तताले उत्पन्न गरेको तनावलाई व्यवस्थापन गर्न आफूले आफूलाई माया गर्न सिक्नुपर्छ । आफ्नो लागि समय छुट्याउन सक्नुपर्छ र आफूले आफूलाई पनि रिचार्ज गर्नुपर्छ ।
मानसिक स्वास्थ्यको ख्याल गर्न पर्याप्त निद्रा, सन्तुलित भोजन र दैनिक गोगाभ्यास गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा राज्यका तर्फबाट आम नेपालीलाई सकारात्मक सन्देश दिने र स्वरोजगारीसँगै आर्थिकरुपमा सबल बनाउन सकेमात्र मानसिक समस्यामा न्यूनीकरण आउँछ । यसका लागि घर, परिवार, समाजले महिलाको श्रमको महत्व बुझ्नुपर्छ र राज्यले महिलाको श्रमको मूल्यांकन गरी स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ बनाउनेतर्फ नीतिगतरुपमै व्यवस्था गरी अर्थतन्त्रमा पहुँच पु¥याउनुपर्छ । राज्यको ध्यान देशका नागरिकको स्वास्थ्य सेवा र मानसिक स्वास्थ्य सुधारका लागि केन्द्रित हुनु जरुरी छ । दिवसका नाममा एकदिन तामझाम गरेर नेताहरुले भाषण गर्ने नभई नागरिकको समस्यामा साथ दिने राज्यको नीति बनोस् ।