वि.सं. २०७३ जेठतिरको कुरा हो । सुस्ता, कालापानीलगायत सीमा विवाद सकेसम्म छिटो हल गर्न नेपाल–भारत उच्चस्तरीय संवाद भएको थियो । त्यसलगत्तै दुई देशको बाउन्ड्री ग्रुपको बैठक दिल्लीमा बस्ने भनिएको थियो । त्यसको पनि लगत्तै फेरि सुस्ता र कालापानीको विवाद हल गर्न नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय बैठक गर्न तयारीमा भएको भनियो । त्यसअगाडि दुई प्राविधिक समिति, सर्वे अफिसियल समिति र फिल्ड सर्वे टिमको बैठक बस्ने भनिएको थियो । २०७१ साउन १ मा वर्किङ ग्रुपको पहिलो बैठक काठमाडौंमा बसेको थियो । उक्त बैठकले सर्भे अफिसियल समिति र फिल्ड सर्भे टिम गठन गरेको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले २०७१ साउनमा नेपालको भ्रमण गरेपछि अन्य क्षेत्रमा जस्तै सीमा विवादसम्बन्धी वार्तामा केही प्रगति देखिएको थियो ।
२०६४ सालदेखि २०७३ सालसम्म सीमासम्बन्धी दुई पक्षीय वार्ता ठप्प थियो । फेरि २०७३ देखि २०७५ सम्म पनि यस्तो वार्ता भएको देखिँदैन । सुस्ता र कालापानीको विषयमा भने पाँच वर्ष अर्थात् २०७१–२०७५ सम्म पनि कुनै प्रगति भएको देखिँदैन । २०७६ पछि त कोरोना २०१९ ले यस्ता बैठक हुन नपाएकोे अवस्था छ । २०७८ हँुदै २०८१ आउँदा पनि नेपाल र भारतबीच यस्ता अनेक मामला समाधान गर्न अगाडि सरेको देखिँदैन । सधैँभरि यस्ता बैठक र कार्य पर सर्दै आएको देखिन्छ । भारतले सीमासम्बन्धी ९८ प्रतिशत सीमा विवाद हल भएको बताउँदै आएको छ । तर नेपाली पक्षले सबै एकपटक हस्ताक्षर गर्नुपर्ने भन्दै आएको छ । यसरी नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापन तथा अनुगमन कार्य नियमित भएको देखिँदैन । वास्तवमा यस्तो कार्य त नेपालको पञ्चवर्षीय तथा त्रिवर्षीय योजनामा पहिलेदेखि नै उल्लिखित भई कार्यान्वयन हँुदै आउनुपर्दथ्यो तर यस्तो हुन सकेन । यस्तो भएको खण्डमा पहिले नै सीमा विवादको समाधान कार्य सम्पन्न हुन्थ्यो वा यस सीमा कार्यमा नियमितता देखिन्थ्यो ।
त्यस्तै कञ्चनपुर जिल्लाका दोधारा–चाँदनी क्षेत्रका नेपाली भूभागमा प्रवेश गरेर घर तथा पसलमा छापा मारेका घटना पनि छन् । विभिन्न बहानामा भारतीयहरु हतियारसहित आउने, खानतलासी गर्ने, डर देखाउने, धम्क्याउने र नेपाली भूभागमै रहेका पसलमा छापा मार्न थालेपछि स्थानीयवासी त्रासमा हुँदै आएका छन् । दशगजाभन्दा सय मिटर वर भएका पसलमा पनि छापा मार्ने देखिएको छ । २०७५ साल वैशाखको अन्तिम सातातिर नेपाल–भारत संयुक्त सर्भे टोलीले कैलाली र कञ्चनपुरमा नक्सांकन गरिएका ६५९ सीमा स्तम्भमध्ये २९० वटा स्तम्भ नयाँ बनाउनुपर्ने जनाएको देखिन्छ । ती क्षेत्रमा हाल भएका स्तम्भ पनि मर्मत गर्न पर्ने र पानीमुनि अर्थात् बालुवामा भएका स्तम्भ पनि सुधार गर्न पर्ने बताएको देखिन्छ ।
विगत एक वर्षमा ३१ वटा सीमास्तम्भ निर्माण र १०१ वटा स्तम्भ मर्मत गरिएको भनिएको छ । ती क्षेत्रमा नेपालको २०–२२ बिघा जमिन भारततर्फ परेको र भारतको झन्डै ६० बिघा जमिन नेपालतर्फ परेको भनिएको छ । तैपनि कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकास्थित नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र भारतीय एसएसबीले कब्जा गरेपछि पटक–पटक विवादमा आएको सीमा स्तम्भ नम्बर १९५ अतिक्रमण गरेको स्थानीयवासीले बताएका छन् । यस क्षेत्रमा दशगजाभन्दा वरै नेपाली भूमिमा तारबार गर्दा एसएसबीले रोकेको बताइन्छ । भारतीय पक्षले प्रत्येक किलोमिटरमा सीमा सुरक्षा बलले क्याम्प राखे पनि नेपालतर्फ भने एउटै पोस्टले सबैतिर हेर्ने गरिएको छ ।
नेपालको गुलरिया क्षेत्रका जंगल भारतमा गाभिएको स्थानीयहरुको भनाइ छ । ३७ सालपछि भारतले तीन सय मिटर जंगल सीमा स्तम्भ हराउँदै गएको स्थानीयको गुनासो रहिआएको छ । भारतको नियन्त्रण गर्ने निहुँमा सर्दै आएकोले सीमा अतिक्रमण हँुँदै आएको देखिन्छ । बर्दियासँग जोडिने भारतीय सीमाको अधिकांश दशगजा देखिन छाडेको भनिन्छ । भारतीय घना जंगलसँगै जोडिएका सीमामा रहेको २ सय ४५ मध्ये १ सय ५० वटा सीमा स्तम्भ गायब भएको तथ्य देखिन्छ । कर्णाली नदी ८३ दशमलव ८ किमि लामो सीमाका स्तम्भ गायब भएपछि दशगजा मेटिएको पाइएको भनिन्छ । मुख्य ३९ मध्ये ४ वटा, सहायक ९० मध्ये ६३ वटा सीमा स्तम्भ फेला परेका छैनन् भनिएको छ । साथै बर्दियाको ढोढरी ९ को जैविक मार्गमा रहेको जंगे सीमा स्तम्भ मक्किएको अवस्थामा छ ।
त्यस्तै बर्दिया क्षेत्र नेपाल–भारत सीमास्थित बबई नदीमा निर्माणाधीन बाँधको भारतीय सांसदबाट नै विरोध भएको देखिन्छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा निर्माणमा ब्यारेज–बाँधको विरोध भएको थियो । नेपालबाट बग्ने बबई नदीको बाढी रोक्न बाँध निर्माण थालिएको थियो तर कुरो यस्तो रहेछ कि नेपाली भूमि जमुनीदेखि गुलरियासम्मको समानान्तर करिब ११ किमिमा लामो बाँध निर्माण गर्दा भारतीय सीमाका ६८ गाउँ डुबानमा पर्ने भएकाले भारतीय पक्षले त्यसको विरोध गर्दै आएका थिए । त्यस्तै गापिया बाँधको भारतका पूर्वसांसदले विरोध गर्दै आएका थिए ।
बाँकेको नेपाल–भारत सीमा छुट्याउने दशगजाछेउमा भारतीय पक्षले एकतर्फीरुपमा पक्की सडक निर्माण गरेको छ । स्थानीयवासीले सडक निर्माणको विरोध गरे पनि उनीहरुको भनाइअनुसार नेपाल सरकार मौन बस्दा भारतलाई एकतर्फीरुपमा सडक, बाँध निर्माण गर्न सहज भएको भनिन्छ । उनीहरुको भनाइअनुसार प्राकृतिक नदीको पानी बहावको निकास खोल्न सरकारसँग माग गर्दै आएका छन् । दशगजा क्षेत्रमा दुवै पक्षले कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न नपाउने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रही आएको छ । यस क्षेत्रमा सन् १९९९ देखि २००० सम्ममा साढे २२ किलोमिटर लम्बाइ र ५ मिटर उचाइ भएको मार्जिनल सडक तटबन्ध निर्माण गरेको थियो ।
रौतहट जिल्लामा नेपाल–भारत दशगजा क्षेत्रमा अतिक्रमण बढ्दै आएको छ । दुवै देशका नागरिकले दशगजा मिचेर घर–गोठ बनाई आएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय नियमविपरीत केही ठाउँमा खेतीसमेत गरिआएको देखिन्छ । यद्यपि सीमामा सशस्त्र र नेपाल प्रहरीका पोस्ट तथा चौकीहरु छन् । तर सुरक्षाकर्मीका निगरानी तस्करी नियन्त्रणमा मात्र रहँदा दशगजा मिचिने क्रम बढ्दो छ । मझौला सीमा स्तम्भ १३ र साना स्तम्भ ६ को सीमा मिचेर घरगोठ बनाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय नियमको उल्लंघन भएको छ । जंगे पिलर ३५४ नजदिक पक्की घर बनाइएको छ । साथै ३५५ र ३५६ सीमा स्तम्भको बीचमा खेती गरिएको छ । जिल्लासँग जोडिएको नेपाल–भारत सीमा रेखाको लम्बाइ ३२ किमि छ । त्यसअन्तर्गत १५ वटा जंगे पिलर, २९ वटा मझौला, ३ रिफरेन्स र १ सय १५ वटा साना पिलर छन् । तर स्थानीय सुरक्षा अधिकारी दशगजाको नियमित अनुगमन हुँदै आएको बताउँछन् ।
नेपाल र भारतबीचको सीमा छुट्याउने झापाका २ सय ५४ वटा स्तम्भ हराएका भनिन्छ । हराएको भनिएका स्तम्भको खोजी गरेर पुरानो ठाउँमा कायम गरिने कुरा सरकारी स्तरबाट बारम्बार भनिदै आएको छ । स्मरण गराइन्छ कि २०६७ माघ २० देखि फागुन १ सम्म झापामा सीमा र स्तम्भहरुको अनुगमन गरेको थियो ।
नेपालको पूर्वी क्षेत्रका सीमावर्ती भारतीय स्थलका समकक्षीसँग पूर्वका नेपाली अधिकारीहरुले भारतीय सुरक्षाकर्मी अर्थात् एसएसबीबाट देखिएका अवाञ्छित गतिविधिलाई पेस गरेर असन्तुष्टि प्रकट गर्दै आएको देखिन्छ । नेपाल–भारत संयुतm फिल्ड सर्भे टिमको पहिलो बैठक २०७२ साल मार्गमा शुरुवात भएको देखिन्छ । यो नियमित हुँदै आउनुपर्दथ्यो । पटक–पटक धेरैपटक भारतीय सुरक्षाकर्मीहरु हतियारसहित नेपाली भूमि प्रवेश गरेको, सर्वसाधारणलाई गोली हानेको र नेपाल प्रहरीका पेस्तोल खोसिएका घटनाहरु दोहोरिँदै आएका छन् ।
उच्च स्तरको सरकारी अधिकारीको भ्रमण आदानप्रदान भए पनि सीमासम्बन्धी घटना–परिघटना दोहोरिँदै आएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा सीमा क्षेत्रका करिब ३० फिटवरिपरि केही गर्न पाइँदैन । दशगजा क्षेत्रमा दुवै देशबाट दुवैतिरबाट बराबर जमिन भोग गर्दै आएको छ । ब्रह्मपुत्र नदीमा चिनियाँ बाँधले जलविद्युत् स्टेसनबाट विद्युत् उत्पादन गरेकोले भारत आफूचाहिँ चिन्तित हुँदै आएको देखिन्छ । तर नेपालको सन्दर्भमा भारतले केही वास्ता गरेको छैन ।
सीमा नक्सांकन सधैँ भइरहने कुरा होइन भने पनि नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापन कहिल्यै सकिएको देखिँदैन । सरकारी स्रोतबाट नै बताइन्छ कि सुगौली सन्धीका बेला भएको सीमा सधैँ उस्तै रहन्छ भन्ने छैन । नदीले बर्सेनि धार परिवर्तन गर्दै जाँदा सीमा क्षेत्रमा फेरबदल भएको सरकारी स्रोतबाट नै भनिएको छ ।
सनातनकालदेखि चल्दै आएको नेपाल–भारत खुला सिमानाका कारण सहज, स्वतन्त्र र खुला आवागमनको परिपाटीको अवलोकन तथा अध्ययन गर्न जति अनुसन्धानात्मक छ त्यत्तिकै संवेदनशील पनि देखिन्छ । खुला सिमाना कहिल्यै पनि रेगुलेट अर्थात् नियमित हुन सकेको छैन । यस्तो विन्दुमा आवागमनका अभिलेखीकरण, रेकर्ड पद्धति वा नियमित अनुगमन दुवै देशबाट गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । जबसम्म नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापन हुँदैन तबसम्म नेपालको औद्योगीकरण र निर्यात प्रवद्र्धन सम्भव छैन भन्ने तर्क यस पंक्तिकारको रहेको छ ।
(लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका पूर्व नायब कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ ।)