काठमाडौं ।
संवैधानिक परिषद्ले रोलक्रमको पहिलो,दोस्रो र तेस्रो नम्बरमा रहेका न्यायाधीशलाई पन्छाएर डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेपछि राजनीतिक तथा संवैधानिक बहस चर्किएको छ।
वरियतामा रहेका न्यायाधीशलाई पन्छाएर गरिएको निर्णयप्रति चौतर्फी प्रश्न उठिरहेका बेला श्रम, संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज साम्पाङ राई ले आफ्नै पार्टीबाट उपसभामुख बनेकी रुबीकुमारी ठाकुर माथि दबाब र प्रभावमा परेर निर्णय समर्थन गरेको आरोप लगाएका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह को प्रस्तावमा उपसभामुख ठाकुर सहमत भएपछि ६ सदस्यीय परिषद्मा बहुमत पुगेको थियो। राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले भने असहमति जनाएका थिए।
हर्कराज साम्पाङले विज्ञप्तिमार्फत वरियताक्रम मिचेर गरिएको निर्णयमा हस्ताक्षर हुनु खेदजनक भएको बताएका छन्। साथै, परिषद्को बैठक ४८ घण्टाअघि सूचना दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था उल्लङ्घन गरिएको आरोपसमेत उठेको छ।
प्रधानन्यायाधीश सिफारिस प्रक्रिया, बहुमत प्रयोगको तरिका तथा उपसभामुखको भूमिकालाई लिएर अहिले राजनीतिक वृत्तमा तीव्र बहस सुरु भएको छ।
प्रतिक्रिया