स्थानीय तहसँग झुक्यो सरकार

काठमाडौं।

अधिकांश विद्यालयले भर्ना सकेर पढाइ सुरु गरिसक्दा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बल्ल अनुगमन गर्ने हल्ला चलाएको छ । विद्यालय सुधार गर्न भन्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले बल्ल स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न थाल्नुभएको छ ।

मन्त्री पोखरेलले आज मन्त्रालयमा काठमाडौं उपत्यकाका महानगरपालिकाका प्रमुख तथा सरकारका उच्च अधिकारीसँग छलफल गनुहुने भएको छ । शैक्षिक सत्र प्रारम्भ हुने संघारमा विद्यार्थी भर्ना र मापदण्डविपरीत शुल्कबारे देखिएको अन्योलता, वार्षिक शैक्षिक क्यालेन्डर र आगामी रणनीतिलगायत विषयमा छलफल गर्नुहुने भएको छ ।

विद्यार्थी भर्ना शुल्कमा अनियमितता र निजी विद्यालयबाट भइरहेको पछिल्लो गतिविधिलगायत विषयमा छलफल गरी आगामी बाटो पहिल्याउन जनप्रतिधिलाई एकै ठाउँमा बोलाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

शिक्षामन्त्री पोखरेलको उपस्थितिमा हुने छलफलमा काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यवाहक नगरप्रमुख सुनिता डंगोल, ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जन, नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष सहभागी हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । बैठकमा गृहमन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूको उपस्थिति पनि रहनेछ ।

केही संस्थागत विद्यालयहरूले कानुनविपरीत शैक्षिक सत्र २०८३ प्रारम्भ हुनुपूर्व नै विद्यार्थी भर्ना गर्ने र स्वीकृत मापदण्डभन्दा बढी शुल्क लिएको गुनासो बढेपछि गैरकानुनी रूपमा संकलन गरिएको शुल्क फिर्ता गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको थियो । निर्देशन कार्यान्वयन भए नभएको विषयमा बैठकले निष्कर्ष निकाल्ने भएको छ ।

पछिल्लो समय स्थानीय तहसँग सहकार्य नगरी शिक्षामा सुधार हुन नसक्ने मनन गरी सरकारले विद्यालय क्षेत्रको सुधारका लागि संघ र स्थानीय तहबीच समन्वय सुरु गरेको जनाएको छ । उक्त प्रयोजनका शिक्षा मन्त्रालयले विद्यार्थी भर्ना र शुल्क विवादका सम्बन्धमा स्थानीय सरकार एवं सरोकारवालासँग छलफल गर्दैछ ।
यसअघि सरकारले वैशाख १५ बाट विद्यालय भर्ना थाल्न र वैशाख २१ गतेबाट पठनपाठन सुरु गराउन निर्देशन दिएको थियो । तर, काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहहरूले वैशाख ११ गतेदेखि नयाँ भर्ना अभियान सुरु गर्न र वैशाख १५ गतेदेखि नियमित रूपमा पठनपाठन सञ्चालन गराउन दिएको निर्देशनको आधारमा पठनपाठन सुरु भइसकेको छ । मन्त्रालय मुकदर्शक बनेको छ । भर्नालगायत सबै काम सकिएपछि बल्ल बैठक बसेको छ । यसले कुनै पनि समस्या समाधान गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

स्थानीय तहको एकल अधिकारको हनन गर्दै आफूखुसी भर्ना अभियानको हौवा चलाएको मन्त्रालयले बल्ल स्थानीय तहको भूमिका बुझ्दै छलफलको लागि बोलाएको छ । पुस्तकको भाउ अचाक्ली बढाएको र नाम चलेका ठूला विद्यालयले मनोमानी शुल्क लिएकोमा मन्त्रालयको ध्यान अझै गएको छैन । तर, अहिले हचुवाको भरमा स्थानीय तहसँग सहयोगको याचना गरिएको छ ।

मन्त्रालयमा बागडोर सम्हाल्नासाथ ब्रिज कोर्स बन्द गर्ने निर्णय गर्नुभएका शिक्षामन्त्री पोखरेलले उक्त निर्णय गरेको २४ घण्टा पनि बित्न नपाउँदै कक्षा १० पछिको ब्रिज कोर्समात्र बन्द गरेको विज्ञप्ति जारी गर्नुभयो । त्यसलगत्तै स्थानीय तहको शिक्षाको अधिकार हस्तक्षेप गरी वैशाख २ गतेको शैक्षिक सत्र वैशाख १५ गते पु¥याएको घोषणा गर्नुभयो । उक्त निर्णयको मसी सुक्न नपाउँदै मन्त्रालयले फेरि वैशाख २१ बाट सुरु गर्ने निर्णय गरे पनि स्थानीय तहले सरकारी निर्णय बहिष्कार गर्दै वैशाख १५ बाटै विद्यालय खोले । एक विद्यालय सञ्चालकले नेपाल समाचारपत्रसँग भने– ‘मन्त्रालयले जे काम गर्छ सबै विवादित मन्त्रीज्युको बेलाबखत फरकफरक निर्णयका कारण हैरान भइसकेका छौं ।’