अबको राष्ट्रपति देशको बनोस् !

हामीले संघीय गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्था अँगालेको पनि १५ वर्ष नाघिसकेको छ । संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्थासहितको संविधान आएको पनि ७ वर्षभन्दा बढी भैसक्यो । तर पनि गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्थालाई नयाँ ऐन–कानुनद्वारा पुराना ऐन–कानुन विस्थापित गरी संस्थागत गर्ने कुरो त कहाँ छ कहाँ, स–साना र झीना–मसिना कुरामा अल्मलिएर आपसमा राजनीतिक दलको विवाद, सत्ताप्राप्तिको अभीप्सा र व्यक्तिगत अहंका कारण परिस्थिति झन् जटिल बन्दै गएको देखिन्छ । यसैको परिणामस्वरुप राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राजसंस्थाको मुद्दा पुनः उठाउँदै आएको छ । पूर्वराजा स्वयं विभिन्न समारोहमा सरिक भएर राजसंस्था पुनः स्थापनासम्बन्धी आमसभामा सक्रियता बढाउन थालेका छन् । चर्चित व्यवसायी दुुर्गा प्रसाईंले त यसको अगुवाइ नै गरेका छन् । गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाका लागि यो सुखद लक्षण होइन ।

आफैं दोषी

भनिन्छ, आफ्नो घर कमजोर भयो भने छिमेकीले खेल्ने मौका पाउँछन् । अहिले भएको यही हो । जहानिया शासन व्यवस्था फाल्ने नाउँमा हामीले राजतन्त्र फाल्यौं तर त्यसलाई पनि माथ गर्ने गरी हामीले अर्को आधुनिक जहानिया भित्र्याएका त छैनौँ ? निर्वाचनमा टिकट दिँदा होस् वा कूटनीतिक नियोगमा देशको प्रतिनिधि पठाउँदा होस् अथवा विभिन्न संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा होस्, हामीले राम्रालाई फालेर हाम्रालाई राखेकै हो । यहाँसम्म कि संवैधानिक नियुक्तिका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतासमेत नामञ्जुर हुँदा बहुमतले नियुक्त गर्न सक्ने अध्यादेश ल्याएर कानुनी राजलाई तिलाञ्जलि दिइएकै हो । विगतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याउने र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तुरुन्त सदर गर्ने शृङ्खला नै बन्यो । शीतल निवासबाट नयाँ बानेश्वरसम्मको राष्ट्रपतिको यात्रा हिजको राजा–महाराजाको सवारीलाई बिर्साउने गरी तामझामका साथ गराइयो । पैदल यात्रुलाई, बिरामीलाई र स्वयं अस्पताल हिँडेका चिकित्सकलाई घन्टौंसम्म सडकमा कुराइयो । राष्ट्रपतिको सवारीमा हिँड्ने भन्दै डाक्टरमाथि प्रहरीले हातपात ग¥यो ।

यी र यस्तै प्रकारका अन्य गतिविधिहरुले हाम्रो गणतन्त्रमाथि आशंका उब्जाएको छ । राष्ट्रपति देश र जनताको हुनुपर्ने थियो तर गणतन्त्र प्राप्तिपछिका रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारी दुुवै राष्ट्रपति देशका हुन सकेनन्, पार्टीका भैदिए । जे भए पनि विगतमा राजा दल–निरपेक्ष देखिन्थे तर आज राजाजस्तै दल–निरपेक्ष राष्ट्रपति देखिएनन् । संवैधानिक राष्ट्रपति भनिए पनि व्यवहारमा सक्रिय राष्ट्रपतिकै भूमिकामा विगतका दुुवै राष्ट्रपतिले आ–आफ्नो कार्यकाल बिताए । सत्तारुढ दलले पनि आफू सत्तामा गएका बखत आफू अनुकूल र सत्तामा नरहेका बखत प्रतिकूल भूमिकामा राष्ट्रपतिलाई उभ्याउने कसरत गरे ।

विवादित विगत

गणतन्त्रपछिका पहिलो राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभाको बहुमतबाट बनेको सरकारले प्रधान सेनापतिका बारेमा गरेको निर्णय उल्ट्याइदिएर प्रधानमन्त्रीभन्दा राष्ट्रपति ठूलो भन्ने सन्देश प्रवाह गरिदिए । अर्कोपटक तिनैले डाक्टर बाबुराम भट्टराईको सरकारले ल्याएको निजामती कर्मचारीको समायोजनसम्बन्धी अध्यादेश सदर गरेनन् । बरु उल्टै तपाईं काम चलाउ प्रधानमन्त्री हो, अर्कोलाई मार्गप्रशस्त गरिदिनुस् भने । आलंकारिक राष्ट्रपतिसमक्ष सरकारले जारी गरेको अध्यादेश रोक्ने हैसियत थिएन तर रोके । पछि खिलराज नेतृत्वको सरकार आएपछि मात्र उक्त अध्यादेश जारी गरे ।

पूर्ववर्ती राष्ट्रपतिलाई गुणात्मकरुपमा माथ गर्ने गरी वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले काम गरिन् । सरकार अल्पमतमा नपर्दै पार्टीको आन्तरिक किचलोका कारण सरकार सञ्चालन गर्न नसकी तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले सदन भंग गर्न गरेको सिफारिस क्षणभरमा सदर गरिन् । अदालतले तत्कालीन सरकार र राष्ट्रपतिको यो कदम गैरसंवैधानिक ठहर गरेको फैसला सुनायो । सदन ब्युुँतियो तर राष्ट्रपतिलाई यो घटनाले छोएन । नैतिकता देखिएन । देखिएको भए त उनले राजीनामा गर्नुपथ्र्यो । अर्को सरकार गठनका लागि गरिएको आह्वान अनुसार बहुमत सदस्यसहित प्रतिनिधिसभा सदस्य शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीको दाबी लिएर शीतल निवास पुगे । तर सोही दिनको मध्यरातमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पुनः प्रतिनिधिसभा भंग गरिन् ।

ती यिनै राष्ट्रपति हुन्, जसले सदनबाट सरकार बन्न सक्ने प्रशस्त आधार छँदाछँदै सदन भंग गर्ने सरकारको सिफारिस तुरुन्त लागू गरिन् । र, यी पनि तिनै राष्ट्रपति हुन्, जसले व्यवस्थापिकाको दुुवै सदनबाट बहुमतले पारित गरी पठाएको नागरिकता विधेयक सदनमा फिर्ता पठाइन् । संविधान अनुसार पुनः दुुवै सदनले हुुबहु पठाएको विधेयक सदर नगरी अड्काएर राखिन् । यद्यपि उक्त विधेयक कति जायज, कति नाजायज थियो, सोको समीक्षा हुँदै जाला । फेरि यसको जश र अपजशको भारी राष्ट्रपतिले नभएर सरकारले बोक्ने हो । संविधानतः सदनले बहुमतबाट पठाएको विधेयक एकपटक पुुनः विचारका लागि फिर्ता पठाउन सके पनि सदनले पुनः पठाइसकेपछि त्यसलाई सदर गर्नुपर्ने हुन्छ ।

दुवै सदनका बहुमत सदस्यभन्दा माथि एकल राष्ट्रपति हुने कुरा हाम्रो संविधानले कल्पना गरेको छैन । विधेयक हानिकारक होस् वा सहज होस्, त्यो सरकारले जान्ने कुरा हो । आलंकारिक राष्ट्रपतिको काम समीक्षा गर्ने होइन । आगामी दिनमा पनि राष्ट्रपतिले यही शैली अवलम्बन गर्ने हो भने हामीकहाँ सरकार सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई हम्मेहम्मे पर्ने निश्चित देखिन्छ ।

तसर्थ अबको राष्ट्रपति देशको बन्न आवश्यक छ । गणतन्त्र सार्थक बनाउने यात्रालाई नयाँ उचाइ दिने राष्ट्रपति चाहिएको छ । सभामुख र राष्ट्रपतिहरु उक्त पदमा निर्वाचित भएपछि दलीय जिम्मेवारीबाट अलग रहेको घोषणा गर्ने प्रचलन त छ तर व्यवहारमा उनीहरुका क्रियाकलाप आफ्नो पहिलाको दल र पछि संलग्न हुने दलकै पक्षमा काम गरेको पाइन्छ । यसकारण पनि यस्ता पदमा बहाल रहिसकेको व्यक्ति तत्पश्चात् स्वतन्त्र भएर रहने अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा यी पदहरु स्वतन्त्र र सम्मानित हुुन् भन्ने कुरा व्यवहारमा प्रमाणित हुन सक्दैन ।

नेपाल यसै पनि बहुलवादी समाज हो । ऐतिहासिक एकात्मकताको शासकीय वैचारिकी अन्त्य गर्दै बहुलतालाई स्थापित गराउनु गणतन्त्रको ध्येय पनि हो । यसका लागि राष्ट्राध्यक्षको भूमिकामा राष्ट्रपतिको आधारभूत काम बढी जिम्मेवार हुने गर्छ । तर दुवै राष्ट्राध्यक्षको वैचारिकी ऐतिहासिक शासकीय वर्चश्वमै सीमित देखिएकोले पनि अब बन्ने राष्ट्रपतिसामु यो यात्रालाई नयाँ उचाइ दिने चुनौती देखिएको छ । यसका लागि मुलुकलाई निष्पक्ष र देशको राष्ट्रपति चाहिएको छ ।

विगतमा राष्ट्राध्यक्षका रूपमा राजाहरूले जे–जे सांस्कृतिक लोकाचार गर्थे, त्यसैको नक्कल दुवैले गरे । भण्डारीले त नक्कल मात्र गरिनन्, लोकाचारलाई समेत लाज हुने गरी नयाँ राजकीय तामझाम प्रदर्शन गरिन् । राष्ट्रपति भए पनि आम मानिसहरु उनलाई ‘महारानी’ भनी व्यंग्य गरे । भन्नेहरु त उनलाई एमालेमा ओली गुटको मात्र राष्ट्रपति भएको पनि भने । रामकुमारी झाँक्रीहरुको आक्रोश यसैको उदाहरण थियो ।

अब बन्ने राष्ट्रपतिको आधारभूत भूमिका सांस्कृतिक बहुलतालाई ख्याल गर्ने हुनुपर्छ । राज्यको गरिमा बनाउने हुनुपर्छ । संविधानको अक्षरशः पालना गर्ने हुनुपर्छ । यसका लागि राष्ट्रपतिले गर्ने–नगर्ने काममा कार्यसूचीहरू नै अहिलेभन्दा नितान्त फरक खालका हुन सक्छन् । अब बन्ने राष्ट्रपति संवैधानिक भूमिकाको हुन आवश्यक छ, जसले गर्दा गणतान्त्रिक नेपाल सार्थक बनाउने आधार प्रदान गरोस् ।

राष्ट्रपतिका लागि अघिल्लो साता कांग्रेस र एमालेले मनोनीत गरेका व्यक्तिहरू अन्ततः दलकै उम्मेदवार हुन् । उनीहरूले आजसम्म आफ्नै दलको स्वार्थका लागि काम गरे । यी दुई पौडेल र नेम्वाङमध्ये को राष्ट्राध्यक्ष हुन्छन्, त्यो आगामी २५ गते टुंगो लाग्ने नै छ । जो राष्ट्रपति भए पनि आफूलाई केवल आफ्नो दलको मात्र नसम्झेर नयाँ सांस्कृतिक जिम्मेवारीमा ढाल्न जरुरी छ । विगतमा रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारी यो मामलामा पूर्णतः असफल भए । आफूलाई नयाँ सांस्कृतिक भूमिकामा रूपान्तरण गर्न सकेनन् ।

अबका दिनमा निर्वाचित भएको दिनदेखि राष्ट्रपतिको पदमा भागवण्डाको गन्ध नआउने बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि राष्ट्रपति राष्ट्रकै सम्मान र स्वतन्त्रताको पद रहेको सन्देश दिनुपर्छ । सो पदमा आसीन व्यक्तिले त्यस्तै सुगन्ध दिने चेष्टा गर्दा व्यक्ति र पद दुवैको मर्यादा रहन्छ । राष्ट्राध्यक्षको भूमिकामा काम गर्दै सो पदलाई सम्मानित बनाउनु भनेकै सबैभन्दा पहिला राष्ट्रपतिले आफूलाई दलीय स्वार्थबाट स्वतन्त्र राख्नु हो । हिजो दलको नेता हुँदा दलीय भावना हुनु स्वाभाविक थियो । अब त्यो हुनुहुँदैन । नयाँ राष्ट्राध्यक्षको हैसियतमा आफ्नो कार्यमा नयाँ उचाइ दिन दलीय बाध्यताबाट पर रहन सक्नुपर्छ ।

अब बन्ने गणतान्त्रिक नेपालको तेस्रो राष्ट्रपति संवैधानिक निष्ठा र राजनीतिक नैतिकतालाई नयाँ उचाइ दिन सक्ने होस् भन्ने कामना हामी सबैको हो । हामीले खोजेको राष्ट्रपति पनि त्यस्तै हो । यसका लागि दलको नभएर देशको राष्ट्रपति आज सबैको चाहना हो । सक्रिय कार्यकारीको भूमिकामा भन्दा संवैधानिक दायरामा बस्ने राष्ट्रपतिबाट मात्र गणतन्त्रको संस्थागत विकास सम्भव छ ।