फोहोरको जटिलता

काठमाडौं उपत्यकामा एक सातादेखि फोहोर उठ्न सकिरहेको छैन । चोक र गल्लीमा फोहोर थुप्रिदा सडक दुर्गन्धित भएर हिंड्न नै कठिन भएको छ । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा विगत लामो समयदेखि समस्या हुँदैआएको छ ।

पछिल्लो समय काठमाडौं महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र साह मेयरमा विजयी बनेपछि असन्तुष्ट बनेका शक्तिहरु असहयोगी चरित्र देखाउन थालेका छन् । सिसडोल र बञ्चरेडाँडामा फोहोर विसर्जन गर्दैआएको काठमाडौं उपत्यकाकाले विसर्जन क्षेत्रका वासिन्दालाई लामो समयदेखि झुक्याउँदै आएको सर्वविदितै छ ।

त्यहाँका नागरिक कुनै न कुनै राजनीतिक शक्तिसँग आबद्ध हुने नै भए । आफ्नो राजनीतिक दललाई हराएर विजयी बनेका बालेन्द्र साहलाई सफल हुन नदिने हो भने यो उनीहरुका लागि अवसर हो । राजनीतिक दलका नेताहरु स्थानीय कार्यकर्तालाई परिचालन गरेर फोहोर विसर्जनको समस्यालाई अझ जटिल बनाउने गलत अभ्यासमा लागिरहेको अनुमान नागरिक समाजका तर्फबाट व्यक्त हुनथालेको छ ।
हाल फोहोर विसर्जन गर्दैआएको सिसडोलको डम्पिङ साइट भरिएपछि सरकारले बन्चरेडाँडामा नयाँ ल्याण्डफिल साइट निर्माण गरेको छ । बन्चरेडाँडाको ल्याण्डफिल साइटको पहिलो खण्डमा फोहोर विसर्जन गर्न सुरु गरिएको थियो ।

तर बन्चरेडाँडाका स्थानीयले अवरोध गरेका कारण उपत्यकाको फोहोर उठ्न सकिरहेको छैन । उपत्यकाको फोहोर अहिले समस्याको रुपमा देखिएको छ । विगत लामो समयदेखि फोहोरलाई स्रोतमै वर्गीकरण गर्ने विषयले पनि चर्चा पाउँदै आएको छ । तर व्यावहारिक रुपमा नीतिगत व्यवस्था हुन नसक्दा कुहिने–नकुहिने फोहोर एकै ठाउँमा मिसाउले प्रचलन रहँदै आएको छ । स्रोतमै फोहोरको वर्गीकरण गरेको अवस्थामा कुहिने फोहोरबाट मल र नकुहिने फोहोरको पुनः प्रयोग हुनसक्छ । नेपालको सन्दर्भमा फोहोर समस्या र चुनौतीको रुपमा देखापर्दै आएको छ ।

दीर्घकालीन योजना र नीति नहुँदा सरकारले बारम्बार समस्या झेल्दै आएको छ । देशको संघीय राजधानी काठमाडौंमा बारम्बार फोहोरको डंगुर थुप्रिने गरेको छ जसको कारण अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि दुर्गन्धित काठमाडौंं भनेर नकारात्मक सन्देश समेत जाने गरेको छ । जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भनेझैं सरकारले आफूसँग भएको स्रोत–साधनको परिचालन गरेको अवस्थामा असम्भव भने केही पनि छैन । सरकारले कुहिने–नकुहिने फोहोरको स्रोतमै वर्गीकरण गर्ने हो भने अहिलेको विकराल समस्या नै देखिदैन । त्यसको लागि सरकारले विशेषगरी शहरी क्षेत्रमा फोहोरलाई स्रोतमै वर्गीकरण गर्नको लागि अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्छ । घरबाट निस्किने फोहोरलाई स्रोतमै वर्गीकरण गर्नसक्दा शहरलाई सफा बनाउन टेवा पुग्नेछ । अर्कातर्फ यसबाट खोलानाला समेत स्वच्छ राख्न सघाउ पुग्दछ ।

सरकारले फोहारलाई सधैभरि समस्याको रुपमा चित्रित गर्नुभन्दा दीर्घकालीन रुपमा समाधान खोज्नको लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । सरकारले फोहोर व्यवस्थापनमा वार्षिक करौडौं रुपियाँ खर्च गर्नुभन्दा स्रोतबाट वर्गीकरण गरेर दीर्घकालीन रुपमा राज्यलाई व्ययभार कम गर्नेगरी नीतिगत रुपमा व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ भने फोहोरमाथिको राजनीति त्याग्नु पनि उत्तिकै अनिवार्य छ । फोहोर विसर्जन क्षेत्रका नागरिकलाई सन्तुष्ट बनाउन यतिखेर सबै दल र स्वतन्त्र प्रतिनीति एकजुट हुनुपर्छ । संसारकै दुर्गन्धित शहर काठमाडौं भएको कहिलेसम्म हेरिरहने ?