राजनीतिक स्थिरता र शान्तिका लागि अभिभावकीय राजसंस्था

यति बेला राष्ट्रिय राजनीति जनअपेक्षाअनुसारको देखिँदैन । जेनजीहरुले जुन आशा र भरोसा राखेर राजनीतिक परिवर्तन गरेका थिए, आज त्यसअनुसार काम कारबाही वर्तमान सत्ताधारीले गरे त ? अनि सत्ताबाहिरका दल पनि आपसी टकराबमा व्यस्त रहेको देखिन्छ । देश केका लागि ? जनताका लागि । जनता केका लागि ? देशका लागि । राजनीति केका लागि ? विकास, शान्ति र समृद्धिका लागि । जसरी जुन रुपमा भए पनि देशमा शान्ति हुनुपर्छ, विकास हुनुपर्छ, राष्ट्रिय स्थिरता हुनुपर्छ । जनताका लागि, देशका लागि गरिएको राजनीति कहिल्यै मेटिँदैन ।
यसै सेरोफेरोमा भोटेकोशी बाढीले हरेक क्षेत्रका जनतालाई आक्रान्त पारेको छ । रसुवा, नुवाकोट, धादिङमा बढी जनता प्रताडित भएको भए पनि देशैभरका जनतालाई बाढीले छोएको छ ।

जुनसुकै जिल्लाका जनता भए पनि बाढीबाट बगे, फसे, मृत्युवरण हुनुप¥यो । बाढीले हजारौँ जनताले मृत्युवरण गरे । यसै क्रममा अझै पाँच हजारभन्दा बढी बेपत्ता अवस्थामै छन् । १३ हजारभन्दा बढीको सेना, प्रहरी र अन्य निकायबाट उद्धार गरेको अवस्था छ । जसरी भूकम्पबाट जनतालाई चोट पुगेको थियो, त्योभन्दा बढी चोट भोटेकोशी बाढीले दियो ।

यसै मेसोमा बाढी प्रभावितको उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनाका लागि हरेक क्षेत्रबाट सहयोग भइरहेको अवस्था छ । के व्यापारी, के राजनीतिज्ञ, के समाजसेवी, हरेक क्षेत्रबाट सहयोग उपलब्ध हुनु हरेक कोणबाट जायज मान्नुपर्छ । यही सेरोफेरोमा हामीले राजतन्त्रको बहस भएको पाएका छौँ । राजसंस्था जनताको मियो थियो, विकासको मियो थियो, शान्तिको मियो थियो । अहिले देश शोकमा परेको बेला विशेष गरी राजसंस्थाको पुनस्र्थापनाको बहसलाई केवल विगत फर्काउने चाहना वा निरंकुश शासनको पुनरावृत्तिका रुपमा व्याख्या गरेर पन्छाउन सकिँदैन । नेपालको इतिहासमा राजसंस्था राज्यको ऐतिहासिक निरन्तरता, राष्ट्रिय एकीकरण, सांस्कृतिक पहिचान र राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रतीकका रुपमा समेत जोडिने संस्था हो । जसले जुन रुपमा बुझे पनि राजसंस्था नेपाली जनजनको मन र मुटुमा रहेको संस्था हो ।

अहिले उठिरहेको प्रश्न निरंकुश राजतन्त्र पुनस्र्थापित गर्नेभन्दा पनि जनतामा सार्वभौमसत्ता निहित रहने गरी लोकतान्त्रिक र संवैधानिक सीमाभित्र एउटा गैरदलीय तथा साझा राष्ट्रिय संस्थाको आवश्यकता छ कि छैन भन्ने हो । अहिले पनि दुःखको बेला जनताले राजसंस्थाको स्मरण गर्नु हरेक हिसाबले स्वाभाविक मानिएको छ । हामी राजसंस्थावादीहरु बाढीपीडितलाई राहत दिन, उद्धार गर्न र पुनस्र्थापनाको लागि एकढिक्का भएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । हामी कुनै पनि भागमा रहेका जनता रोएको हेर्न चाहँदैनौँ ।

दलहरु सरकार र प्रतिपक्षमा बदलिरहन्छन्, हामी भने देशको लागि जनताको सदा रहिरहने व्यवस्था चाहन्छौँ, त्यो व्यवस्था भनेको राजसंस्था नै हो । त्यसो त नेपालमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी हिन्दु छन्, त्यही हिन्दु धर्म हामी पुनस्र्थापना गर्न चाहन्छौँ, राजसंस्था र धर्म एउटै पेरिफेरिमा रहेको छ । यी दुवैलाई हामी एकैपटक पुनस्र्थापना होस् भन्ने चाहन्छौँ, हिजोका दिनमा राजाबाट खासै ठूलो गल्ती भएको थिएन । जनताको घरदैलो गरेर राजा ज्ञानेन्द्रले जनमत बुझेकै हो । तर विभिन्न खाले देशी–विदेशी तत्वको उक्साहटबाट नेपालमा राजसंस्थाको अन्त्य भयो । राजसंस्था त अन्त्य भयो तर बहुसंख्यक जनताको मन र मुटुबाट राजसंस्था हटेको छैन ।

अभिभावकीय भए पनि राजसंस्था चाहिन्छ भन्ने आवाज सडकबाट उठी नै रहेको छ । के सुखको बेला, के दुःखको बेला, राजसंस्थाको लागि आवाज उठिरहेकै छ । हिन्दु र बौद्ध सभ्यताको सहअस्तित्व तथा विभिन्न जातजाति र समुदायका मौलिक संस्कृतिले नेपाललाई विशिष्ट बनाएका थिए, छन् । सनातन संस्कृतिको संरक्षण गर्नु भनेको अरु धर्मको अधिकार संकुचित गर्नु होइन । सबै धर्मको स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै नेपालको मौलिक सभ्यताको संरक्षण गर्न सकिन्छ ।

हामी नेपाली एकीकृत, संगठित र मेलमिलापका साथ हिँड्ने बाटो भनेको संवैधानिक राजसंस्था र हिन्दु धर्म पुनर्वहाली नै हो । जब हामी बोल्छौँ, त्यो हाम्रो स्वार्थले मात्र होइन, देश र जनताको आवश्यकताले हो । राजसंस्थाले नेपालको जाति धर्म, भूगोल र समुदायका नाममा नागरिकलाई विभाजित गर्दैन, साझा नेपाली पहिचानमा जोड्छ । राजसंस्थाको पुनस्र्थापनाको बहसमा यही व्यापक राजनीतिक सन्दर्भमा हेर्न आवश्यक छ । संवैधानिक र गैरदलीय राजसंस्थाले राष्ट्रिय निरन्तरता, सांस्कृतिक पहिचान र एकताको साझा केन्द्रको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भन्ने जनमतको उपेक्षा गर्न नसकिने राजनीतिक बहस बनेको छ ।

नेपाललाई अब अर्को सत्ता समीकरण मात्र होइन, राष्ट्रिय दिशाको स्पष्टता चाहिएको छ । व्यवस्था जनताको लागि हो, जनता व्यवस्थाको लागि हो । त्यसैले गणतन्त्र वा राजसंस्थाको बहससमेत भावनात्मक आग्रह–पूर्वाग्रहबाट होइन, राष्ट्रिय हित र परिणामका आधारमा हुनुपर्छ । राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमसत्ता, सनातन सभ्यता, सामाजिक सद्भाव, विधिको शासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, निष्पक्ष न्याय, आर्थिक आत्मनिर्भरता, प्राकृतिक स्रोतको राष्ट्रिय हितमा उपयोग र युवालाई स्वदेशमै भविष्य छ भन्ने बनाउन आजको प्राथमिकता बन्नुपर्छ ।

राजा, राष्ट्रपति, राजनीतिक दल वा कुनै संस्था राष्ट्रभन्दा ठूलो हुँदैन । राष्ट्र सबैभन्दा माथि हुन्छ । हिजोका दिन हामीले आज स्मरण गर्ने बेला आएको छ । राजाले जनताको सम्पत्ति लुटेको अवस्था थिएन । जनताको अभिमत बिर्सेको अवस्था थिएन । देशमा यस्तो परिस्थिति बन्यो, जसले गर्दा राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता त्याग्नुप¥यो । हामी सबैले यो कुरा मान्नुपर्छ । बेलायत, जापानजस्ता विकसित देशमा पनि राजालाई स्थान दिएको पाएका छौँ । अन्त राजा राख्न हुने, एक युग बोकेको राजसंस्था नेपालमा राख्न किन नहुने ? नेपालको भविष्य पनि त्यही राजनीतिक व्यवस्थामा सुरक्षित हुनेछ, जसले जनतालाई सर्वोच्च राख्दै राष्ट्रलाई स्वाधीन, न्यायलाई निष्पक्ष र अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्छ । त्यसैले हामीले खोजेको राजसंस्था निष्पक्ष न्याय, शान्ति र विकास दिने र जनताको अभिमतअनुसार चल्ने हे । यही पेरिफेरिमा आज लाखौँ जनताले राजसंस्था पुनस्र्थापना खोज्नु के स्वाभाविक होइन र ? रत्नपार्कमा समेत विभिन्न संस्थाले राजसंस्था पुनस्र्थापनाको लागि हस्ताक्षर अभियान गरिरहेका छन् । त्यो हस्ताक्षर अभियान आफ्नो स्वार्थलाई भन्दा जनमत बुझ्ने माध्यम हो भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ । त्यो हस्ताक्षर अभियान राजसंस्था पुनस्र्थापनाको लागि शुरुवात बन्न सक्छ ।
(लेखक जोशी सामाजिक एवं राजनीतिक अभियन्ता हुनुहुन्छ ।)