बाढीपछिको स्वास्थ्य संकटप्रति सजग होऊ

रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवनलगायतका क्षेत्रमा भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीले नेपाली समाजलाई गहिरो पीडामा पारेको छ । ठूलो जनधनको क्षतिसँगै हजारौँ नागरिक सम्पर्कविहीन छन् । घर, बस्ती, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, व्यवसाय र स्वास्थ्य संस्थासमेत क्षतिग्रस्त भएका छन् । तर बाढीको पानी घट्दैमा विपत्ति सकिँदैन ।

अब शुरु हुने अर्को चुनौती स्वास्थ्य संकट हो । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको पछिल्लो विवरणअनुसार बाढीबाट १ हजार ४ सय ३ को मृत्यु र ५ हजारभन्दा बढी मान्छे सम्पर्कविहीन छन् । उपचारसम्बन्धी विवरणमा ९ हजार ६५३ जना समेटिएका छन् । यति ठूलो मानवीय क्षतिपछि प्रभावित क्षेत्रमा रोगको सम्भावित प्रकोप रोक्नु सरकारको तत्कालीन दायित्व हो ।

बाढीले खानेपानीका मुहान, पाइपलाइन, ट्यांकी र शौचालयमा क्षति पु¥याएको अवस्थामा दूषित पानीबाट झाडापखाला, हैजा, टाइफाइड तथा हेपाटाइटिसजस्ता रोग फैलिन सक्छन् । जमेको पानीले लामखुट्टेको प्रजनन बढाउँदा डेंगु, मलेरियालगायतका रोगको जोखिम थपिन सक्छ । घाइतेका खुला घाउमा संक्रमण, सर्पदंश तथा अन्य दुर्घटनाको जोखिम पनि उत्तिकै छ ।

त्यसैले अब राहत वितरणसँगै रोगको पूर्वानुमान, निगरानी र रोकथामलाई राज्यले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । प्रभावित बस्तीमा स्वास्थ्यकर्मीको नियमित परिचालन, पानी परीक्षण तथा शुद्धीकरण, औषधिको पर्याप्त भण्डारण र रोगको दैनिक निगरानी हुनुपर्छ । ‘पानी सफा देखिन्छ’ भन्दैमा सुरक्षित छ भन्ने भ्रमबाट नागरिकलाई जोगाउन स्वास्थ्य शिक्षा अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । बाढीपछि भेटिएका शव तथा मानव अवशेषको वैज्ञानिक र सम्मानजनक व्यवस्थापन अर्को संवेदनशील विषय हो ।

ठूलो संख्यामा नागरिक अझै सम्पर्कविहीन रहेका बेला शव पहिचानका लागि डीएनए, औँठाछाप, दाँत, मेडिकल अभिलेखलगायत वैज्ञानिक विधिको प्रयोगलाई तीव्रता दिनुपर्छ । बेपत्ता परिवारलाई अनिश्चितताको पीडामा राखेर राज्य उम्किन मिल्दैन । अर्को गम्भीर पाटो मानसिक स्वास्थ्य हो । परिवारका सदस्य गुमाएका, बेपत्ता भएका, घरबारविहीन भएका र विनाश प्रत्यक्ष देखेका नागरिकमा त्रास, चिन्ता, निद्राको समस्या, निराशा तथा दीर्घकालीन मानसिक तनाव देखिन सक्छ । ज्येष्ठ नागरिक, महिला, बालबालिका अझ बढी जोखिममा छन् । त्यसैले मनोसामाजिक स्वास्थ्यकर्मीको परिचालन राहत अवधिसम्म सीमित नगरी दीर्घकालीन बनाउनुपर्छ ।

बाढीबाट क्षतिग्रस्त स्वास्थ्यचौकी र अस्पताललाई तत्काल अस्थायी संरचनामार्फत सञ्चालनमा ल्याउनुका साथै औषधि, खोप, मातृ–शिशु सेवा, आकस्मिक उपचार तथा दीर्घरोगीको नियमित उपचार अवरुद्ध हुन दिनुहुँदैन । सरकारले प्रभावित क्षेत्रका लागि एकीकृत स्वास्थ्य पुनस्र्थापना योजना ल्याउन ढिला गर्नुहुँदैन ।

नागरिकले पनि उमालेको वा प्रमाणित रूपमा शुद्ध गरिएको पानी मात्र पिउने, खाना राम्ररी पकाएर खाने, साबुन–पानीले हात धुने, घाउ सफा राख्ने र असामान्य स्वास्थ्य लक्षण देखिए तत्काल स्वास्थ्य संस्थामा जानेजस्ता सावधानी अपनाउनुपर्छ ।
अब राज्यले राहतको परम्परागत ढाँचाबाट माथि उठ्नुपर्छ ।

पाल, खाद्यान्न र केही रकम दिएर पुनस्र्थापना पूरा हुँदैन । सुरक्षित बस्ती, स्वच्छ खानेपानी, स्वास्थ्य संस्था, सरसफाइ, पोषण, मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीलाई एउटै पुनर्निर्माण योजनामा जोड्नुपर्छ । बाढीले भत्काएको घर फेरि त्यही जोखिमयुक्त ठाउँमा बनाउनु समाधान होइन । वैज्ञानिक जोखिम मूल्यांकनका आधारमा सुरक्षित बस्ती विकास गर्नुपर्छ ।

पीडितलाई राहतका उपभोक्ता होइन, पुनर्निर्माणका साझेदार बनाउनुपर्छ । विपत्ति रोक्न नसकिएला तर विपत्तिपछिको स्वास्थ्य संकट रोक्न सकिन्छ । अब सरकारको परीक्षा उद्धारमा होइन, नागरिकको स्वास्थ्य, सम्मान र भविष्य सुरक्षित गर्ने पुनस्र्थापनामा हुनेछ ।