कूटनीतिको रङ्गमञ्चमा बालेन सरकार

कुनै पनि देशको कूटनीति भव्य महलमा हुने ठूला सम्झौताबाट मात्र बन्दैन, देशको प्रधानमन्त्री संसद्को कुर्सीबाट कतिपटक उठेर हिँड्छन्, कतिपटक विदेशी राजदूतलाई भेट्ने समय दिन्छन् र कुन बेला सामाजिक सञ्जालमा के लेख्छन् भन्ने सामान्य देखिने व्यावहारिक क्षणहरूले पनि यसको रेखा कोरिन्छ ।

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार सत्तामा आएको केही महिनामै यो कुरा नेपालको सन्दर्भमा नाङ्गो सत्यका रूपमा देखिइसकेको छ । जुन सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध जेनजी आन्दोलनको काँधमा चढेर ऐतिहासिक दुई तिहाइनजिकको बहुमत ल्यायो, त्यही सरकारको सञ्चालन शैलीले अहिले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र कूटनीतिक विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाइरहेको छ । शुरुवाती दिनदेखि हालसम्मको क्रम मिलाएर हेर्ने हो भने, यो प्रवृत्ति संयोग नभई एउटा स्पष्ट कार्यशैली र गुप्त रणनीतिको नतिजाजस्तो देखिन्छ ।

प्रसङ्ग शुरु हुन्छ– शपथग्रहणको भोलिपल्टैबाट । प्रधानमन्त्री शाहले सिंहदरबार पस्नासाथ आफ्नो व्यक्तिगत सचिवालयमा लामो समयदेखिका विश्वासपात्र र बफादारहरूको ठूलो जमात भित्र्याए । पच्चीसदेखि सत्ताइस जनासम्म पुगेको यो टोलीमा प्रमुख सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकार, राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहलगायतका अनिर्वाचित व्यक्तिहरूले मन्त्रीसरहको तलब–सुविधा पाउने गरी नियुक्ति पाए ।

जुन सरकारले मन्त्रालय पच्चीसबाट अठारमा झार्दै ‘छरितो र जवाफदेही शासन’ को नारा दियो, त्यही सरकारले संसद्प्रति जवाफदेही नहुने अनिर्वाचित सल्लाहकार समूहलाई भने असीमित शक्ति दिइरहेको आरोप लाग्न थाल्यो । सचिवहरू र मन्त्रीले समेत प्रधानमन्त्रीलाई सीधै भेट्न नपाई सल्लाहकारमार्फत मात्र कुरा राख्नुपर्ने बाध्यता खप्नुपरेको गुनासो गरेका छन् । यसले राज्यभित्र समानान्तर शक्ति–केन्द्र सिर्जना गरेको देखिन्छ, जुन कूटनीतिक च्यानलका लागि पनि पछि गम्भीर बाधक बन्न पुग्यो, किनकि कुनै पनि विदेशी नियोगले कसलाई आधिकारिक वार्ताकार मान्ने भन्ने द्विविधामा पर्नु स्वाभाविक नै थियो ।

यसपछिको चरण झन् गम्भीर देखियो । पदभार सम्हालेको पहिलो महिनामै प्रधानमन्त्री शाह संसद्को पहिलो बैठकमै उपस्थित भएनन् । वैशाख १७ मा हुनुपर्ने संयुक्त अधिवेशन अघि नै रोकियो र पछि जब राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै थिए, प्रधानमन्त्री बीचैमा उठेर हिँडे । राष्ट्रपतिको अभिभाषण जारी रहँदै प्रधानमन्त्री सदनबाट बाहिरिनु संसदीय मर्यादा र परम्पराबारे व्यापक बहसको विषय बन्यो ।

यति मात्र होइन, नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले आफैं जवाफ दिने स्थापित संसदीय अभ्यासबाट हटेर अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई जिम्मा सुम्पिए, जसले संसद्भित्र थप विवाद निम्त्यायो, तर प्रधानमन्त्रीको मौनता कायमै रह्यो । झन्डै दुई–तिहाइ सांसदको समर्थन हुँदाहुँदै पनि संसद्लाई बेवास्ता गर्नु भनेको आफ्नै जनादेशलाई अवमूल्यन गर्नुजस्तै हो ।

संसद्सँगको यही दूरी क्रमशः अध्यादेशको बाटोतर्फ मोडियो । वैशाख ८ मा मन्त्रिपरिषद्ले संघीय संसद्को अधिवेशन बोलाउन सिफारिस ग¥यो, राष्ट्रपतिले वैशाख १७ का लागि अधिवेशन नै डाके । तर दुई दिनमै, वैशाख १० मा, त्यही मन्त्रिपरिषद्ले उक्त अधिवेशन नै स्थगित गर्न सिफारिस ग¥यो । त्यसपछिका दुई दिनमा सरकारले पाँचवटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पठायो– सोमबार दुईवटा, मंगलबार थप तीनवटा । संविधान परिषद्सम्बन्धी कानुनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्ने प्रयासले संवैधानिक नियुक्तिजस्तो संवेदनशील विषयलाई पनि संसदीय बहसभन्दा कार्यकारी निर्णयमार्फत अघि बढाउने प्रवृत्तिलाई उजागर ग¥यो । दुई तिहाइ बहुमत हुँदाहुँदै संसद्मार्फत कानुन बनाउनुको साटो अध्यादेशको बाटो रोज्नुले सरकारले संसद्लाई नै अप्रासंगिक ठानिरहेको सन्देश प्रवाह ग¥यो । यस्तो कार्यशैली आन्तरिक शासन प्रणालीका लागि मात्र नभई कूटनीतिक साझेदार राष्ट्रहरूका लागि पनि ‘यो सरकारसँग गरिएको सम्झौता कति स्थिर र संस्थागत हुन्छ ?’ भन्ने आशंका जन्माउने खालको थियो ।

यहीमध्येमै आयो त्यो घटना जसले नेपालको कूटनीतिक भूगोलमा सबैभन्दा गहिरो चोट पु¥यायो– संसद्मा बोल्दै प्रधानमन्त्री शाहले सीमा अतिक्रमण दुवैतर्फबाट भएको हो, नेपालले पनि भारतीय भूमि अतिक्रमण गरेको छ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिए । यो वक्तव्यले तत्कालै राजनीतिक तरंग सिर्जना ग¥यो । सीमा विज्ञ, इतिहासकार, कूटनीतिज्ञ र प्रतिपक्षी दलहरूले एकसाथ आपत्ति जनाए । परराष्ट्र मन्त्रालयले हतारहतार स्पष्टीकरण दिँदै प्रधानमन्त्रीको भनाइ कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामाथिको सार्वभौम दाबीसँग सम्बन्धित नभई ‘नो–म्यान्स ल्यान्ड’ मा भएको स्थानीय बसोबासको सीमान्त हेरफेर मात्र भएको दाबी ग¥यो । कूटनीतिज्ञहरूले यस्तो अभिव्यक्तिले भविष्यको सीमा वार्तामा नेपालको स्थिति नै कमजोर बनाउने चेतावनी दिए, किनकि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा राष्ट्र प्रमुखको सार्वजनिक अभिव्यक्ति प्रमाणको हैसियत राख्न सक्छ ।

सीमा विवादको धुवाँ सेलाउन नपाउँदै प्रधानमन्त्रीको सञ्चार शैलीले नयाँ विवाद निम्त्यायो । प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मार्फत औपचारिक धारणा र जवाफ दिनुपर्ने विषयमा आफ्नै फेसबुक पेजमार्फत प्रतिक्रिया दिनु अत्यन्तै चिन्ताजनक प्रवृत्ति हो । यो केवल सञ्चारको शैलीको विषय होइन, यसले संसद्को भूमिका, कार्यकारी जवाफदेहिता र संस्थागत मर्यादामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाउँछ । त्यसैले यो विषय राजनीतिक तथा कूटनीतिक वृत्तमा गम्भीर बहसको विषय बनेको छ ।

अझ रोचक पक्ष के छ भने, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सार्वजनिक संवादका लागि प्रयोग गरिरहेको त्यही फेसबुक पेज आज पनि ‘संगीतकार÷ब्यान्ड’ श्रेणीमै सूचीकृत छ । ¥यापर रहेका बेला बनाइएको उक्त व्यक्तिगत पेज नै अहिले प्रधानमन्त्रीका सार्वजनिक अभिव्यक्ति र सरकारी सूचनाको प्रमुख माध्यमका रूपमा प्रयोग भइरहेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको आधिकारिक इमेल ठेगानासमेत त्यही पेजसँग आबद्ध रहेको तथ्यले व्यक्तिगत सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक पदको संस्थागत सञ्चारबीचको सीमारेखाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
यसअघि नै राष्ट्रपतिको अभिभाषणबीचमा प्रधानमन्त्री सदनबाट बाहिरिएको विवादमा राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले ‘स्वास्थ्यमा असहजता देखिएकाले केही समय विश्राम लिन बाहिरिनुभएको थियो’ भन्दै फेसबुकमार्फत स्पष्टीकरण दिएका थिए । तर उक्त पोस्ट केही मिनेटमै हटाइयो । एउटा मुलुकको सर्वोच्च राजनीतिक नेतृत्व औपचारिक वक्तव्यभन्दा फेसबुक पोस्टमा भर पर्नु भनेको कूटनीतिक भाषामा गम्भीर संकेत हो, किनकि विदेशी नियोगहरूले औपचारिक च्यानल र वक्तव्यकै आधारमा नीति पढ्ने गर्छन्, अनौपचारिक सोसल मिडिया स्ट्याटसका भरमा होइन ।

यही शैलीको सबैभन्दा प्रत्यक्ष प्रभाव विदेशी अधिकारीहरूसँगको भेटघाटमा देखियो । सञ्चारमाध्यमका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले मन्त्रीस्तरभन्दा तलका विदेशी अधिकारीहरूसँग प्रत्यक्ष भेट नगर्ने अडान लिएका थिए । यसैको उदाहरणस्वरूप, अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री समिर पल कपुरसँग प्रधानमन्त्रीको भेट हुन सकेन । त्यसको केही समयपछि दक्षिण तथा मध्यएसियाका लागि अमेरिकी राष्ट्रपतिका विशेष दूत सर्जियो गोरसँगको सम्भावित भेट पनि अन्ततः हुन सकेन भन्ने समाचार सार्वजनिक भयो ।

यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणबारे छलफल गर्न आउने तयारीमा रहेका भारतीय परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्रीको प्रस्तावित नेपाल भ्रमण नै रद्द भयो, कैलाश मानसरोवर यात्रा लिपुलेकमार्फत पुनः सञ्चालन गर्ने भारत–चीन पहलमा नेपाल सरकारले औपचारिक आपत्ति जनाएपछि नेपाल–भारत सम्बन्ध थप संवेदनशील मोडमा पुगेको देखियो । यही पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावित भारत भ्रमणको समयसीमा पनि अनिश्चित बन्दै गयो । सामान्य देखिने यी निर्णयहरूले गम्भीर कूटनीतिक सन्देश दिन्छन्, किनकि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा ‘प्रोटोकल’ भनेको औपचारिकता मात्र नभई आपसी सम्मान र गम्भीरताको सूचक पनि हो ।

अनि आयो सबैभन्दा चर्चित र सबैभन्दा बढी संकेतात्मक घटनाक्रम, जसले देशभित्र मात्र नभई कूटनीतिक वृत्तमा समेत अनेक प्रश्न र व्याख्यालाई जन्म दियो । प्रधानमन्त्री आफैं भारत जान अनिश्चित बनिरहँदा, रास्वपा सभापति तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को औपचारिक निमन्त्रणामा पाँचदिने भारत भ्रमण गरे ।

यो भ्रमणमा उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग उच्चस्तरीय भेटवार्ता गरे, जसमा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र परराष्ट्रमन्त्री एस. जयशंकर पनि सामेल थिए । यसबाहेक गृहमन्त्री अमित शाह र भारतीय परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्रीसँग समेत उनको भेट भयो । भ्रमण औपचारिक रूपमा दलगत रहेको भनिए पनि स्पष्टरूपमा राज्यस्तरीय चरित्र बहन गरेको देखियो । कुनै दलको अध्यक्षले, त्यो पनि सरकारको प्रतिनिधि नभई, यस्तो उच्चस्तरीय पहुँच पाउनु दक्षिण एसियाली कूटनीतिमा विरलै देखिने दृश्य हो ।

यी सबै घटनाक्रमलाई शुरुदेखि अहिलेसम्म जोडेर हेर्ने हो भने एउटै तस्वीर प्रतिविम्बित हुन्छ– संस्थागत च्यानलभन्दा व्यक्तिगत तथा अनौपचारिक च्यानललाई प्राथमिकता, संसदीय जवाफदेहिताभन्दा कार्यकारी सुविधालाई प्राथमिकता र औपचारिक कूटनीतिक प्रोटोकलभन्दा सोसल मिडिया सन्देशलाई प्राथमिकता । कूटनीति भनेको केवल राष्ट्र प्रमुखहरूको भव्य भेटघाट मात्र होइन, यो निरन्तरता र संस्थागत विश्वसनीयतामा उभिन्छ ।

जब कुनै देशको प्रधानमन्त्री नियमित रूपमा संसद्मा अनुपस्थित हुन्छन्, नीतिगत निर्णय अध्यादेशमार्फत लिन्छन्, संवेदनशील भूराजनीतिक विषयमा अपरिपक्व भाषा प्रयोग गर्छन् र आधिकारिक सञ्चारका लागि व्यक्तिगत फेसबुक पेजमा भर पर्छन् भने, छिमेकी र विदेशी शक्तिराष्ट्रहरूले त्यस सरकारसँग हुने कुनै पनि सम्झौताको स्थायित्व, निरन्तरता र संस्थागत विश्वसनीयतामाथि स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठाउन थाल्छन् । प्रधानमन्त्रीलाई पर्खिइरहँदा दलीय अध्यक्षमार्फत सम्बन्ध चलायमान राख्ने भारतले हाल अपनाएको रणनीति यसैको प्रत्यक्ष प्रमाण हो ।

दीर्घकालमा यसले नेपालको वार्ता–शक्ति कमजोर पार्ने देखिन्छ, किनकि कूटनीतिक साझेदारहरूले नेपाललाई एकीकृत, पूर्वानुमेय र संस्थागत रूपमा सञ्चालित राष्ट्रभन्दा आन्तरिक गुटगत समीकरणले बढी प्रभावित राजनीतिक संरचनाका रूपमा हेर्ने जोखिम बढ्छ ।
नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिले हामीलाई एउटा स्पष्ट सन्देश दिन्छ– हामीसँग राज्य सञ्चालनलाई प्रयोगशाला बनाउने विलासिता छैन । दुई विशाल छिमेकी र विश्वका ठूला शक्तिराष्ट्रहरूबीच सन्तुलन कायम राख्नु नै नेपालको कूटनीतिक अस्तित्वको आधार हो र त्यो सन्तुलन संस्थागत गम्भीरता र निरन्तरतामा मात्र सम्भव हुन्छ, नकि व्यक्तिगत लोकप्रियता वा सोसल मिडिया छविमा ।

यदि यो प्रवृत्ति यही गति र यही शैलीमा अघि बढिरह्यो भने, नेपाल क्रमशः आफ्नो कूटनीतिक प्रभाव, वार्ता–शक्ति र संस्थागत विश्वसनीयता गुमाउने जोखिमतर्फ धकेलिन सक्छ । त्यस अवस्थामा न भारतसँगका संवेदनशील मुद्दामा हाम्रो आवाज पहिलेजस्तो प्रभावकारी रहन सक्छ, न त पश्चिमा शक्तिराष्ट्रहरूसँगको उच्चस्तरीय संवादमा नेपालको धारणा उही गम्भीरताका साथ ग्रहण हुने सुनिश्चितता रहन्छ । संसद्को कुर्सी, विदेशी अधिकारीसँगको औपचारिक भेटघाट र सार्वजनिक वक्तव्य– यी सामान्य औपचारिकता होइनन्, यिनैले राष्ट्रको कूटनीतिक विश्वसनीयता र गरिमा निर्माण गर्छन् ।

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री शाहले भारतीय र चिनियाँ राजदूतसँग छुट्टाछुट्टै भेटघाट गरेपछि अमेरिकी कूटनीतिक प्रतिनिधिसँग पनि प्रत्यक्ष संवाद अघि बढाउनु सकारात्मक कूटनीतिक संकेतका रूपमा लिन सकिन्छ । तर कूटनीतिमा पछिल्लो कदम मात्र होइन, पहिलो कदमले पनि विशेष अर्थ राख्छ । प्रारम्भिक संकेत, प्राथमिकता र व्यवहारले सम्बन्धको दीर्घकालीन धारणा र विश्वास निर्माणमा प्रभाव पार्न सक्छ । त्यसैले कूटनीतिक सन्तुलन कायम राख्नु भनेको पछि गरिएका भेटघाटबाट मात्र सन्तुलन मिलाउनु होइन, शुरुदेखि नै सबै पक्षसँग समान गम्भीरता, निरन्तरता र संस्थागत मर्यादा कायम गर्नु हो । जब यिनै आधारभूत मर्यादालाई बेवास्ता गरिन्छ, तब कूटनीतिक हैसियत एकैपटक कमजोर नभई बिस्तारै क्षय हुँदै जान्छ ।

सरकारको अपरिपक्व कूटनीतिक व्यवहारबारे अर्को गम्भीर पक्ष पनि यहीँ देखिन्छ । विपद्का बेला उद्धारका लागि आएको विदेशी सहयोगको प्रस्ताव प्रारम्भमा अस्वीकार गर्ने तर पछि प्राप्त सहयोगलाई कूटनीतिक सम्बन्धको बलियोपन मापन गर्ने आधार बनाउने प्रवृत्तिले सरकारकै दृष्टिकोणमा रहेको विरोधाभास उजागर गर्छ । कूटनीति क्षणिक प्रतिक्रिया होइन, दीर्घकालीन विश्वास, निरन्तर संवाद, पारस्परिक हित र राष्ट्रिय स्वार्थको परिपक्व सन्तुलन हो । इतिहासले बारम्बार देखाएको छ– ठूला सम्झौताले मात्र कूटनीति बलियो बन्दैन, सामान्य देखिएका बेवास्ता र संस्थागत मर्यादाको उपेक्षाले नै त्यसको जग कमजोर बनाउँछ ।
(लेखक ई. गौतम प्रविधि विशेषज्ञ एवं स्वतन्त्र विश्लेषक हुनुहुन्छ ।)