काठमाडौं ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९-८० का लागि स्वास्थ्यमा १ खर्ब ३ अर्ब १८ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार सार्वजनिक गर्नुभएको बजेटमा संघमा ६९ अर्ब ३८ करोड, प्रदेशमा ६ अर्ब ३६ करोड र स्थानीय तहमा २७ अर्ब ४४ करोड गरि स्वास्थ्यमा कुल १ खर्ब ३ अर्ब १८ करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा कम हो । चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्यको बजेट संघमा मात्र १ खर्ब १ अर्ब रहेको छ भने स्थानीय तहमा २६ अर्ब बजेट छुट्याइएको थियो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरेर चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट झण्डै एक खर्ब ३५ अर्ब रुपियाँको छ ।बजेटमा आधारभूत स्वास्थ्य संस्थाको निर्माण तथा सञ्चालन, स्वास्थ्य बिमालगायतका सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा, औषधि, नागरिकको स्वास्थ्य जाँच, स्वास्थ्य रेकर्ड, २५ जिल्लाका विपन्न परिवारका सुत्केरीलाई पोषण भत्तालगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
नेपालको कुल बजेटको १० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि माग हुँदै आएको भए पनि नेपाल सरकारले गत बर्ष केही सुधार ल्याएकोमा यस वर्ष पुन घटाउनु अव्यावहारिक भएको स्वास्थ्य विज्ञहरूको भनाइ छ ।बजेटमा मिर्गाैला प्रत्यारोपणलाई निःशुल्क गरिनुका साथै ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको छ । मेरुदण्डका बिरामीका लागि १ अर्ब ५० करोड रुपियाँ छुट्याएको छ । ६ सय ५५ स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण गर्न १० अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।
देशभरका पुराना र जीर्ण अवस्थामा रहेका स्वास्थ्य संस्थाका भवन निर्माणका लागि रकम छुट्याइएको छ । मातृ मृत्युदर घटाउन पोषण कार्यक्रम, सुरक्षित सुत्केरी तथा मातृत्व र खोप कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइने उल्लेख गर्दै बजेटमा आमा सुरक्षा कार्यक्रमको रकममा वृद्धि गरिएको छ । विकास सूचकांकमा पछि परेका २५ जिल्लामा पोषण खर्चका लागि ५ हजार रुपियाँ व्यवस्था गरिएको छ ।
स्वास्थ्य पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि लुम्बिनी र सप्तरीमा विशेष विशेषतासहितको अस्पताल निर्माण कार्य अघि बढाइने, शिक्षक अस्पताल निर्माण गरिने र सिकलसेल एनिममिया उपचार तथा अध्ययन केन्द्र स्थापना गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।शैक्षिक सत्र शुरू हुनुअघि सबै विद्यार्थीको निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच गरिने, पूर्ण अपांगता भएका व्यक्तिका लागि स्वास्थ्य सेवासहितको पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना गरिने, नेसनल सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल स्थापना गर्नुका साथै प्रमुख अस्पतालमा विद्युतीय सूचना प्रणाली स्थापना गरिने व्यवस्था मिलाउने पनि बजेटमा उल्लेख छ । सामुदायिक स्वास्थ्य शिक्षा, नागरिक आरोग्य अभियान, ४० वर्षमाथिका नागरिकका लागि वर्षमा एक पटक नसर्ने रोगको निःशुल्क परीक्षण गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
क्यान्सरको पेट स्क्यानका लागि ५० करोड, डायलासिस मेसिन खरीदका लागि २० करोड, स्वास्थ्य बिमा प्रभावकारी र दिगो बनाउन आवश्यक ७ अर्ब ५० करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको अत्तरीया र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ ।यस्तै, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि जडीबुटी खेतिको बिमा गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ । बजेटमा पहाडी र हिमाली भेगमा पाइने बहुमूल्य एवं बहुउपयोगी जडीबुटीहरूको प्रशोधन उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिने पनि उल्लेख छ ।