सर्लाही ।
सर्लाहीका उखु किसानले अहिलेसम्म करिब ४५ प्रतिशत उखु उद्योगलाई बिक्री गरेका छन् । यस सिजनमा उत्पादन भएको उखु किसानले हरिवनको इन्दुशंकर चिनी उद्योग, बगदहमा रहेको महालक्ष्मी सुगर मिल र महोत्तरीको एभरेस्ट सुगम मिलमा उखु बिक्री गरेका हुन् । सर्लाहीको हरिवनमा रहेको इन्दुशंकर चिनी कारखानाले अहिलेसम्म ११ लाख ५० हजार क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेको छ ।
उद्योगले यस क्रसिङ सिजनमा करिब २५ लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ गर्ने लक्ष्य लिएको भए पनि उखु अभाव भएकोले लक्ष्य अनुसारको क्रसिङ गर्न नसकिने जनाएको छ । उद्योगले १५ माघसम्मको उखु खरिदबापत ३९ करोड रुपियाँ भुक्तानी गरिएको उद्योगका उखु प्रबन्धक योगनारायण रजकले जानकारी दिनुभयो।
‘हामीले किसानलाई १५ माघसम्मको सबै भुक्तानी गरिसकेका छौं, हामीले सरकारले दिने अनुदानबाहेक प्रतिक्विन्टल ५ सय २० रुपियाँका दरले किसानको रकम बैंक खातामा पठाएका छौं, भुक्तानीमा कुनै समस्या छैन । सकेसम्म चाँडै किसानलाई भुक्तानी होस् भन्ने उद्देश्यले काम गरिएका छौं’ – रजकले भन्नुभयो ।
त्यसै गरी बगदहमा रहेको महालक्ष्मी सुरगर मिलले अहिलेसम्म ५ लाख १० हजार क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेको उखु महाशाखाका प्रविधिक शिवशंकर महतोले जानकारी दिनुभयो । यस वर्ष १२ लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ गर्ने लक्ष्य लिएको भए पनि उखु अभावमा लक्ष्य अनुसारको क्रसिङ नहुने महतोले बताउनुभयो । उद्योगले अहिलेसम्म किसानलाई उखु खरिदबापतको १५ करोड भुक्तानी गरेको छ ।
महालक्ष्मी सुगर मिलले दैनिक १६ हजार क्विन्टल उखु क्रसिङ गरिरहेको छ । त्यसै गरी महोत्तरीमा रहेको एभरेष्ट सुगर मिलले अहिलेसम्म ९ लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेको जनाएको छ । यस क्रसिङ सिजनमा ३२ लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ गर्ने लक्ष्य लिएको भए पनि उखु अभावमा लक्ष्य पूरा नहुने जनाएको छ । उखुको अभाव भएपछि किसानलाई प्रोत्साहित गर्ने सबै उद्योगले ५/५ दिनमा उखु खरिदबापतको भुक्तानी गरिहेका छन् ।
उखु उत्पादन कमी भएपछि उद्योग सञ्चालकहरू किसानको खेत–खेतमा पुगेर उखु खरिद गर्न लागि परेका छन् । विगतको वर्षको तुलनामा यस वर्ष १० प्रतिशत उखु खेती बढेको भए पनि उद्योगलाई पुग्ने गरी उखु उत्पादन हुन नसकेको हो । यता सरकारले निर्धारण गरेको उखुको समर्थन मूल्य किसानको हितमा नभएको कारण उखु खेती घट्दै गएको नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनी मैनालीले बताउनुभयो । सरकार कहिले पनि किसानको पक्षमा हुन सकेन, तीन वर्षदेखि नै सरकारले उद्योगको पक्षमा उखुको मूल्य निर्धारण गरेको छ । उखु उत्पादन किसानले गर्ने हो, सरकार र उद्योगले उखु उत्पादन गर्दैन ।
उखुको उत्पादन बढाउन सरकारले किसानको पक्षमा मुल्य निर्धारण गर्नुपर्छ । अहिले सरकारले निर्धारण गरेको ‘उखुको मूल्य चुनावमुखी र उखुको पक्षमा छ । यही अवस्था आए धेरै किसानले उखु खेतीको विकल्प खोज्छन्’ –मैनालीले भन्नुभयो । सरकारले उखु खेतीलाई नगदे बाली घोषणा गरेको भए पनि किसानले उखु बिक्री गरेको तीन वर्ष हुँदासमेत भुक्तानी पाएका छैनन् ।
हरिवन सर्लाहीका उखु किसान अगुवा राजकुमार उप्रेती भन्नुहुन्छ – ‘अब किसान पहिलेका जस्ता छैनन् , खेतीमा लगानी महङ्गो भयो। अझ भनेको बेलामा मल खाद नपाएर किसान हैरान छन् । उखुको मूल्यमा सरकारले पुनर्विचार गर्न सकेन भने अर्को वर्षदेखि उखुको योभन्दा अभाव हुन्छ ।’
उखु खरिद गर्न राखिएका धेरै उखु खरिद केन्द्रहरूमा उखुको अभाव हुन थालिसकेको छ । दैनिक ४/५ वटा उखुका ट्रक लोड हुने खरिद केन्द्रमा उखु अभाव हुन थालेपछि अहिले १/२ वटा मात्र उखुका ट्रक लोड हुने गरेका छन् । यही अवस्था रहे १५ फागुनबाट सबै उद्योगहरू उखु अभावमा बन्द हुने उद्योगले जनाएको छ ।