काठमाडौं ।
सडक, रेल, जलमार्ग, रज्जुमार्ग, हवाई मैदानलगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा विभिन्न समस्या रहेको जनप्रतिनिधि, उच्च तहका सरकारी अधिकारी र सरोकारवाले बताएका छन् । प्रतिधिसभा–अर्थसमितिको बैठकमा वक्ताहरूले उक्त कुरा व्यक्त गरेका हुन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायतमन्त्री रेणु कुमारी यादवले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ का कतिपय प्रावधान भौतिक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा असहज रहेको बताउनुभयो ।
टेन्डर प्रक्रियामा विभिन्न समस्याहरू छन्, एउटा ठेकेदारले धेरै ठेक्का लिई साना ठेकेदारलाई दिने गरेको छ, पेश्की लिई थोरै समान छोडेर भाग्ने गरिएको छ’, मन्त्री यादवले भन्नुभयो– ‘सबैभन्दा न्यून मूल्य कबुल गर्ने गर्ने ठेकेदारलाई काम सुम्पनुपर्ने कानुनी प्रावधानका कारण आयोजनाहरू गुणस्तरहीन बनेका हुन, सुधार आवश्यक छ ।’ विद्यमान कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गरी काम गर्दा पुस मसान्तमा मात्र ठेक्कापट्टा लगाउन सकिने उहाँको धारणा छ ।
भौतिक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा भएको हेलचेक्र्याईं स्वीकार्य नहुने मन्त्री यादवले बताउनुभयो । विगतमा निर्माण भएका भौतिक संरचनाहरूको गुणस्तर मापन नगरिँदा भौतिक निर्माण गुणस्तहीन बन्ने गरेको बताउँदै दश वर्षदेखि थन्किएको गुणस्तर जाँच गर्ने मेसिन हाल प्रयोगमा ल्याईंदा कयौं ठेकेदारहरूको भुक्तानी रोकिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
बजेट निर्माणमा रहेको कमीकमजोरीका कारण भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कार्य कठिनाई झेल्नु परेको उहाँको अनुभव छ । उहाँका अनुसार डीपीआर तयारी नभएका आयोजनाहरू समेत रातो किताबमा उल्लेख हुने गरेको, विनियोजित बजेट निकासा दिन समेत अर्थ मन्त्रालयले एक डेड महिना लगाउने गरेको र प्रतिकिलोमिटर एक डेढ करोड आवश्यक पर्ने सडक आयोजनको लागि केही लाख मात्र विनियोजन गर्ने गरिएको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. प्रेमनारायण कँडेलले रणनीतिक सडक, हवाई मैदानलगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा रूख कटानी र जग्गा प्राप्ति अड्चनको रूपमा रहेको स्वीकार गर्दै वन, वातावरण, मुआब्जा लगायत समस्या सम्बोधन गर्नेगरी एकीकृत कानुन निर्माण आवश्यक रहेको बताउनुभयो । नेपालले विश्व व्यापार संगठन, दक्षिण एसिया स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र(साफ्टा) र बीमस्टेकजस्ता बहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय व्यापार मञ्चवाट लाभ लिन नसक्नुमा नाजुक भौतिक पूर्वाधार अडचनका रूपमा रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा बताउनुभयो । अब संख्यात्मकभन्दा गुणस्तरी भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने उहाँको धारणा छ ।
विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्नु भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि अडचन सावित भएको छ । मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्र नाथ श्रेष्ठका अनुसार मन्त्रालयले २०७५–७६ मा १ दशमलव २७ खर्ब विनियोजन भएकोमा ७५ दशमलव ८९ प्रतिशत, २०७७–७७ मा १दशमलव ५१ खर्ब विनियोजन भएकोमा ५७ दशमलव ५ प्रतिशत, २०७७–७८ मा १ दशमलव ४८ खर्ब विनियोजन भएकोमा ६९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो ।
त्यस्तै, अघिल्लो वर्ष पुस महिनासम्मा १५ दशमलव २५ प्रतिशत खर्च भएको चालु आर्थिक वर्षको पुस महिनासम्ममा ११ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । उहाँका अनुसार स्रोत सुनिश्चता र बहुवर्षीय मापदण्ड परिपालना रूपमा रहेको बताउँदै सूर्यविनायक धुलिखेल, सिद्धार्थ राजमार्गलगायतका ४५ अर्ब रुपियाँ बराबरका आयोजनाहरूको स्रोत सुनिश्चय नभएको छैन, बाह्य स्रोत भनिएको छ । त्यस्तै ४० प्रतिशत कार्य प्रगति भएको मध्यपहाडी लोकमार्गमा बहुवर्षीय मापदण्ड पालन गर्नुपर्ने अड्चन रहेको छ ।