काठमाडौं ।
कूल गाहस्र्थ उत्पादनमा प्रमुख स्रोतको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्र विभिन्न समस्याबाट गुज्रिरहेको विज्ञहरूले बताएका छन् । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब २७ प्रतिशत योगदान रहेको, करिब ६५ प्रतिशत नागरिकको प्रमुख पेसाको रूपमा रहेको, कृषि क्षेत्रलाई समय सापेक्ष बनाउनुपर्ने उनीहरूले बताएका छन् । कृषि पेसालाई कसरी सबलीकरण गर्ने भन्ने बारेमा छलफल गर्न संसदीय समितिले पछिल्लोपटक यस विषयमा वहस चलाउँदै आएको छ ।
छलफलमा सहभागीहरूले कृषिसम्बन्धी आयोजनामा कर्मचारीको अभाव हुनु, कृषि क्षेत्रमा न्यून बजेट विनियोजन हुनु, कृषि क्षेत्रमा विनियोजित पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसक्नु, रासायनिक मलको अभाव हुनु, चकलाबन्दी तथा सामूहिक खेती प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्नु, अनुदान अपर्याप्त हुनु, नेपालमै हाइब्रिड बिउबिजन उत्पादन गर्न नसक्नु, समर्थन मूल्य पूर्ण कार्यान्वयन आउन नसक्नु, उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने विधि अवलम्बन गर्न नसक्नु र ढुवानीमा अनुदानको कुनै प्रावधान नहुनुलाई मूल समस्याको रूपमा औंल्याएका छन् ।
कृषि तथा पशुपंछी मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्द शर्माले प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रम ४५ प्रतिशत डाउन साइजमा कर्मचारीले जेनतेन सञ्चालन गर्नु परेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार, २०७५–७६ मा ४० प्रतिशत, २०७६–७७ मा ५२ प्रतिशत, २०७७–७८मा ५५ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्चमा चित्त बुझाएको मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको मंसिर महिनासम्ममा ६ दशमलव६३ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च गरेको छ ।
कृषि तथा पशुपंछीमन्त्री महेन्द्र राय यादवले चकलाबन्दी तथा सामूहिक खेती प्रणाली व्यवहारमा लागु गर्न नसकिएको, भारतमा १ सय किलोग्राम उखुबाट औसत १२ केजी चिनी उत्पादन हुने गरेकोमा नेपालमा सुगरकन्टेन्ट उखुको अभावमा ९ किलोग्राममै चित्त बुझाउनुपरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘रासायनिक मलको अभाव कृषकले सधैं झेल्नु परेको, मलमा उपलब्ध अनुदान अपर्याप्त रहेको, विश्वव्यापी रूपमै मलको मूल्य वृद्धि हुँदा टेन्डर हाल्न ठेकेदार उदासीन रहेको, चीनसँग सम्झौता गरिएको १ लाख ५० हजार मेट्रिक टन मल प्राप्त हुन नसकेको, चीन, अमेरिका र रूस मल निर्यात गर्न उदासीन रहँदा समस्या बढ्दै गएको छ ।
कृषि प्रधान मुलुकमा कुल बजेटको कम्तीमा पनि १० प्रतिशत बजेट कृषि क्षेत्रमा विनियोजन हुनुपर्नेमा औसत ३ प्रतिशत मात्र विनियोजन हुनु कृषि क्षेत्र उँभो नलाग्नुको प्रमुख कारण रहेको उहाँले बताउनुभयो । सांसद धर्मशिला चापागार्इंले कृषि भूमि प्लटिङ गर्ने काम रोक्नुपर्ने बताउँदै झापाका कृषकले चिया बगान मासेर जग्गा प्लटिङ गरिरहेको र नेपालको चिया निर्यातयोग्य बनाउन आसामको चिया मिसावट गर्ने गरिएको बताउनुभयो ।
सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले दुग्ध उत्पादन बढाउन सजिलै सकिने दावा गर्दै विश्वमा ४० लिटरसम्म दूध दिने उन्नत गाई विकास भइरहेकामा नेपालले भने २÷३ लिटर दूध दिने काँठे गाईवस्तुमै चित्त बुझाइरहेको बताउनुभयो । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरत साहले कृषकले कृषि उपजको न्योचित मूल्य प्राप्त गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्यका साथ समर्थन मूल्य तोक्ने गरिएको भए पनि धानलगायत कृषि वालीहरूमा व्यापारीले कृषकसँग अनौपचारिक रूपमै तोकिएभन्दा कम मूल्यमा कृषि उपज उठाउने गरेको बताउनुभयो ।
कृषि क्षेत्रलाई आवश्यक जेटिए बजारमा अभाव हुनु र नेपालमा उत्पादित दक्ष जनशक्ति इजरायल लगायतका मुलुकमा पलायन हुनुमा राज्य दोषी रहेको सभपति साहको बझाइ छ । पूर्व अर्थमन्त्री एवं सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले इजरायल लगायतका मुलुकहरूले वैज्ञानिक कृषि प्रणाली र आधुनिक उपकरणको माध्यमबाट कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरिहेको बताउँदै भन्नुभयो– ‘हामीले आफूलाई कृषि प्रधान मुलुक भन्न हिचकिचाउँदैनौं, तर कृषिमा प्रयोग हुने कयौं आधुनिक विधि तथा उपकरणबारे अनभिज्ञ छौं ।
नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले नेपालको कृषि उपजले भारतीय कृषि उपजसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नुमा अनुदान मूल कारण रहेको बताउनुभयो । तामिलनाडुको केरा नेपालको भन्दा सस्तो पर्नुको कारण बताउँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘तालिमनाडु सरकारले परिवहन लागतमा छिमेकमा बिक्री गर्दा २५ प्रतिशत, छिमेकभन्दा टाढा बिक्री गर्दा ५० प्रतिशत र देश वाहिर निर्यात गर्दा सतप्रतिशत अनुदान दिन्छ, त्यसैले नेपालको केराभन्दा औसत १५ प्रतिशत सस्तो पर्न जान्छ, तर नेपालमा परिवहन लागत अनुदान दिने कुनै प्राधान नै छैन ।