भारत सरकारको सहयोगमा निर्माणाधीन जयनगर (बर्दिबास रेल्वेको जयनगर (कुर्था खन्डमा रेल सञ्चालन गर्न भनी नेपाल सरकारले २०७६ को फागुन महिनामा २ वटा रेल सेट खरिद गर्ने सम्झौता गर्यो र ९ महिनामा रेलको डेलिभरी दिने कुरा तय भयो । लगभग १ वर्षमा रेल सेट तयार भए पनि कोभिडका कारण रेल बुझ्न नसकेर सो रेल सेट २०७७ चैतदेखि नै जयनगरबाट १०० किमी टाढा हाजिपुरमा पार्किङ गरेर राखियो । जसको सुरक्षा र अन्य प्राविधिक अप किपिङको काम रेल सेट तयार गर्ने भारतको कोणकोण रेल्वेले गर्दै आएको थियो । त्यसलाई लाग्ने खर्च उसका निम्ति सम्झौताभन्दा बाहिरको विषय थियो । यता रेल सञ्चालनको निम्ति तयार हुनु पर्ने पूर्वाधार रेल्वे ट्रयाकबाहेक केही पनि तयार थिएन । सञ्चालन गर्ने मुख्य प्राविधिकको अत्तोपत्तो थिएन । अन्य रेल्वे कर्मचारी पनि थिएनन् । रेल्वे कम्पनीको नेतृत्व गर्ने व्यवस्थापक, सो को कार्यालय र बजेट केही पनि नभएको अवस्थामा रहेको थियो ।
यसै क्रममा नेपाल सरकारले २०७७ असार ४ गते नेपाल रेल्वे कम्पनीको नेतृत्व गर्ने गरी मलाई नियुक्ति दियो । त्यसपश्चात् भारतमा रहेको नेपालको २ सेट रेल ल्याउने, अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट निकासा गराउने, कर्मचारीको आवश्यकता निक्र्योल गरी नेपालमा उपलब्ध नभएका मुख्य प्राविधिक कर्मचारी, रेल मर्मत, ट्रयाक मर्मत, सिग्नल सिस्टम मर्मत, रेल सञ्चालन मापदण्ड निर्माण, रेल्वे सञ्चालनका लागि आवश्यक उपकरण तथा मर्मत सामग्रीसहितको सेवा दिन भारतीय कम्पनी कोणकोण रेल्वेसँग सम्झौता गरियो । टिकेटिङ सफ्टवेर निर्माण, इलेक्ट्रोनिक टिकेटिङको व्यवस्था सम्पूर्ण रूपमा तयार गरियो । रेल सञ्चालनको निम्ति मुख्य २६ जना उच्च प्राविधिक जनशक्ति भारतीय कम्पनीबाट लिने सम्झौता भए पनि अन्य लगभग २०० जना सहयोगी कर्मचारी जसलाई सामान्य १ महिने तालिम दिएर नियुक्त गर्नु पर्ने थियो ।
नेपाली कर्मचारीको व्यवस्थापन मुख्य चुनौतिको रूपमा खडा भएकै थियो । किनकी स्थाई नियुक्ति गर्न नेपालमा सोसम्बन्धी अध्ययन भएका जनशक्ति पाउने सम्भावना थिएन । लोकसेवाको प्रक्रियाबाट तत्काल जनशक्ति आपूर्र्ति हुने कुरै थिएन । त्यसैले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार करारमा कर्मचारी लिएर, तिनलाई तालिम दिएर रेल सञ्चालन गर्न कर्मचारीको विज्ञापन गरियो । अनलाइन आवेदन लिएर म्याद सकिएपछि तात्कालीन लोकसेवा आयोगको सो प्रक्रिया रोक्न निर्देशन जारी गर्यो ।
नेपाल रेल्वेले लोकसेवाका अध्यक्षलगायत पदाधिकारीलाई भेटेर पटक पटक करारमा कर्मचारी लिनु पर्ने वाध्यात्मक परिस्थितिको जानकारी गराउँदा गराउँदै पनि राजनीतिक प्रतिशोध र गलत नियतले सो प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएपछि कर्मचारी व्यवस्थापन झनै पेचिलो बन्न गयो ।
वैकल्पिक रूपमा नेपाल सरकारको निजामती सेवामा फाजिलमा रहेका कर्मचारीबाट व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ कि भनेर झन्डै ३(४ महिना प्रयास गरियो तर त्यो पनि सफल हुन सकेन। त्यसपश्चात् दैनिक ज्यालादारीमा जनशक्ति लिएर तालिम दिएर भए पनि रेल सञ्चालन गर्नु पर्छ भनेर पुनः ज्यालादारीमा कर्मचारी नियुक्त गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट अनुमती मागियो र सो अनुसार अनुमति प्राप्त भएपछि ग्राउन्ड लेभलमा काम गर्ने कर्मचारीको निम्ति साविकको जयनगर (जनकपुर रेल्वेमा काम गरेर अवकाश पाएका वा सेवा बन्द भएपछि स्वतः जागिर गुमाएका कर्मचारी पत्ता लगाएर सिपअनुसार ज्यालादारीमा भर्ना गर्ने काम गरियो । केही इन्जिनियर, सब इन्जिनियर, टेक्निसियन, टिकेटिङ, प्रशासनिक, सुरक्षा तथा सहयोगी कर्मचारीका निम्ति सम्पर्कमा आएकाहरूमध्येबाट वार्ता गरी ज्यालादारीमा भर्ना गर्ने काम गरियो । तालिम दिनुपर्ने कर्मचारीलाई भारतीय रेल्वेका प्राविधिक ल्याएर १ महिने तालिम सञ्चालन गरेर गत आषाढ २५ गते सम्पन्न गरियो ।
दोस्रो विषय थियो नेपाल भारत क्रम बोर्डर रेल सञ्चालन प्रोटोकल ९ एस ओ पी निर्माण र दुवै देशका सरकारहरूबाट सो को अनुमोदन । नेपाल भारत उच्चस्तरीय संयुक्त प्राविधिक टिमबाट लामो छलफल पछि नेपालको हितमा हुनेगरी प्रोटोकल निर्माण गरियो र सो को अनुमोदनसमेत गरियो ।
तेस्रो कुरा नेपालमा रेल्वे कानुन थिएन । झन्डै डेढवर्ष अघि नै रेल्वे विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस भए पनि सो पास भइसकेको अवस्था थिएन । संसद् नियमित चल्न सकेको अवस्था थिएन । विधेयक संसद्मा छलफलमा गएपछि अध्यादेश ल्याउन्न मिल्दैन भन्ने तर्क कानुन मन्त्रालयलगायत कानुन अधिक्रितहरूले थियो । तर, त्यसो गर्न नमिल्ने कुरा नेपालको संविधान कानुनमा कही उल्लेख छैन । लामो समय यसै विषयमा कानुन अल्झियो । संसद् विघटनन र पुनःस्थापनाको चक्कर पनि यसै बेला चलिरहेकै थियो । कानुन मन्त्रालयमा मन्त्री फेरबदल भएर माननीय लिनानाथ श्रेष्ठ आउनु भएपछि उहाँले जसरी पनि कानुन ल्याउनु पर्छ भनेर सकारात्मक बनेपछि रेल्वे अध्यादेश आयो । कानुनी अड्चन फुकाइयो ।
चौथो विषय थियो (भारतले निर्माण गरिरहेको रेल्वे संरचना रेल सञ्चालनका निम्ति सम्पूर्ण रूपमा तयार गर्नु र नेपाललाई हस्तान्तरण गर्नु । कोभिडका कारण रेल्वे संरचना निर्माण गरिरहेको भारतीय कम्पनी इर्कानले बाँकी काम सम्पन्न गर्न आवश्यक सामग्री तथा जनशक्ति आपूर्ति गर्न सकिरहेको थिएन । लामो र पटक पटकको दबाबपछि रेल सञ्चालन गर्न सकिने स्तरमा मात्रै काम सम्पन्न गर्ने र बाँकी काम पछि गर्दै जाने कुरामा सहमत भई सो को निम्ति आवश्यक सहयोग गर्ने काम भयो । केही महिनामा सो काम समेत सम्पन्न भएपछि गत श्रावनको तेस्रो हप्तामा संरचना हस्तान्तरको कार्यक्रम तय भयो ।
यति भएपछि नेपाल रेल्वे कम्पनी रेल सञ्चालन गर्न गत श्रावन तेस्रो साता आधारभूत रूपमा तयार भयो । यसै बिचमा सरकार परिवर्तनन भएर मन्त्रालय नेत्रित्व विहीन थियो । तथापि, रेल सञ्चालन गर्न रोक्ने कुरा भएन । त्यसैले नेपाल सरकारका मुख्य सचिव मार्फत वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई नेपाल रेल्वे रेल सञ्चालनको निम्ति सम्पूर्ण रूपमा तयार भयो । भारतसँग समन्वय गरी सञ्चालन उद्घाटन गर्ने मिति तय गर्न अनुरोध भयो । तर, त्यसको जवाफमा ३ दिन पछि रेल्वेको नेतृत्व गरिरहेको मलाई राजनीतिक प्रतिशोध साथ मेरो पदीय दायित्वभन्दा बाहिर गएर राजनीतिक सवालमा स्पष्टिकरण माग्ने काम भयो । त्यसै दिनदेखि रेल्वे सञ्चालन गर्न तयार गरिएको सबै प्रक्रिया अवरुद्ध भयो । वर्तमान सत्ताधारी दल र तिनका नेता रेल र पानी जहाजका कुरै नसुन्ने, त्यसप्रति नकारात्मक टिप्पणी गरिरहने र रेल सञ्चालन भए सोको परिकल्पनाकार पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीको योजना सफल हुने र आफूहरूलाई राजनीतिक रूपमा घाटा हुने बुझेर रेल सञ्चालन गर्न अवरोध सिर्जना गरेको बुझेपछि वर्तमान जनविरोधी ओदाने सरकारले मलाई सो पदमा रहेर पनि काम गर्न नदिने भएकाले मैले पदबाट राजीनामा गरें ।
वालुवाटार श्रोतले मलाई जानकारी दिएअनुसार मलाई पदबाट जसरी पनि हटाएर रेल सञ्चालन हुन तत्काल दिनु हुँदैन भनेर वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिने नेता माधव नेपाल थिए । उनको नजरमा केपी ओली सरकारको नियुक्ति खारेज गर्ने लिस्टको म पहिलो नम्बरमा थिएँ । नेपालमा रेल र पानी जहाज कार्यलयको काम छैन, यसलाई बन्द गर्नु पर्छ भन्ने माधव नेपालले रेल्वे जस्तो विशिष्ट प्राविधिकले नेतृत्व गर्नु पर्ने रेल्वे कम्पनीको महाप्रबन्धकमा आफ्नो पार्टीको भातृ संगठनको अप्राविधिक मात्रै हैन व्यवस्थापन स्तरमा पहिल्यै काम नगरेका व्यक्ति नियुक्ति गरे । यति मात्रै हैन, पहिले भर्ना गरेर करोडौं खर्च गरेर तालिम दिएका कर्मचारीलाई तलब समेत नदिकन निकाल्ने काम भयो । पहिले जारी भएको रेल्वे अध्यादेश पनि खारेज भएर अहिले पुनः नयाँ अध्यादेश जारी भएको छ र भनिँदैछ बजेट र रेल कानुन नभएकाले रेल चलेन भनेर जुन कुरा सम्पूर्ण रूपमा झुटो हो ।
मेरै कार्यकालमा रेल सञ्चालनको निम्ति ३४ करोड रकम रेल्वेमा ल्याएको थिएँ र यस अर्थिक वर्षको बजेटमा थप २५ करोड व्यवस्था गरिएको छ ।
रेल सञ्चालन गर्न भनी अहिले नयाँ अध्यादेश संसदमा पेस भएको छ । तर, अब कानुन मात्रैले रेल चल्दैन ।
रेल सञ्चालन गन्र्न तालिम दिएर तयार गरेका १५० जना कर्मचारी घर पठाएपछि रेल सञ्चालन गर्ने अर्को कुनै विकल्प छैन । गैर कानुनी रूपमा ज्यालादारीमा कर्मचारी नियुक्त गरिएको भनेर वर्तमान व्यवस्थापनले १५० जना कर्मचारी निकालेपछि अब कुन प्रक्रियाबाट कर्मचारी नियुक्त गर्छ ? यसको जवाफ रेल्वे कम्पनीका व्यवस्थापनसँग छैन । पुनः ज्यालादारीमा नयाँ नियुक्ति गर्ने हो भने पनि अब दोहोर्याएर भुक्तानी दिन मिल्दैन । तालिम नदिइकन रेल सञ्चालन हुनै सक्दैन । रेल सञ्चालनको मूल समस्या भनेको नेपाल रेल्वेलाई वर्तमान सरकारले मजाकको विषय बनाउनु हो । हाल रेल्वे कम्पनीसँग रेल्वे सञ्चालन र प्रशासनिक कर्मचारी एकजना पनि छैनन् । भारतले हस्तान्तरण गरेको भौतिक संरचना अब पुनः मरम्मत गर्नु पर्छ र तोडफोड भएका भए आफ्नै खर्चमा निर्माण गर्नुपर्नेछ । झण्डै १५ महिनादेखि थन्केको रेल सेट अब मेजर सर्भिसिङबिना सञ्चानलन गर्न मिल्दैन जसका लागि पुनः भारत लानुपर्नेछ र लाखौं रुपियाँ सर्भिसिङमा खर्च गर्नुपर्नेछ ।
त्यसैले, गत साउन महिनामै सञ्चालन गर्न तयार संरचना रेल सेट कर्मचारी लगायतका कुराहरू यो सरकारले भताभुङ्ग पारिसकेको अवस्थामा ती सबै विषय पुनः सञ्चालनका निम्ति तयार नगरेसम्म जयनगर जनकपुर रेल सञ्चालन हुने कुनै सम्भावना छैन । वर्तमान सरकार र वर्तमान व्यवस्थापनले यी विषय निकट भविष्यमा व्यवस्था गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिँदैन । यसका कारण अर्बौं खर्चेर खरिद गरेको रेल सेट र रेल सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारसँग रेल्वेले लिएको ऋणको व्याज मात्रै महिनाको करोडौं तिर्नुपर्ने भएको छ । नेपालमा विकासमा अति संकीर्ण राजनीति हावी हुँदा मुलुकलाई कसरी घाटा हुन्छ भन्ने कुरा नेपाल रेल्वे एउटा सानो उदाहरण मात्रै हो । यो नेपालको निम्ति दुर्भाग्य हो ।