काठमाडौं ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उपभोक्ता समितिको साटो दर्ता भएका स्थायी समितिबाट काम नगराउन सबै देशभरका स्थानीय तहलाई पत्र पठाएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५८औं प्रतिवेदनले औंल्याएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले ७ सय ५३ स्थानीय तहमा पत्र सो पत्र पठाएको हो । सो प्रतिवेदनले स्थानीय तहको विकासमा निर्माणमा स्रोत साधनको अधिकतम दुरुपयोग भएको देखाएको थियो ।
मितव्ययिता, गुणस्तरीयता वा दिगोपन अभिवृद्धिको उद्देश्यबाट निर्माणजन्य काम गर्न कानुनले दिएको सुविधाका आधारमा बनेका उपभोक्ता समिति विकृतिको भण्डार बन्न थालेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले औंल्याउँदै आएको थियो ।
‘सार्वजनिक खरिद नियमावली–२०६४ को नियम ९७ मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट काम गराउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । संस्था दर्ता ऐन–२०३४ को दफा ३ अनुसार कुनै पनि संस्था विधानसहित दर्ता नभएमा कानुनी मान्यता दिन मिल्दैन । यो वर्ष विभिन्न निर्माण कार्य गर्न गठन भएका उपभोक्ता समितिहरु उक्त व्यवस्थाअनुसार दर्ता भएको पाइएन ।’ –पत्रमा भनिएको छ । त्यसले गर्दा ती समितिलाई मान्यता दिन नसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उपभोक्ता समितिहरु स्थानीय स्तरमा सञ्चालित आयोजनाको निर्माण गर्न अस्थायीरूपमा गठन हुने र कार्य सम्पन्नपश्चात् समिति विघटन हुने गरेको छ । अस्थायीरूपमा निर्माण हुने समितिले निर्माण कार्य सम्पन्न भएका आयोजना सञ्चालन तथा मर्मत सम्भारमा जिम्मेवार बनाउन कठिन भई आय–व्ययको लेखा परीक्षणसमेत नगराउने भएकाले स्थायी संयन्त्रमार्फत नै काम गर्न र गराउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको हो ।
उपभोक्ता समितिलाई संघीय तथा प्रदेश सरकारका मन्त्री, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सांसदहरू, सरकारी निकायका कर्मचारी र राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताले अकूत आर्जन गर्ने माध्यम बनाएकाले नियमन गर्न सहज नभएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । महालेखाको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्व रहेको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले कानुनअनुसार नभएको कामलाई विधिभित्र राख्दा स्थानीय तहलाई फाइदा हुने पनि धारणा राख्नुभयो ।