ढुनबहादुर बुढाथोकी ।
इसापूर्व चौथो शताब्दीमा नेपाली ऊनको ख्याति देशविदेशसम्म पुगेको प्रमाण छ । प्रस्तुत तथ्यलाई आधार मान्दा नेपालमा उद्यमशीलताको ऐतिहासिक शुरुवात किरातकालको वरिपरिबाट भएको पुष्टि हुन्छ । अझ किरातकालीन अर्थ व्यवस्थामा व्यापार–व्यवसाय दक्षिणतर्फ मगधको पाटलीपुत्र बजार र उत्तरतर्फ चीनसम्म फैलिएको कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा उल्लेख छ । लिच्छविकालीन नेपालमा उद्यमशीलता अझ फक्रन पुगेको थियो । लिच्छविकाल आफैँमा कृषि, पशुपालन, व्यापार, उद्योग, करमा आधारित अर्थतन्त्र थियो । मानदेवले स्वतन्त्र मुद्रा प्रचलनमा ल्याएका थिए । तामाखानीद्वारा उत्पादित वस्तु निर्माण गर्न ताम्रकट्टशाला स्थापना गरिएको थियो । धान कुट्ने, तेल पेल्ने, कपडा बुन्ने, कागज बनाउने, मूर्ति कुँद्ने उद्योगहरु खुलेका थिए । वैदेशिक व्यापार भारत, तिब्बत हुँदै चीनसम्म फैलिएको थियो । तिब्बततर्फ अन्न, फलफूल, मसला, लत्ताकपडा र भारततर्फ–चमर, काष्ठकला, ऊन, जडीबुटी, निकासी गर्न लिच्छविकालीन नेपाल पछाडि परेको थिएन ।
मल्लकालीन उद्यमशीलता मूलतः कृषि र घरेलु उद्योगमा नै आधारित थियो । वाग्मती, विष्णुमती, मनहरामा बाँध बाँधी कुलोको व्यवस्था गरिएको थियो । कुलो प्रयोगबापत पनि कर तिर्नुपर्दथ्यो । कुलोको व्यवस्था हुँदा खाद्यान्न बाली फस्टाएको थियो । माटोका भाँडाकुँडा बनाउने, इँटा पार्ने, कपडा बुन्ने, कपडा रंगाउने, झिँगटी निर्माण गर्ने घरेलु उद्योगहरु खुलेका थिए । जाति पेसागत आधारमा विभाजित थियो । व्यापार गर्ने व्यक्तिलाई सार्थवाह भनिन्थ्यो । व्यापार–व्यवसाय गर्न जैसीकोठाको व्यवस्था गरिएको थियो । भारतमा राडीपाखी, जडीबुटी निर्यात गरी मसला, उच्चस्तरीय कपडा, औषधि तथा गरगहना पैठारी गरिन्थ्यो । तिब्बतका लागि मुद्रा निर्माण गर्ने कार्य नेपालमा हुन्थ्यो, मुद्रा निर्माणबापत नेपालले चाँदी प्राप्त गर्दथ्यो । शाहकालीन आदिपुरुष पृथ्वीनारायण शाह उद्यमप्रेमी शासक थिए । उक्त कुराको सबुत उनको दिव्य उपदेशबाट पनि पुष्टि हुन्छ– ‘जडीबुटी विदेशमा लगी नगद खिच्नू, घर भयाको स्थानमा खानी भया घर अन्य स्थानमा सारी खानी निकाल्नू, आफ्नो देशमा कपडा बुन्न जान्ने भया नमुना देखाई बुन्न लगाउनू ।’ यस्ता उद्गारहरुले उनको उद्यमी व्यक्तित्वको उजागर गर्दछ । आफ्ना उद्गारहरुलाई व्यवहारमा उतार्दै भारतबाट प्राविधिक झिकाई नेपालमा राइफललगायतका हातहतियारहरु निर्माण गर्न लगाएका थिए ।
राणाकालीन नेपाल पश्चिमा युरोपमा मौलाएको औद्योगिक क्रान्तिको प्रभावबाट अछूतो रहन सम्भव थिएन । औद्योगिक क्रान्तिको लप्काले राणाशासकको मनमा उद्योग–मोह सल्काएको थियो । उद्योगधन्दाप्रतिको अनुरागका कारण वि.सं. १९८७ मा जुद्घशमशेरले उद्योग परिषद् गठन गरेका थिए । वि.सं. १९९३ मा कम्पनी कानुन बनाई सोही वर्ष संयुक्त पुँजी कम्पनीको रुपमा पहिलो सार्वजनिक संस्था, ‘विराटनगर जूट मिल’ स्थापना भएको थियो । घरेलु उद्योग विकासका लागि वि.सं. १९९३ मा नेपाली कपडा र घरेलु इलम प्रचार अड्डा स्थापना भएको थियो । वि.सं. १९९४ मा पहिलो वित्तीय संस्थाको रुपमा नेपाल बैंक लिमिटेड स्थापना भयो । वि.सं. १९९४ मा सबै उद्योगहरु दर्ता गर्नुपर्ने गरी प्राइभेट कम्पनी कानुन पस्कियो । वि.सं. २००७ सालमा आइपुग्दा भा.रु. ७ करोड र ने.रु. २१ लाख अधिकृत पुँजी रहेका ६३ वटा उद्योगहरु स्थापना भइसकेका थिए । जसमा अधिकांश पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरु थिए । यसै कालमा वीरगन्ज सिगरेट फ्याक्ट्री, जुद्घ म्याच फ्याक्ट्री, मोरङ कटन मिल, रघुपति जूट मिलजस्ता उत्पादनमूलक उद्योगहरु स्थापना भएका थिए । निजीस्तरमा समेत राइस, टिम्बर, सलाई, मैदा, साबुन उद्योगहरु खुल्न पुगेका थिए ।
वि.सं.२००७ पश्चात् नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गरिरहँदा भारत, बेलायत, फ्रान्स, अमेरिकामा सीमित कूटनीतिक सम्बन्धलाई अझ फराकिलो बनाइयो । वि.सं. २०१३ देखि योजनाबद्घ विकासको थालनी भयोे । पहिलोपटक वि.सं. २०१४ मा औद्योगिक नीति ल्याइयोे । औद्योगिक नीतिलाई पुष्टि गर्ने गरी औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ पनि पस्कने कार्य भयो । औद्योगिक क्षेत्रको प्रवद्र्घनका लागि वि.सं. २०१४ मा औद्योगिक सेवा केन्द्र स्थापना भयो । औद्योगिक विकासलाई सहायता पु¥याउन प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन ऐन २०१४, नेपाल ऐजेन्सीसम्बन्धी ऐन २०१४, नेपाल कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदुरसम्बन्धी ऐन २०१६, संस्थान ऐन २०२१, कम्पनी ऐन २०२१ अगाडि सारियोे । बन्द अर्थ व्यवस्थाका बाबजुद विदेशी लगानी भित्र्याउन विदशी लगानी तथा प्रविधिसम्बन्धी ऐन २०३९ र अध्यादेश २०४० समेत अगाडि सारियो । यसै कालखण्डमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा वीरगन्ज चिनी, जनकपुर चुरोट, वीरगन्ज कृषि औजार, बाँसबारी छालाजुत्ता, हिमाल सिमेन्ट, हेटौडा कपडा, हेटौडा सिमेन्ट, बुटवल धागो, भृकुटी कागज, लुम्बिनी चिनी, उदयपुर सिमेन्ट, भक्तपुर इँटा टायल, हरिसिद्घी इँटा टायल, गोरखकाली रबर, ओरिएन्ट म्याग्नेसाइट, नेपाल औषधिलगायत मुलुकका प्रमुख १२ वाणिज्य केन्द्रहरुमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भई सञ्चालनमा ल्याइयो ।
वि.सं. २०४६ ताका विश्व अर्थ व्यवस्थामा मौलाउन थालेको आर्थिक उदारीकरणको प्रभावबाट नेपाल अछूतो रहन सम्भव थिएन । संरक्षात्मक, आयात प्रतिस्थापन र बन्द प्रकृतिको अर्थ नीति अवलम्बन गरेको मुलुकले विश्व बैंक र आईएमएफको सहयोगमा उदार अर्थ व्यवस्था अवलम्बन गर्यो । वि.सं. २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनद्वारा भित्रिएकोे नेपाली कांग्रेसको सरकारले उदारीकरण नीतिलाई विधिवत्रुपमा अगाडि सार्यो । उदार अर्थ व्यवस्थामा आधारित औद्योगिक नीति, वाणिज्य नीति, विदेशी लगानी तथा एकद्वार नीति, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, निजीकरण ऐन पस्कन कुनै कन्जुस्याइँ गरिएन । उदारीकरणको अभिन्न अंगको रुपमा निजीकरण र निजी क्षेत्र अगाडि सारियो । भलै औद्योगिक विकासमा निजीकरणले आशातीत परिमाण पस्कन सकेन ।
आर्थिक उदारीकरणले उद्यमशीलतामा मूलतः निजी क्षेत्रको भूमिकालाई प्रभावकारी बनायो । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा समेत वैदेशिक लगानीलाई विशेष प्राथमिकता राखियो । केही हदसम्म उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीसहित विदेशी लगानीकर्ताहरु भित्रिए । आयात प्रतिस्थापनभन्दा निर्यात प्रवद्र्घनलाई जोड दिइयो । व्यापार व्यवसायमा रहेका कोटा प्रणाली, परिमाणात्मक बन्देज, लाइसेन्स राजजस्ता छेकबारहरु कटौती भए । विनिमयका लागि नेपाली मुद्रालाई उदार बनाइयो । निर्यात व्यापारलाई भन्सारमुक्त बनाइयो । भन्सार दरहरुमा व्यापक कटौती गरियो । सरकारचाहिँ आर्थिक क्रियाकलापबाट पछाडि हट्दै धेरै हदसम्म नियामक र परिपालकको रुपमा सीमित हुन पुग्यो ।
मुलुकमा अहिले उदार अर्थ व्यवस्था बहाली छ । बजार अर्थतन्त्रमा बजार संयन्त्रमाथि राज्यको हस्तक्षेप र नियन्त्रण खुकुलो पारिएको छ । समष्टिगत आर्थिक नीति बजार निर्देशित र निजी क्षेत्रमुखी छ । स्वदेशी उद्योगहरुलाई कुनै विशेष संरक्षण प्रदान गरिएको छैन । आयात प्रतिस्थापन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रभन्दा निर्यात प्रवद्र्घनलाई विशेष जोड दिइएको छ । क्षेत्रगत नीतिहरु अनुदार छैनन् । औद्योगिक विकासलाई सहयोग मिल्ने गरी कथित प्रयासहरु भएका छन् । उदहरणार्थ– ठूला उद्योग, पूर्वाधारमा स्वदेशी–विदेशी लगानी भित्र्याउन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय लगानी बोर्ड गठन हुुनु, सिमेन्ट, औषधि, छालाजुत्तामा मुलुक आत्मनिर्भर उन्मुख हुनु, मुलुकका १४ स्थानहरुमा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माणको कार्ययोजना अगाडि मात्र बढाइनु, रसुवा र सिन्धुपाल्चोकमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण कार्य अगाडि बढाइनु, लघु उद्यम प्रवद्र्धनका कार्यक्रम ७७ जिल्लाहरुमा पुर्याइनु, कम्पनी दर्ता कार्यलाई अनअनलाइन गराइनु, सिमेन्ट उद्योग प्रवद्र्धनका लागि सिमेन्ट उद्योगसम्म पहुँच मार्ग र विद्युत् प्रसारण लाइनको प्रवद्र्धन गरिनु, जुट उद्योग प्रवद्र्धनका लागि जुट उद्योगमा खपत हुने विद्युत् महसुलमा ७० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिनु, वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धनका प्रमुख मुलुकहरुसँग द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्घन तथा संरक्षणसम्बन्धी सम्झौता (बिप्पा), दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता (डीटीए) र व्यापार तथा पारवहन सम्झौताहरु गरिनु, स्वतन्त्र व्यापार प्रवद्र्धनका लागि विश्वव्यापार संगठन, साफ्टा, आसियान, बिमस्टेकजस्ता संगठनहरुमा आबद्धता जनाइनुलाई औद्योगिक विकासमा टेवा मिल्ने नीतिगत कदमको रुपमा अथ्र्याउन सकिन्छ ।
पछिल्ला बजेट वक्तव्य सरसर्ती नियाल्दा– ‘निजी क्षेत्र प्रवेश नभएको क्षेत्रमा राज्यको भूमिका वृद्घि गरिने, लगानी वृद्घि गर्न नीतिगत स्थायित्व दिइने, विगत राम्रा नीतिहरुलाई निरन्तरता दिइने, साना उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गर्न घरेलु ग्राम स्थापना गरिने, निजी क्षेत्रको विकास र लागत न्यूनीकरणका लागि व्यवसाय अनुमति, शुरुवात र बहिर्गमनलाई सरल बनाइने, श्रम सम्बन्धलाई लचिलो र उत्पादनशील बनाइने, व्यवसाय मैत्री कर प्रणाली अवलम्बन गरिने, निर्यातयोग्य वस्तुहरुको दिगोपनको लागि अग्रपृष्ठ र समानान्तर सम्बन्धको आधारमा देशगत एवं वस्तुगत विविधीकरणमा जोड दिइने, निर्माणाधीन र प्रस्तावित सिमेन्ट उद्योगहरुमा विद्युत् प्रसारण लाइन, सबस्टेसन र सडक निर्माणलाई तीव्रता दिइनेजस्ता कथन व्यक्त गरिएका छन् । यसै गरी एक सय अधिक श्रमिकलाई रोजगरी दिने उत्पादनमूलक उद्योगपरिसरसम्म कालोपत्रे सडक, बिजुुली, खानेपानीको प्रबन्ध गरिने, औद्योगिक वा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि एक ट्यांकरमा नघटाई डिलरको मूल्यमा डिजल खरिद गर्न सक्ने सुविधा दिइने, उद्योगहरुलाई छुट्टै विद्युतीय फिडरको व्यवस्था गरिने, विदेशमा गई फर्किएका एकै खालका काम गर्ने एक सय अधिक समूह वा सहकारी बनाई मेकानिकल, एसेम्ब्ली, पाटपुर्जा निर्माणमा संलग्न समूह वा सहकारीले आयात गर्ने मेसिन वा पुँजीगत वस्तुमा एकमुष्ट पुँजीगत अनुदान दिइने, निजी क्षेत्रसँगको लागत साझेदारीमा सुर्खेत र नेपालगन्जमा जडीबुटी अक्सन हाउस, झापामा चिया अक्सन हाउस निर्माण गरिने, नेपाल इन्डस्ट्रियल सेन्टर फर एक्सलेन्स स्थापना गरिने, सार्वजनिक संस्थाका कार्यकारी प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिने, पाँचै विकास क्षेत्रहरुमा एक–एकवटा हस्तकला ग्राम तथा वस्तु संकलन केन्द्र स्थापना गरिने आदि कर्णप्रिय कथनसमेत व्यक्त भएका छन् ।
तथापि, पछिल्लो डेढ दशकमा औद्योगिक क्षेत्रको आर्थिक वृद्घि २–३ प्रतिशतमै अलमलिरहेको छ । राष्ट्रिय पुँजी सीमित व्यक्ति तथा समूह केन्द्रित हुन पुगेको छ । स्वदेशी उद्यमहरु बर्सेनि धराशायी भएका छन् । वैदेशिक व्यापार आयातमा निर्भर बनेको छ । नेपालको विशेष पहिचान भएका घरेलु तथा साना उद्योगहरु विलीनजस्तै भएका छन् । सार्वजनिक तहमा उद्योग खोल्ने कार्य ठप्प भएको छ । निजी तहमा विगतमा खुलेका उद्योगहरु बन्द भइरहेका छन् । औद्योगिक विकासको हवाला दिँदै अगाडि सारिएका कार्य सार्थक हुन सकेका छैनन् । यसै कारण मुलुकको औद्योगिक विकास हाम्रा लागि सधैँ मृगतृष्णा बनिरहेको छ ।