कोरोना महामारीको लहर परिवर्तित रूपमा फैलदो छ । कोरोनाबाट जोगिनका लागि खोप उत्पादन गरी विश्वले यसबीच महत्वपूर्ण उपलब्धि पनि हासिल गर्यो । सम्भावित मृत्युलाई धेरै हदसम्म कमी गर्र्ने सफलता हात लाग्यो । तर, विकासोन्मुख मुलुकहरूका नागरिकका लागि भने अझ जटिलता कायमै छ । नेपालका लागि पछिल्लो समय चीन, अमेरिका, भुटान र जापान सरकारले खोप उपलब्ध गराएसँगै नयाँ ऊर्जा थपिएको छ । खास गरी संक्रमण फैलने शहरी क्षेत्रका नागरिकलाई सुरक्षित गर्दै सबै नागरिकलाई महामारीबाट जोगाउने र लकडाउन नदोहो¥याउने अवस्था आउनसक्ने आस जागेको छ ।
नेपालले भारत सरकारसँग खरिद गरेको २० लाखमध्ये १० लाख मात्रा खोप आउन बाँकी छ । नेपालमा पुनः कोरोना संक्रमितको संख्या वृद्धि भएसँगै मंगलबार देशभर ३७ हजार ३ सय ३२ जना सक्रिय संक्रमित रहेको देखिन्छ । तीमध्ये ३३ हजार ९ सय ८५ होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने संस्थागत आइसोलेसनमा ३ हजार ३ सय ४७ जना छन्, ७ सय ६१ जना आइसीयूमा र १ सय ८१ जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ । देशभर ३ सय ८१ जना क्वारेन्टाइनमा रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । दोस्रो लहरको चाप उत्तिकै बढ्दो छ भने कोरोना भाइरसको रूप परिवर्तित भइरहनु अर्को चुनौती बनेको छ । यतिबेला नेपाली नागरिकहरू तत्काल खोप पाउने अपेक्षामा छन् । सरकारले पनि कोरोनाविरुद्धको खोपलाई जोड दिने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । तर, खोप निर्माण हुँदाको भाइरस र परिवर्तित भाइरसको प्रकृति भिन्न हुँदै जाँदा पहिला उत्पादित खोपले के कतिको काम गर्छ भन्ने विषयमा थप अध्ययन–अनुसन्धान गर्न जरूरी भएको विज्ञहरूले बताएका छन् । नेपाल सरकारले विगतको दाँजोमा पछिल्लो समय खोपलाई प्राथमिकतामा राखी खोप केन्द्रहरूको समेत वृद्धि गरी आम नागरिकलाई खोप लगाउन सहज बनाएको छ । यसका साथै वैदेशिक भ्रमणमा जाने नागरिकहरूलाई खोप प्रमाणीकरणको पत्र दिने काम झन्झटिलो र अव्यावहारिक बन्दै गएको छ । अनलाइनमार्फत खोप प्रमाणीकरणका लागि फाराम भर्ने प्रक्रिया अघि सारे पनि कति दिनमा प्रमाणीकरण हुने र कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने विषयमा नागरिकको सहज पहुँच नहुँदा समस्या निम्तिएको छ ।
नेपालको आम्दानीको स्रोत विप्रेषण भएकाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकलाई खोपमा सहजीकरणका साथै खोप प्रमाणीकरणलाई समेत सहज बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान पुग्नु जरूरी भएको छ । नागरिकलाई सहज र सरल रूपमा सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो र त्यसलाई अनावश्यक झन्झटिले नबनाई सहज र सर्वसुलभ गराउनैपर्छ । सरकारले सम्बन्धित व्यक्तिको ईमेल आईडीमा तत्काल क्यूआरकोड सिस्टम दिने व्यवस्था भइनसकेकोले सम्बन्धित व्यक्तिले खोप लगाएको प्रमाणित गर्दै क्यूआर कोड प्रमाणपत्र तयार हुनासाथै मेलमा पठाउने व्यवस्था गर्नु उचित हुनेछ । कति व्यक्ति पहिला नै टिकट लिई एयरपोर्ट पुगिसकेको अवस्थामा सरकारकै व्यवस्थाका कारण टिकट रद्द गर्न एयरलाइन्सहरू तयार हुने छैनन् भन्ने विषयमा सरकारका सम्बन्धित निकायले बुझेर समयमै कदम चाल्नु आवश्यक छ । सरकारको कमजोरीका कारण सर्वसाधारण नागरिकले आर्थिक, शारीरिक र मानसिक दुःख भोग्नु नपरोस् !