इन्डिया न्युज नेटवर्क ।
अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी एजेन्सी (युएसएआईडी) ले सोमबार भारतलाई थप ४ करोड १० लाख अमेरिकी डलर बराबरको कोभिड–१९ सहायता प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी एजेन्सी (युएसएआईडी) ले यसअघि पनि भारतलाई कोभिड–१९ सहयोगस्वरूप २० करोड अमेरिकी डलर अनुदान प्रदान गरिसकेको छ ।
‘यस सहायताले भारतको स्वास्थ्य आपतकालीन तयारीलाई अझ बढी सुदृढ पार्न मद्दत मिल्नेछ । अमेरिकालाई आवश्यक पर्दा भारतले पनि सहायता उपलब्ध गराउने गरेको थियो । अहिले भारत र भारतीय नागरिक कोरोना भाइरस महामारीको भयावह स्थितिको सामना गरिरहेका छन् । यस्तो समयमा अमेरिका पनि भारतीयसँग एकबद्ध भएर खडा हुन चाहन्छ ।’ यूएसएआईडीले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनेको छ ।
विज्ञप्तिमा थप उल्लेख गरिएको छ– ‘यस सहायताबाट भारतमा परीक्षण, महामारीसम्बन्धी मानसिक स्वास्थ्य सेवाहरू, स्वास्थ्य सेवामा समयसापेक्ष परामर्श र सम्प्रेषण सेवा, र दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा पहुँचलाई सहज बनाउन मद्दत गर्नेछ ।’
यस अनुदानमार्फत युएसएआईडीले भारतको स्वास्थ्यसेवा आपूर्ति श्रृंखला सुदृढीकरण, खोप अभियान सहयोग, इलेक्ट्रोनिक स्वास्थ्य सूचना प्रणाली विकास, र निजी क्षेत्रको राहतलाई परिचालन गर्न र समन्वय गर्न मद्दत गर्न चाहन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी एजेन्सी (युएसएआईडी) ले यसअघि पनि भारतलाई कोभिड–१९ सहयोगस्वरूप २० करोड अमेरिकी डलर अनुदान प्रदान गरिसकेको छ ।
यसअघि अमेरिकी प्रतिनिधि सभामा वरिष्ठ अमेरिकी सांसदहरूले जो बाइडेन सरकारलाई भारतमा निजी र गैर–भौतिक चिकित्सा अनुदान सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए ।
त्यस्तै, अमेरिकी सांसदहरूले अमेरिकी संघीय सरकारलाई भारतमा थप अक्सिजन जेनरेटर प्लान्ट र क्रायोजेनिक अक्सिजन ट्यांकर तथा तत्काल आवश्यक पर्ने चिकित्सा सामग्री आपूर्ति गर्न पनि आग्रह गरेका थिए ।
भारतीय काकसका सह–अध्यक्ष ब्यार्ड शेर्मन र स्टिभ चाबोटले पनि द्विपक्षीय प्रस्ताव पेस गरेका थिए । तिनीहरू पनि भारतमा कोभिड–१९ को प्रसार रोक्न काम गरिरहेका छन् । यसअघि, धेरै अमेरिकी सांसदहरूले बाइडेन सरकारलार्ई भारतमा थप कोभिड १९ राहत सामग्री र चिकित्सा सहायता प्रदान गर्न अनुरोध गरेका थिए ।
जुनको २१ तारिखमा अमेरिकी राष्ट्रपति भवन ह्वाइट हाउसले अमेरिकी निर्मित ८ करोड खोपमध्ये ५ करोड ५० लाख खोप अन्य मुलुकमा पठाउने घोषणा गरेको थियो । जसमध्ये १ करोड ६० लाख विभिन्न एसियाली मुलुक जस्तै भारत, नेपाल, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंकामा पठाइने निर्णय गरिएको थियो ।