कुशलबाबु बस्नेत, उदयपुर ।
उदयपुरको बेलका नगरपालिकामा सरकारले व्यावसायिक कबुलियती वन बनाउने निर्णय गरेपछि सोही विषयलाई लिएर स्थानीयले गरेको आन्दोलनका कारण शुक्रबार पनि तनाव सिर्जना भएको छ ।
कोभिड महामारीका बीच ठूलो संव्न्यामा सडकमा आएका आन्दोलनकारीले सरकारको निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन् । बराह हर्बलका अध्यक्ष नीलहरि काफ्लेको निवेदनमा २०७७ पुस २९ गतेबाट सम्भाव्यता अध्ययन शुरू गरेको डिभिजन वन कार्यालय उदयपुर, प्रदेश वन निर्देशनालय एक नम्बर प्रदेश उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्रालय, वन विभाग हुँदै पक्रिया अघि बढेको थियो ।
संघीय वन मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले गत जेठ ६ गते व्यावसायिक कबुलियतीको नाममा बराह हर्बल एन्ड एग्रो प्रालिलाई ५१ दशमलव २३ हेक्टर र सेफवे टेक्नोलोजी ललितपुरको नाममा एक सय २५ हेक्टर क्षेत्र व्यावसायिक कबुलयिती वन ३० वर्षका लागि दिने निर्णय गरेको थियो ।
शुक्रबार भएको अन्दोलनमा ईलाका प्रहरी कार्यालय रामपुरले दुईजना आन्दोलनकारीलाई पक्राउ गरेको छ । १५ दिनभित्र माग पूरा गर्न स्थानीय तहलाई अल्टिमेटम दिएर प्रदर्शन रोकेको आन्दोलनकारीले जनाएका छन् ।
आन्दोलनका क्रममा प्रहरी र आन्दोलनकारीबीच झडप हुँदा ढुङ्गाले लागेर पाँच जना प्रहरी घाइते भएका छन् । घाइते तीन जनाको स्थानीय स्वास्थ्य कार्यालय रामपुरमा उपचार भयो भने अन्य दुई जनालाई थप उपचारका लागि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा उपचार भईरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
आन्दोलनकारीले बेलका नगरपालिकाको भवन, प्रमुख वन प्रशासकीय अधिकृतको कार्य कक्ष, वडा नम्बर ९को वडा कार्यालयमा तोडफोड गरेका छन् । प्रमुख वन प्रशाससकीय अधिकृतको कार र एक कर्मचारीको अनटेस्ट मोटरसाइकल तोडफोड गरेको नागरपालिकाले जनाएको छ । आन्दोलनकारीले तोडफोड र ढुङ्गा मुढा गर्न थालेपछि रोक्ने क्रममा प्रहरीले सात सेल अश्रु ग्यास प्रहार गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक वेदप्रसाद गौतमले बताउनुभयो ।
बेलका नगरपालिका–३ को सप्तकोशी नदी उकास जग्गालाई डिभिजन वन कार्यालय, एक नम्बर प्रदेश वन मन्त्रालय हुँदै संघीय वन मन्त्रालयको पस्तावमा गत ०७८ जेठ ६ गते एक सय७६ हेक्टर क्षेत्रफल जमिन कबुलियती वन बनाउने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णयपश्चात् त्यस क्षेत्र र आसपासमा बसोबास गर्दै आएका स्थानीयहरू बस्ती उठाउन वनोजेको भन्दै आन्दोलित हुँदै आएका हुन् । उक्त क्षेत्र लगायत नगरभरि बसोबास गर्दै आएका अव्यवस्थित र भूमिहीन जनतालाई पुर्जा दिनेगरी नगरपालिकाले जग्गाको नापजाँच गरिसकेको छ ।
व्यावसायिक कबुलियतीको चार किल्ला पूर्वमा पौरवनी सामुदायिक वन ,पश्चिममा एवीसी टापु जाने बाटो उत्तरमा रामपुर जानेबाटो र दक्षिणमा गिदेररी दोभान जाने बाटो कायम गरिएको छ ।
यता डिभिजन वन अधिकृत अम्बिकाप्रसाद पौडेलले घर बस्तीहरू नपर्ने गरी अध्यायन गरी सिफारिस गरिएको र बस्ती नउठाउने बताउनुभयो । पौडेलले संवेदनशील क्षेत्र र जैविक मार्गसमेत भएकाले उक्त वनाली क्षेत्रमा दुवै प्रालीले पेश गरेको विस्तृत परियोजना रिपोर्टका आधारमा प्रति हेक्टर शुल्क लिएर दिने निर्णय गरेको बताउनुभयो ।
डिएफओ पौडेलले वनसम्बन्धी कानुन र नीतिका आधारमा उक्त कार्य भएकाले स्थानीय तहको कुनै हात नभएको भन्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिमाथि जाईलाग्ने कार्य अन्य कुनै प्रतिशोध हुनसक्ने बताउनुभयो । बराह हर्बलका काफ्ले एक नम्बर प्रदेशका उद्योग पर्यटन तथा वनमन्त्री जगदिश कुशियतका निकट मानिन्छन् । उनले यसअघि पनि सोही स्थानमा रहेको पौरवनी सामुदायिक वनसँग सम्झौता गरी लेमन ग्रास लगाएका छन् ।
कबुलयती वन व्यवस्थापनको जिम्मा पाउने दुवै प्रालिले वनय जन्तु पालन, एग्रो फरेस्ट्री ,कालिज पालन अन्य पर्यापर्यटनका गतिविधि गरी एक सय बढीलाई रोजगारी दिनेगरी प्रस्ताव गरेको जनाइएको छ ।
बेलका नगरपालिकाका प्रमुख दुर्गाकुमार थापाले स्थानीय बासिन्दा र स्थानीय तहलाई कुनै जानकारी नै नदिई वन मन्त्रालय हुँदै सरकारले यस्तो निर्णय गर्नु दुखद भएको बताउनुभयो ।
आफू बेलकाका जनताको पक्षमा सधैं उभिने बताउँदै नगर प्रमुख थापाले उक्त निर्णय फिर्ता हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।