नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौ ।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सहज नीति ल्याएको छ । राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली–२०७८ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।राष्ट्र बैंकको नयाँ नीतिअनुसार अब प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिनु नपर्ने भएको छ । तर, विदेशी लगानी स्वीकृत भएपश्चात विदेशी मुद्रा भित्र्याउन वा पठाउन राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय इकाईमा जानकारी भने दिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै शेयर स्वामित्व परिवर्तन भई गरिने वैदेशिक लगानी भित्र्याउन वा पठाउन पनि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता लैजान विदेशी मुद्राको सटहीमा पनि केही सहजीकरण गरेको छ ।यसैबीच नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी ‘गरेको नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८’को नेपाल उद्योग परिसंघले स्वागत गरेको छ । नेपालमा विदेशी लगानी एवम् विदेशी ऋण भित्र्याउन र त्यसको व्यवस्थापन गर्न सहज नीतिगत व्यवस्था गरेकोमा परिसंघले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई धन्यवादसमेत दिएको छ ।
परिसंघले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्दै नेपालमा औद्योगिक उत्पादन बढाउन ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी’ अभियान अगाडि बढाइहेको छ । विनियमावलीको विनियम ३ मा विदेशी लगानी हुने कम्पनी तथा उद्योगमा कम्पनी तथा उद्योगको दर्तालगायतका सम्भाव्यता अध्ययन खर्च र पूर्व सञ्चालन खर्चवापतको विदेशी मुद्रा इच्छुक विदेशी लगानीकर्ताले बैंकिङ प्रणालीमार्फत नेपाल भित्र्याउन विदेशी लगानीको पूर्व स्वीकृति वा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति अनिवार्य नहुने व्यवस्थाले नेपालमा पूर्वाधार आयोजनाको अध्ययन अघि बढाउन र उद्योग दर्ताका लागि विदेशी लगानीकर्तालाई सहज हुनेछ । विनियम ४ मा विदेशी लगानीकर्ताले विदेशी लगानी स्वीकृति गर्ने निकायबाट विदेशी लगानीको स्वीकृति प्राप्त गरेपश्चात सो वापतको विदेशी मुद्रा नेपाल पठाउन वा भित्र्याउन राष्ट्र बैंकबाट पूर्व स्वीकृति लिन अनिवार्य हुनेछैन भन्ने व्यवस्था छ । यसले विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी भित्र्याउन छिटो र सहज हुने परिसंघको विश्वास छ ।
विनियम ५ मा विदेशी कम्पनी वा लगानीकर्ताले लेखांकनका लागि निवेदन दिएको ७ कार्य दिनभित्रमा लेखांकन प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ, यस व्यवस्थाले विदेशी लगानी र ऋणको लेखांकन छिटो सम्पन्न गरी लगानीकर्तालाई समयमै निर्णय प्राप्त गर्ने हाम्रो बुझाई छ । यसले निर्णयकर्तामा थप जिम्मेवारी बोध गराउनेछ । विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा आर्जन गरेको रकम फिर्ता लैजान निवेदन दिएको १५ कार्य दिनभित्र नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्णय दिनुपर्ने व्यवस्था पनि विनियमावलीमा छ । यसले लगानीकर्ताले आर्जन गरेको रकम लैजान थप सहज हुने विश्वास परिसंघको छ । एकलबिन्दु सेवा केन्द्रमा रहेको राष्ट्र बैंकको इकाईमार्फत् रकम लैजाने प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने व्यवस्थाले लगानीकर्तालाई सहज सेवा प्रदानको विश्वास प्राप्त हुने पनि परिसंघले विश्वास लिएको छ । राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन सहजीकरण गर्न समितिको गठन गरेको छ । विनियमावलीमार्फत गठन गरिएको यस्तो समितिले विदेशी लगानीकर्ताले भोगेका समस्या समाधान गर्न सहजता प्रदान गर्ने विश्वास परिसंघको छ ।