नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
चुनावी सरकारले ल्याएको बजेटको स्वामित्व कसले लिने रु भन्ने प्रश्नप्रति उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संविधानले सरकारविहीन अवस्थाको कल्पना नगरेकाले चुनावपछि बन्ने सरकारले नै यसको स्वामित्व ग्रहण गर्ने बताउनुभएको छ । सोमबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ ९नाफिज० द्वारा आयोजित बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी भर्चुअल अन्तत्र्रिmयामा बोल्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
स्पष्ट दृष्टिकोण र योजनाका साथ बजेट आएकाले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय गर्दै बजेट कार्यान्वयन हुने अर्थमन्त्रीको दाबी छ । विगतमा कार्यविधि निर्माणमा समय लाग्ने गरेकाले बजेट खर्च हुने तथा कार्यान्वयनमा समस्या आउने गरेको थियो । तर, यसपटक सम्बन्धित मन्त्रालयलाई नै कार्यविधि तयार गर्ने अधिकार दिएको हुँदा समयमा नै काम हुने उहाँको भनाइ छ । कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बजारमा तरलता अभाव हुन नदिन राष्ट्र बैंकले आवश्यक सम्पूर्ण उपकरण प्रयोग गर्ने बताउनुभयो । उहाँले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर पाइने कर्जा लिनको लागि उपयुक्त प्रस्ताव लिएर बैंकमा गएपछि प्राप्त गर्न सकिने उल्लेख गर्दै प्रमाणपत्र बोकेर बैकमा जाने बित्तिकै यस्तो कर्जा नपाइने बताउनुभयो । चालू आर्थिक वर्षमा व्यावसायिक निरन्तरता कर्जासम्बन्धी कार्यविधि नै ढिलो बनेकाले समस्या भएको भए पनि अब त्यस्तो समस्या नहुने गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ । कार्यविधि नबन्दै राष्ट्र बैंकले त्यसमा २० प्रतिशत चालू पँुजी थप्न पाउने र थप १० प्रतिशतसम्म आवधिक कर्जा थप्न पाउने व्यवस्था गरेको उहाँले बताउनुभभयो ।
यसैगरी अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर ढुंगानाले बजेटले जीवन र अर्थतन्त्रबीचको सन्तुलन कायम राख्ने गरी बजेट तयार गरिएको दाबी गर्नुभयो । निजी क्षेत्रलाई सबलीकृत गर्ने बजेटले प्रयत्न गरेको भन्दै बजेटले क्षेत्रगत रूपमा नयाँ कार्यक्रमसमेत खोजी गरेको बताउनुभयो । उहाँले पहिलो त्रैमासमा नै सबै टेन्डरको काम सकिने दाबी गर्नुभयो ।त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंकका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अहिलेको अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव हुन नदिने कुरामा सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले ध्यान दिनुपर्नेमा बताउनुभएको छ । बजेट अपेक्षा गरिए भन्दा राम्रो आएको उल्लेख गर्दै नवप्रवद्र्धक उद्योगलाई प्राथमिकतामा राख्नु बजेटको सकारात्मक पक्ष रहेको गोल्छाको भनाइ थियो । उहाँले डिजेलमा भ्याट फिर्ता हुने प्रावधान फेरि शुरु भएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै हरेक वर्ष एक्जिम कोड नवीकरण गर्नुपर्नेमा पाँच वर्ष पुग्नु सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले उद्योगले सिधैं आयोजनाबाट विद्युत् किन्न पाउनु राम्रो पक्ष भए पनि आफूले अगाडि सारेका केही प्रमुख माग अझै पूरा नभएको बताउनुभयो । उहाँले सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गर्ने विषय बजेटमा सम्बोधन गरिएको भए राम्रो हुने तथा लगानी प्रोत्साहन गर्न राजस्व न्यायाधीकरणमा सुधार ल्याउन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।कार्यक्रममा पूर्व अर्थसचिव डा। शान्तराज सुवेदीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । त्यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल र नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले बजेट कार्यान्वयनका चुनौतीका विषयमा पनि धारणा राखेका थिए ।