रोशन पराजुली, हेटौंडा ।
बागमती प्रदेशमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको अलमलका कारण नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सरकारको आयु लम्बिँदै गएको छ । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध संसद्मा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावउपरको निर्णयमा प्रतिपक्षले ढिलाइ गरिरहँदा नेकपा सरकारको आयु लम्बिँदै गएको पाइएको हो ।
कांग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्व र प्रदेश तहले निर्णय लिन ढिलाइ गरिरहँदा आफ्नै दलका सांसद्द्वारा दर्ता गरिएको अविश्वास प्रस्तावको ५८ दिनदेखि टुंगो लाग्न सकेको छैन । उक्त प्रस्तावउपरको दलीय निर्णयमा निर्णायक मानिएको कांग्रेसको मौनता आश्चर्यजनक देखिएको छ । उक्त प्रस्ताव निर्णयका लागि सभाका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले मुख्यमन्त्री पौडेलको पक्ष लिएर ढिलाइ गरिरहेको नेकपाकै प्रचण्ड–माधव समूहले आरोप लगाइरहँदा अविश्वास प्रस्तावकै कारण प्रदेशसभाको सातौं अधिवेशन (बैठक) स्थगित नगरेको दाबी गर्नुभएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयमा सभामुख श्रेष्ठले अविश्वास प्रस्ताव दर्तासम्बन्धी कार्यविधि मस्यौदा समितिले प्रतिवेदन नबुझाएका कारण मतदान प्रक्रियामा जान सक्ने नभएकाले आफूले प्रदेशसभा बैठक बारम्बार स्थगित गर्नुपरेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । उहाँले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले समेत आफ्नो आधिकारिक धारणा नदिएको र समय माग गरेका कारण संसद् स्थगित गर्नुपरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले हालको राजनीतिक अवस्थामा केन्द्रको निर्णय भइनसकेको हु“दा समय माग गरेकाले यस्तो स्थितिमा प्रदेशसभा स्थगित गर्नुपरेको श्रेष्ठमको भनाइ छ । टाढाका प्रदेशसभा सदस्यलाई दुःख नहोस् भनेर अर्को सूचना नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।तर, नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले प्रदेशसभा सभामुख श्रेष्ठले संसद् स्थगित हुनुको दोष कांग्रेसप्रति लगाउनु गलत भएको बताउनुभएको छ । सभामुख श्रेष्ठले कांग्रेसले समय मागेकाले बैठक स्थगित गरिएको बताए पनि नेता बानियाँले बिनापरामर्श सूचना टाँसेर संसद् स्थगित गर्ने कामको प्रतिरक्षाका लागि कांग्रेसलाई मुछेर सभामुख श्रेष्ठले आफ्नो पदको गरिमा घटाउने काम गरेको आरोप लगाउनुभयो ।उहाँले मंगलबारको छलफलमा सूचना टाँसेर संसद् स्थगित गर्दा सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको भन्दै संसद् सुचारु गर्नुपर्ने सहमति भएको बताउनुभयो ।
बानियाँले फागुन ५ गतेदेखि केही दिन संसद् सञ्चालन गर्ने र कांग्रेसलाई समय आवश्यक परे राजनीतिक सहमति गरेर स्थगित गर्ने कुरा भएको बताउनुभयो । ‘कांग्रेस संसद्मा टेबुल भएको मुख्यमन्त्री पौडेलमाथि अविश्वास प्रस्तावबारे छलफल अघि बढाउने पक्षमा छ ।’ –उहाँले भन्नुभयो ।अविश्वास प्रस्तावको कार्यविधि नबन्दा प्रदेशसभा सञ्चालन गर्न समस्या परेको भन्ने सभामुख श्रेष्ठको अभिव्यक्तिप्रति अविश्वास प्रस्ताव कार्यविधि मस्यौदा समितिले पनि आपत्ति जनाएको छ । कार्यविधि मस्यौदा समितिका संयोजक छिरिङ दोर्जेलामाले प्रदेशसभा स्थगित भइरहेको विषयमा अविश्वास प्रस्ताव कार्यविधि मस्यौदा समितिलाई जोडेर सभामुख श्रेष्ठले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउनुभएको हो ।
उहाँले प्रदेशसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले समितिका ८ सांसद सदस्य समिति र प्रदेशसभा सचिवालय सचिव नै सचिव रहने गरी माघ ६ गते मस्यौदा समिति गठन गरेको र समितिले कार्यविधि मस्यौदा तयार गरी कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा पेस गर्ने निर्णय भएको जनाउनुभएको छ् ।मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल हुने कार्यसूची तय गरिए पनि प्रदेशसभा अनिर्णित देखिएको छ । मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल हुने कार्यसूची तय गरिए पनि प्रदेशसभा अनिर्णित देखिएको छ ।