मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं ।
पटकपटक स्थगित हुँदै आएको नेपाली कांग्रेसका १४औं महाधिवेशन आगामी भदौमा हुने भएको छ । भदौ ७ देखि १० गतेका लागि महाधिवशेन गर्ने प्रस्ताव पेस भएको हो । बुधबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा केन्द्रीय महाधिवेशन भदौ ७, ८, ९ र १० गतेका लागि प्रस्ताव गरिएको छ ।यही फागुनमा तय भएको महाधिवेशन कोरोनाको कारण प्रभावित भएपछि पुनः महाधिवेशनको नयाँ मिति तय गर्न लागिएको हो । सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आन्दोलनरत रहेको कांग्रेसलाई भने पार्टी महाधिवेशन सकस बनेको छ । पाँच वर्षमा महाधिवेसन गर्न नसकेपछि कांग्रेसले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार ६ महिना म्याद थप गर्नका लागि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएको हो ।
बैठकमा गाउँनगरको वडा अधिवेशन असार २० गते, गाउँनगरपालिकाको अधिवेशन असार २२ गते, प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशन असार २५ गते, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशन एक मात्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा असार २७ गते, एकभन्दा बढी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा असार ३० गते र प्रदेश अधिवेशन साउन ६ गते गर्ने प्रस्ताव पनि केन्द्रीय कार्यसमितिमा पेस भएको छ ।महाधिवशेन गर्ने प्रस्तावबाहेक सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेको अन्य प्रस्तावप्रति वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले आपत्ति जनाएको छ । बैठकले फागुन ५ बाट संविधानतः सबै कार्यसमितिको पदावधिको समय ६ महिना थप्ने प्रस्ताव र म्याद सकिएका विदेशस्थित जनसम्पर्कको म्याद थप्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।क्रियाशील सदस्यता बुझाउने अन्तिम मिति वडाले फागुन १२ गते पालिकालाई, १६ गते पालिकाले क्षेत्रीय कार्यसमितिलाई, २८ गते क्षेत्रीय कार्यसमितिले जिल्लालाई, चैत १० गते जिल्लाले केन्द्रीय समितिलाई बुझाउने प्रस्ताव बैठकमा गरिएको केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले बताउनुभो । आज पुनः बस्ने बैठकले महाधिवेशनको मितिको बारेमा निर्णय गर्नेछ । केन्द्रीय सदस्य पौडेलका अनुसार महाधिवेशनको मिति प्रस्तावको बारेमा कसैको पनि विमति नरहेकाले उक्त प्रस्ताव बैठकबाट पारित हुनेछ ।
सरकारले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भएको निष्कर्ष निकाल्दै आन्दोलनमा उत्रिएको कांग्रेसभित्र प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाबारे नेताहरुको फरक–फरक अडान देखिएको छ । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाबारे पार्टीको अडानलाई लिएर पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलबीच रस्साकस्सी भएको चलेको छ ।केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा बुधबार आफ्नो धारणा राख्दै नेता पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएकाले पार्टीले संसद् पुनस्र्थापना गर्ने निर्णयसहित आन्दोलनमा जानुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । तर सभापति देउवाले पौडेलको प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गर्दै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको विषयमा अहिले पार्टीले कुनै निर्णय नगर्ने जवाफ दिनुभएको थियो । संसद् पुनस्र्थापना हुनुपर्ने अडान पार्टीले राखेर जानुपर्नेमा पौडेलले बैठकमा ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । तर देउवाले अदालतले जे निर्णय गर्छ सोहीअनुसार अगाडि जाने अडान दोहो¥याएको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए ।
नेता पौडेलले पार्टीले स्पष्टरुपमा संसद् पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने एजेन्डा लिनुपर्ने बताउँदै संवैधानिक परिषद्ले गरेको नियुक्ति खारेज गर्नुपर्ने निर्णय गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको थियो ।
प्रदेश सरकारहरुविरुद्ध आएको अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा उभिने निर्णय गर्नुपर्ने पक्षमा पौडेलले आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।‘कांग्रेसले आफ्नो धर्म निर्वाह गर्नुपर्छ, सत्यको पक्षमा उभिन सक्नुपर्छ’, पौडेलको भनाइ उद्धृत गर्दै ती नेताले भने– ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुनाव गराउँछन्, प्रधानमन्त्री बनाइदिन्छन् भन्ने भ्रममा सभापति देउवा पर्नुहुँदैन ।’जवाफमा सभापति देउवाले अदालतलाई यही गर भनेर धम्क्याउने, जुलुस निकाल्ने जस्तो काम नगर्ने बताउनुभएको थियो । आफूले प्रधानमन्त्री पदलाई वास्ता नगरेको र पार्टीलाई के गर्दा फाइदा हुन्छ भनेर हेरेको देउवाले दाबी गरेको ती सदस्यले बताए ।