नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
एमिकस क्युरीका रुपमा रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले नेपालको संविधानको धारा ८५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने भए तापनि अहिलेको विघटन भने बदनियतपुर्ण रहेको बताउनुभएको छ ।सर्वोच्च अदालतअन्तर्गतको संवैधानिक इजलासमा आफ्नो भनाइ राख्दै वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले संविधानको धारा ८५ मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने अधिकार लुकेको उल्लेख गर्दै तर हालको विघटन भने बदनियतपुर्ण भएको बताउनुभएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको कार्य संविधानविपरीत भएको दाबी गरी दायर भएको रिट निवेदनमा पक्ष–विपक्षबाट बहस गर्ने क्रम सकिएपछि एमिकस क्युरीले मंगलबारबाट आफ्नो भनाइ राख्ने क्रम शुरु भएको छ । एमिकस क्युरीमध्ये शुरुमा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ५३ (४) मा रहेको व्यवस्था हालको संविधानको धारा ८५ मा रहेको दाबी गर्नुभएको छ ।नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ५३ (४) मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राजाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्ने गरी अधिकार प्रदान गरिएको थियो । हालको संविधानको धारा ८५ मा ‘यस संविधानबमोजिम विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ’ भनिएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ५३ (४) को व्यवस्था हालको संविधानको धारा ८५ मा साइलेन्सरुपमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।यति भनेपछि न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीलाई साइलेन्टमा राखिएको हो कि रहन गएको हो भनी प्रश्न गर्नुभएको थियो । जवाफमा कार्कीले धारा ८५ र ७६ (७) दुवै साइलेन्ट हुन् भन्नुभएको थियो । न्यायाधीश सिन्हाले साइलेन्ट धारा कसरी कार्यान्वयन हुन्छ त भनी पुनः प्रश्न गर्नुभएको थियो । त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले संसद् फेल भयो भने धारा ७६ (७) र सरकार फेल भयो भने धारा ८५ कार्यान्वयनमा आउने भनी बताउनुभएको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले तर अहिले पार्टीको विवादलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको देखिएकाले सो कार्य बदनियतपुर्ण भएको उल्लेख गर्नुभएको थियो ।
एमिकस क्युरीको तर्फबाट बहस गर्नका लागि अब चार जना बाँकी छन् । वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सतीशकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली पुर्णमान शाक्य र गीता संग्रौला पाठक एमिकस क्युरीका रुपमा रहनुभएको छ ।