एजेन्सी । प्रजातान्त्रिक सरकारलाई अपदस्थ गरी सत्ता कब्जा गरेको केही दिनपछि बिहीबार म्यान्मारको सैनिक सरकार जुन्ताले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक बन्द गरेको छ । सरकारी अधिकारीहरूले म्यान्मारमा अधिकांश मानिसको एक मात्र इन्टरनेट पहुँचको रूपमा रहेको फेसबुकलाई मुलुकमा स्थिरता कायम राख्ने उद्देश्यले बन्द गरिएको जानकारी दिएका छन् ।
फेसबुक सोमबार भएको सैनिक विद्रोहको विरोध गर्ने प्रमुख माध्यमको रूपमा रह“दै आएको थियो । सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयले आगामी ७ फेब्रुअरीसम्म फेसबुकमा प्रतिबन्ध लगाइने जनाएको छ । तर, आकलझुकल अहिले पनि फेसबुक खुल्ने गरेको बताइएको छ । नागरिक अवज्ञाको पछिल्लो संकेतको रूपमा विधायकहरूले नयाँ संसदीय अधिवशेन घोषणा गरेका छन् ।म्यान्मारको कुल ५ करोड ३० लाख जनतामध्ये ५० प्रतिशतले फेसबुक प्रयोग गरिरहेका छन् । अभियन्ताहरूले सैनिक विद्रोहविरुद्ध कार्यक्रम संयोजन गर्न एउटा पेजै खोलेका छन् । म्यान्मारका जनतालाई महँगो टेलिकम डाटा शुल्कको बोझबाट जोगाउन फेसबुकले बिनाडाटाको प्रयोगबाट चल्ने आफ्नो एप उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
विश्वप्रसिद्ध सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले सरकारको यस कदमको विरोध गर्दै म्यान्मारका जनतालाई आफ्नो परिवार र साथीभाइसाग सम्पर्कमा रहन तथा महत्वपूर्ण सूचना तथा सञ्चार आदान–प्रदान गर्न दिन फेसबुक सुचारु गराउन सरकारलाई आह्वान गरेको छ । म्यान्मारका एक शहर मन्दालयमा सैनिक विद्रोहविरुद्ध सानो विरोध प्रदर्शनको आयोजना गरिएको छ भने केही व्यक्ति पक्राउमा परेको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएको छ ।म्यान्मारको प्रमुख शहर यांगुनका बासिन्दाहरूले विरोधस्वरूप दोश्रो दिन बिहीबार पनि भाँडाकुँडा ठटाएका छन् । यसैगरी, राजधानी नेपिटस्थित सरकारी आवास छाड्न अस्वीकार गरिरहेका कम्तिमा ७० जना विधायकले नयाँ संसद् बैठकको घोषणा गरेको बीबीसी बर्मेलीले जनाएको छ ।
ती विधायकहरू प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङ सान सुकीको नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी)का सदस्य हुन् । तर, सैनिक सरकारले सुकी र अपदस्थ गरिएका जननिर्वाचित राष्ट्रपति विन मिन्टविरुद्ध अदालतमा विभिन्न अभियोग दायर गरेको थियो । अस्पतालमा पनि स्वास्थ्यकर्मीहरूले सांकेतिक विरोध प्रदर्शन गर्न थालेका छन् । यसैबीच, संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले म्यान्मारमा संवैधानिक कानुन व्यवस्था पुनस्र्थापना गर्न आह्वान गरेका छन् । साथै, उनले यस विषयमा सुरक्षा परिषद्मा एकता हुनुपर्ने विचार व्यक्त गरेका छन् ।उनले अगाडि भनेका छन्, ‘हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका प्रमुख पात्रहरूलाई परिचालन गरी सैनिक विद्रोहलाई असफल बनाउन म्यान्मारमाथि दबाब दिन लगाउन हरसम्भव प्रयास गर्नेछौं । जनइच्छा र चुनावको परिणामलाई उल्ट्याइनु सरासर अस्वीकार्य छ ।
मलाई आशा छ, म्यान्मारका सेनालाई कुनै पनि मुलुकमा यसरी शासन गरिनुहुन्न र यो अघि बढ्ने सही उपाय नभएको भनी बुझाउन सम्भव छ ।’गत नोभेम्बरमा भएको आमनिर्वाचनमा व्यापक धाँधली भएको गुनासो गर्दै सेनाले यो कदम चालेको हो । सो चुनावमा सुकीको एनएलडी पार्टी अत्यधिक बहुमत हासिल गरेको थियो । पश्चिमी मुलुकहरूले निःशर्त यस सैनिक विद्रोहको विरोध गरेका छन् । तर, चीनको असहमतिका कारण सुरक्षा परिषद्मा म्यान्मारविरुद्ध सहमति हुन सकेको छैन । चीन सुरक्षा परिषद्को पाँच सदस्यमध्ये विशेषाधिकार भएका एक सदस्य हुन् ।
बेइजिङले लामो समयदेखि म्यान्मारमा अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप हुन दिइरहेको छैन । साथै, सैनिक विद्रोहयता चीनले म्यान्मारमा नाकाबन्दी लगाउने तथा अन्य दबाब दिने कार्यले त्यहा“को परिस्थिति झन् नराम्रो मात्र हुने चेतावनी दिँदै आएको छ । रसियाले पनि यस मामिलामा चीनलाई साथ दिँदै आएको छ ।