संवैधानिक आयोगमा असंवैधानिक नियुक्ति गरेको भन्दै सरकारविरुद्ध नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहले आह्वान गरेको आम हड्तालका कारण बिहीबार विशेषतःः शहरी जनजीवन अस्तव्यस्त भयो । त्यसो त बन्दको असर देशैभर नपरेको होइन । खास गरी, राजधानीलगायत सबैतिर सवारीसाधनको सञ्चालनमा प्रत्यक्ष अवरोध देखियो । बन्दकर्ताले देशका विभिन्न जिल्लामा सवारीसाधन तोडफोड र आगजनी गरेको समाचार पनि प्रकाशमा आयो । शिक्षण संस्था बन्द भए भने लामो र छोटो दूरीका सवारीसाधन ठप्प नै रहे ।
विगतदेखि नेपालमा बन्दका जति पनि कार्यक्रम भए, त्यसले मुलुकलाई कंगाल बनाउन र आम नागरिकलाई दुःख दिनमात्र योगदान गर्यो । बन्दका कार्यक्रम ओलीले आह्वान गरून् कि प्रचण्डले, पूर्वपञ्चले गरुन् वा विप्लवले, यो सदा निन्दनीय सावित भएको छ । सरकारी पक्ष सुरक्षाकर्मीको घेरामा कुदिहाल्छ, सास्ती जति सबै असहाय नागरिकलाई हो । डरका कारण जति व्यापार–व्यवसाय चल्दैनन् उति आन्दोलन सफल भएको डंका बजाउँछन् आन्दोलनकारीले ! यो सत्य सबैलाई थाहा छ, तर पनि बन्द आह्वान गर्न छोडिन्न, कत्रो दुर्भाग्य ! एक वर्षदेखि कोरोनाले थला परेको मुलुकमा बल्ल व्यवसाय सञ्चालन हुन थालेको अवस्थामा बन्द गर्दा जनता थप आक्रोशित हुनु स्वाभाविक छ । अर्को बिडम्वना के भने, बन्दकर्ताहरु देश र जनताकै लागि बन्दको आह्वान गरिएको दाबी गर्न कहिल्यै चुक्दैनन् ।
सदाझैं, यसपटक पनि गृह मन्त्रालयले निर्बाधरूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न आह्वान गर्यो । बन्द गर्नेमाथि कारबाही गर्ने जनायो, झिसमिसेमै बन्द गर्न हिँडेका नेकपाका केही नेता र कार्यकर्तालाई पक्राउ पनि गर्यो । तर, आम जनताले भोग्ने सास्तीमा कतै कमी आएन । बन्दको विकल्पमा अन्य आन्दोलनका कार्यक्रम गर्नुपर्ने अवस्थामा जनतालाई चिड्याएर अकस्मात् आम हड्ताल गर्दा समस्या परेको देखियो । सरकारले बलमिच्याइँ गरेर कानुनविपरीत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायतका संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरेको सत्य हो । नेकपा प्रचण्ड–नेपालका नेता र कार्यकर्ताले नियुक्ति फिर्ता लिनुपर्ने माग राख्नु पनि स्वाभाविक हो । तर, यस बन्दले माग पूरा गरेन, न त सरकारले लज्जाबोध नै गर्यो ।
सडकमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपालसहित सयौं नेता र कार्यकर्ता उत्रिए पनि सरकारको हठ जहाँको त्यहीं देखियो ।आन्दोलनकारीले नेपाल बन्दजस्ता घातक कार्यक्रको विकल्प खोज्नुपर्छ । सरकारले पनि कानुनको पालना गर्नु आवश्यक छ । बन्दले समस्या समाधान हुँदैन । राजनीतिक दलले बन्द नगर्ने प्रतिबद्धता उल्लंघन गरेका छन् । मुलुक गम्भीर राजनैतिक संकटतिर धकेलिन थालेको अहिलेको अवस्थामा बन्द संस्कृति बन्द गर्नु अनिवार्य भएको छ । वैशाख १७ र २७ मा निर्वाचनको घोषणा गरेको सरकारले एकाएक विभिन्न निकायमा आफू निकटका कार्यकर्तालाई धमाधमा नियुक्ति दिनु अधिनायकवादी अभ्यास नै हो । यसबीच नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहले फागुनदेखि तेस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गर्ने जनाइसकेको छ । नेकपा ओली समूहविरुद्ध सम्पूर्ण शक्तिहरु एकजुट भएर अघि आए भने कसैले अन्यथा नमाने हुन्छ । असंवैधानिक बाटो हिँड्ने पक्षले अन्ततोगत्वा घुँडा टेक्नै पर्नेछ ।