विद्युत्को डिमान्ड शुल्क बुझाउन ताकेता, उद्योगी तनावमा

यमलाल भुसाल, बुटवल
सरकारले लकडाउन अवधिको छुट गर्ने निर्णय गरे पनि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले सात दिनको समय दिएर बुटवल औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगमा विद्युत्को डिमान्ड शुल्क बुझाउन ताकेता गरेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले कोभिड–१९ का कारण प्रभावित उत्पादनमुलक उद्योगलाई लकडाउन अवधिभर डिमान्ड चार्ज छुट गर्ने घोषणा गरेको थियो भने माग कम हुने समयको विद्युत् खपतमा ५० प्रतिशत छुट गर्ने उल्लेख गरेको थियो । संघीय सरकारले गरेको करिब ४ महिना लामो लकडाउन र त्यसयता स्थानीय तह तथा जिल्ला प्रशासनले गर्दै आएको लकडाउनले उद्योग धन्दा धराशयी भएको र अर्थतन्त्र ठप्प भएको बेलामा सरकारले छुट गरेको डिमान्ड चार्ज बुझाउन ताकेता हुख्दा आफूहरुलाई ठूलो मार परेको उद्योगी व्यवसायीले बताएका छन् ।
बुटवल औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको नेविगोल्ड प्लाष्टिक उद्योगले त औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनको कार्यालयलाई पत्राचार गरी लकडाउन अवधिको डिमान्ड चार्ज विद्युत् प्राधिकरणलाई नबुझाउन आग्रह गरेको छ । उसले व्यवस्थापनले समेत लकडाउन अवधिको डिमान्ड चार्ज विद्युत् प्राधिकरणलाई नबुझाउने हो भने समस्या समाधानतर्फ जाने औैंल्याएको हो ।
मुलुकको उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उद्योग प्रतिष्ठानलाई सहुलियत प्रदान गर्नका लागि सरकारले बजेटमै गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसक्नु आश्चर्यको बिषय हो । सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ताकेता र औद्योगिक विकास व्यवस्थापन कार्यालयको परिपत्रले उद्योगीको मनोबल गिर्न जाने र मुलुकको औद्योगिक विकासमा नराम्रो प्रभाव पर्ने निश्चित छ ।
उद्योगीको समस्या समाधानका लागि बुटवल उद्योग बाणिज्य संघले समेत पहल कदमी शुरु गरेको छ । उद्योगीको समस्या समाधानका लागि बुटवल उद्योग बाणिज्य संघ रुपन्देहीले नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघमा परिपत्र गरेको थियो ।
त्यसैका आधारमा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पत्राचार गरी सरकारले बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसारको लकडाउन अवधिभरको विद्युत् डिमान्ड शुल्क छुट कार्यान्वयन व्यवस्थाका लागि प्राधिकरणमार्फत उद्योगी व्यबसायीको माग सम्बोधन गर्न अनुरोध गरेको छ ।