नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
रेल्वे ठेक्कामा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको अगुवाई वा कुनै पनि मिलेमतो नभएको, ठेक्कामा महासंघको कुनै संलग्नता नरहेको महासंघले जनाएको छ । महासंघका महासचिव रोशन दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा महासंघ सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायीको प्रतिनिधिमुलक छाता संगठन भएकाले उल्लेखित कार्यको कल्पनासम्म गर्न नसक्ेन जनाइएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम, एसबीडी र मुलुकको प्रचलित ऐन कानुन बमोजिम बोलपत्रको योग्यता निर्धारण गर्ने काम राज्यको हो भन्दै महासंघले यसमा आफ्नो कुनै भूमिका र संलग्नता नरहने प्रष्ट पारेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम र प्रचलित ऐन कानुन बमोजिम कुनै पनि परियोजनाको लागि निर्माण व्यवसायीको कामको योग्यता तोक्ने अधिकार सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा नै रहने स्पष्ट हुँदाहुँदै महासंघलाई बोलपत्र प्रकरणमा मुछ्नुको कुनै औचित्य प्रमाणित हुन नसक्ने महासंघले स्पष्ट पारेको छ ।
रेल्वे विभागको बोलपत्रमा जेभी कम्पनीको रुपमा साना निर्माण व्यवसायीसमेत गरी सयभन्दा बढी निर्माण कम्पनीको सहभागिता रहेको भन्दै महासंघले यसरी एक सयभन्दा बढी निर्माण कम्पनी सहभागी भएको बोलपत्र प्रक्रियामा सीमित निर्माण व्यवसायीको मात्र सहभागिता भनेर उल्लेख हुनु आफैंमा विरोधाभास भएको जनाएको छ । महासंघले मिलोमतोमा हुने खालका हरेक बोलपत्रको जहिले पनि विरोध गर्दै आइरहको तथ्य अहिलेसम्म कसैबाट लुक्न नसकेको समेत स्मरण गराएको छ ।
रेल्वे विभागको बोलपत्र सम्बन्धमा उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन परी रेल्वे विभागले तोकेको योग्यता कानून सम्मत ठहरी टेन्डर प्रक्रिया रोक्न नपर्ने आदेश भएको र यसबाट समेत उक्त टेन्डर प्रक्रिया कानून सम्मत भएको पुष्टि भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । रेल्वे विभागको उक्त टेन्डरमा महासंघ र यसका पदाधिकारी एवं सदस्यहरुले कुनै पनि किसिमको प्रभाव पार्ने कार्य नगरेको र महासंघ जहिले पनि निष्पक्ष, पारदर्शी प्रतिस्पर्धी टेण्डरको पक्षधर रहेको व्यहोरा विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।