साढे ३४ अर्ब घाटामा गएको प्राधिकरण अहिले ११ अर्ब नाफामा



File Photos: THT

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा ११ अर्ब ६ करोड रुपियाँ नाफा कमाउन सफल भएको छ । प्राधिकरण अब सञ्चित नाफामा पनि गएको छ । प्राधिकरणले गत आवमा ४ अर्ब ८७ करोड रुपियाँ सञ्चित नाफा कमाएको हो ।

सरकारले आब २०६७÷६८ सम्मको सञ्चित घाटा करिब २७ अर्ब रुपियाँ अपलेखन गरिदिएपछि घाटामा गइरहेको थियो । आव २०७२÷७३ मा ३४ अर्ब ६१ करोड रहेको सञ्चित घाटालाई त्यसपछिका आवमा निरन्तर घटाएर गत आवबाट मुनाफा कमाउन सफल भएको हो ।

आव २०७२÷७३ मा ८ अर्ब ८९ करोड रुपियाँ घाटामा रहेको प्राधिकरण त्यसपछिका आवमा निरन्तर नाफामा छ । प्राधिकरणले आव २०७३÷०७४ मा एक अर्ब ४७ करोड, आव २०७४÷७५ मा २ अर्ब ८५ करोड, आव २०७५÷७६ मा ९ अर्ब ८१ करोड नाफा कमाएको थियो ।

प्राधिकरण अब सञ्चित मुनाफामा पनि गएको छ । दुई वर्षदेखि प्राधिकरण सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने सार्वजनिक संस्थान बन्दै आएको छ ।

११ प्रतिशत चुहावट घट््यो
प्रणालीमा रहेको विद्युत् चुहावट १५ दशमलव २७ प्रतिशतमा झरेको छ । आव २०७२÷७३ मा २५ दशमलव ७८ प्रतिशत विद्युत् चुहावट त्यसपछिका आवमा निरन्तर घटाएर अहिले १५ दशमलव २७ प्रतिशतमा झारेको हो । चुहावटलाई आव २०७३÷७४ मा २२ दशमलव ९, २०७४÷७५ मा २० दशमलव ४५, २०७५÷७६ मा १५ दशमलव ३२ प्रतिशतमा झारिएको थियो । चार वर्षमा करिब ११ प्रतिशतको चुहावट कम हुँदा प्राधिकरणलाई वित्तीय रुपमा करिब ८ अर्ब रुपियाँ फाइदा भएको छ । प्रणालीको कूल चुहावटलाई १० प्रतिशतभन्दा पनि तल लैजाने योजना बनाएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनुभयो ।

आयात घट्यो, निर्यात बढ्यो
गत आवमा मुलुकभित्रको विद्युत् मागलाई आपूर्ति गर्नका लागि भारतबाट आयात गरिएको विद्युत्को अंश घटेको छ भने नेपालबाट भारतर्फको निर्यात बढेको छ । गत अवमा प्रणालीमा उपलब्ध ७ अर्ब ७४ करोड युनिट ऊर्जामध्ये भारतबाट २२ दशमलव ३४ प्रतिशत आयात भएको छ । ‘देश जतिबेला १४ घन्टासम्मको लोडसेडिङमा थियो, मुलुकभित्रको कूल विद्युत् खपतको करिब ३५ प्रतिशत विद्युत् भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था थियो । तर, विद्युत् खपत करिब ८० प्रतिशतले बढेको अवस्थामा समेत आयातको प्रतिशत करिब ३५ देखि ३७ प्रतिशतकै हाराहारीमा थियो, घिसिङले भन्नुभयो–‘गत आवसम्म आइपुग्दा कूल उपलब्ध विद्युत्कोे २२ प्रतिशतमात्रै आयात भएको छ, चालू आवमा यो घटेर ५ देखि १० प्रतिशत मात्र आयातको अंश रहनेछ ।’ आव २०७८÷७९ बाट नेपाल विद्युतमा पूर्णत आत्मनिर्भर हुने र नेट निर्यातको क्रम शुरु हुने उहाँले बताउनुभयो ।
आव २०७२÷७३मा साढे ३१ लाख, २०७३÷७४मा २६ लाख ९० हजार, २०७४÷७५मा २९ लाख ४० हजार, २०७५÷७४ मा ३ करोड ४७ लाख र २०७६÷७७मा १० करोड ७० लाख युनिट ऊर्जा निर्यात गरिएको हो ।

खपत बढ्यो
आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा वार्षिक विद्युत् खपत ३ अर्ब ७१ करोड ५८ लाख युनिट थियो । अघिल्लो वर्षभन्दा अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ भन्दा पनि त्यो वर्ष विद्युत् उपयोग करिव शून्य दशमलव ७ प्रतिशतले कमी भएको थियो । यसरी प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत् खपत १३१ युनिट मात्र थियो । तर, त्यस यता विद्युत् खपत लगातार बढेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को कुल विद्युत् खपत ४ अर्ब ७७ करोड ३८ लाख युनिट, आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा ५ अर्ब ५५ करोड ७३ लाख युनिट, आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा कुल खपत ६ अर्ब ३३ करोड ८१ लाख र आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को कुल खपत ६ अर्व ५२ करोड ८७ लाख युनिट पुगेको छ । यसरी हाल प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष विद्युत् खपत करिब दुई सय ४५ युनिट पुगेको छ ।

‘विद्युत् खपत वृद्धि र निर्यात चुनौतीपूर्ण’
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गर्व गर्न लायक सफलता हासिल गरेसँगै चुनौती थपिएको बताउनुभएको छ । प्राधिकरणको ३५औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहनुभएका मन्त्री पुनले सो कुरा बताउनु भएको हो ।
‘उपभोक्तालाई भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति र विद्युतीकरण गर्न बाँकी करिब १० प्रतिशत घरपरिपरिवारमा विद्युत् सेवा पु¥याउन, विद्युत्मा आत्मानिर्भर बन्न र आगामी दिनमा बढी हुने विद्युत्लाई मुलुकभित्र खपत गर्नु र बाह्य बजारमा बिक्री गर्नु चुनौतीपूर्ण छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
‘हामीले बनाउनुपर्ने प्रसारण पूर्वाधार समयमा बनाउन नसक्दा कतिपय आयोजनाको विद्युत् प्रणालीमा जोड्न नसकिएको गुनासो सुनिरहेका छौं, यसको समाधानका लागि प्रसारण लाइन आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी राखिएका लक्ष्य पूरा गर्नुपर्छ ।’
निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनासँग विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) गर्ने र विद्युत् बिक्रीका लागि प्रतिस्पर्धी बजार खोज्दै लगानीको वातावरण बनाइने उहाँले बताउनुभयो । सरकारले ठूला जलाशययुक्त तथा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामात्रै निर्माण गर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री पुनले मुलुक ऊर्जामा आत्मनिर्भरतर्फ अगाडि बढेको बताउनुभयो । सरकारले एक हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण र ६ सय मेगावाटको दूधकोसी जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाइएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य कृष्णप्रसाद ओलीले निर्माणाधीन आयोजना तोकिएकै समयमा र लागतमा सम्पन्न गर्न, ग्राहकलाई गुणस्तरीय विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन पुराना संरचनामा सुधार तथा विस्तामा जोड दिन प्राधिकरणलाई सुझाव दिनुभयो ।
विद्युत नियमका आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादर सिंहले प्राधिकरणले गुणस्तरीय र नियमित विद्युत सेवा आपूर्तिका लागि आगामी दिनमा अझै क्रियाशील बन्नुपर्ने बताउनुभयो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले लोडसेडिङ अन्त्य गरी कमाएको छविको निरन्तरताका लागि प्राधिकरण संस्थागत विकास योजनाअनुसार सञ्चालन हुनुपर्ने, प्रणाली सुधार गरी स्वचालित बनाउने, खर्च कटौती गर्ने, ग्राहक सेवालाई सुधार गर्ने र अगाामी दिनमा बढी हुने विद्युत्को व्यवस्थापन गर्न लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।
त्यस्तै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले निरन्तर इमान्दार प्रयासका बाबजुद पनि विविध कारणले गर्दा केही निर्माणाधीन आयोजना समयमा सम्पन्न हुन नसकिएको बताउनुभयो । उहाँले यसले गर्दा संस्थाले गरेका कैयौ राम्रा काम ओझेलमा पर्ने सम्भावना पनि उल्लेख गर्नुभयो । यसैले आगामी दिन प्राधिकरणका लागि लागि अझ चुनौतिपूर्ण रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
प्राधिकरणले यस वर्षलाई विद्युत खपत वृद्धिको वर्षको रुपमा घोषणा गरी विविध कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । यसका लागि स्वदेशमा विद्युत्को खपत वृद्धि गर्न सवारी साधन चार्जिङ स्टेशनको निर्माण गरी विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्घन गर्ने, लिफ्ट सिँचाइलाई बढावा दिने र खाना पकाउने ग्यासलाई विद्युतीय चुलोले प्रतिस्थापन गर्ने जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएकोे छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्