नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तथ्याङअनुसार राष्ट्रिय ग्रिडमार्फत देशभरमा ८६ दशमलव ४४ प्रतिशत घरपरिवारमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको विद्युत् पुगेको छ । सरकारले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत राष्ट्रिय ग्रिड पुग्न नसकेमा ठाउँमा सौर्य, लघुजलविद्युत् लगायतमार्फत् पनि विद्युतीकरण गर्दै आएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको तथ्याङअनुसार अहिले ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्यामा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ ।
आव २०७२/७३ मा ६२ दशमलव १६ प्रतिशत घरपरिवारमा मात्रै विद्युतीकरण भएको थियो । पछिल्लो चार वर्षमिा मात्रै २३ दशमलव २८ प्रतिशतले विद्युत्को पहुँचमा वृद्धि भई अहिले ८६ दशमलव ४४ प्रतिशत पुगेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिनुभयो । ‘आगामी साढे दुई वर्षभित्र हरेक नेपालीको घरमा विद्युत्को पहँच पु¥याउने लक्ष्यका साथ विद्युतीकरण अगाडि बढाएका छौ, यसका लागि बजेटको व्यवस्था भइसकेको छ ।’ एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकले कम विद्युतीकरण भएका कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाह गर्दैछ ।’ घिसिङले भन्नुभयो ।
सन् २०२२ भित्रमा प्रत्येक घरधुरीमा विद्युत् सेवा पु¥याउने र चार वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतलाई ७०० युनिट पु¥याउने सरकारको लक्ष्य छ । हाल प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत २ सय ६० युनिट रहेको छ । कर्णाली प्रदेशमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीबाट ३० दशमलव ५७ र अफ ग्रिडबाट ४ दशमलव १७ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामध्ये हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा, कालिकोट र मुगुमा अहिलेसम्म राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड पुगेको छैन । प्राधिकरणले ती जिल्लामा लघुजलविद्युत्मार्फत विद्युत् आपूर्ति गरिरहेको छ ।
त्यस्तै प्रदेश २ का ८ जिल्लामध्ये सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, बारा र पर्सामा ९९ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण भएको छ । साथै बागमती प्रदेशमा ९४ दशमलव ४४ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । यस प्रदेशअन्तर्गत काठमाडौं, भक्तपुर र नुवाकोटमा पूर्ण विद्युतीकरण भएको छ भने सिन्धुलीमा सबैभन्दा कम ६९ दशमलव ५१ प्रतिशतमात्रै विद्युतीकरण भएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार गण्डकी प्रदेशमा ९२ दशमलव ७९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । यस प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये स्याङ्जा र पर्वतमा पूर्ण विद्युतीकरण भएको छ भने मनाङमा सबैभन्दा कम ६४ प्रतिशतमात्रै विद्युतीकरण भएको छ । लमजुङ, तनहुँ, कास्की, म्याग्दी र बाग्लुङमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण भएको छ ।
यसैगरी प्रदेश ५ मा ९१ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । यसप्रदेश अन्तर्गत रहेका १२ जिल्लामध्ये नवलपरासी, कपिलवस्तु र बर्दियामा ९९ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण भएको छ भने गुल्मी, अर्घाखा“ची र रुपन्देहीमा ९५ प्रतिशभन्दा बढी र रुकुम पूर्वमा सबैभन्दा कम ११ दशमलव २५ प्रतिशतमात्रै विद्युतीकरण भएको छ ।
प्रदेश १ मा ८२ दशमलव ४३ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । यस प्रदेशका १४ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी धनकुटामा ९७ प्रतिशत र सबैभन्दा कम सोलुखुम्बुमा १३ दशमलव ५५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । झापा, मोरङ र सुनसरीमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६४ दशमलव ६९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । यस प्रदेशमा पर्ने ९ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी कञ्चनपुरमा ९२ दशमलव ७९ प्रतिशत र कम बझाङमा १० दशमलव २१ प्रतिशतमात्रै विद्युतीकरण भएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ सम्ममा प्राधिकरणका विद्युत् ग्राहक संख्या करिब ४२ लाख पुगेको छ । यो विगत ४ वर्ष अगाडिको तुलनामा करिब ४२ प्रतिशतले बढी भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनुभयो । सामुदायिक र बुटवल पावर कम्पनीको समेत गर्दा विद्युत्का कूल ग्राहक संख्या ४८ लाख पुगेको छ । ग्रिड पु¥याउन सम्भव नहुने स्थानमा ब्याट्री स्टोरेज प्रणालीसहितको माइक्रो–हाइड्रो, सोलार तथा वायु ऊर्जाको उपयोग गर्ने सरकारको योजना छ ।