विदुर ।
नुवाकोट कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले जिल्लास्थित होटल रेष्टुरेण्ट तथा ट्रेकिङ ट्राभल पर्वतारोणलगायतका पर्यटन व्यवसाय यही साउन १५ गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ ।
नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी झङ्कनाथ ढकालको अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकले विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ को सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जिल्लास्तरमा हालसम्म भएका प्रयासको समीक्षा गर्दै जनस्वास्थ्य तथा सुरक्षा मापदण्डको पालना गर्ने गरी सामूहिक भोज पार्टी सेमिनार वा अन्य सामूहिक भेला हुने बाहेक साउन १५ गतेदेखि जिल्लास्थित होटलरेष्टुरेण्ट, ट्रेकिङट्राभल तथा पर्वतारोणलगायतका पर्यटन व्यवसाय सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढकालका अनुसार बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड बमोजिम हुनेगरी छोटो मध्यम र लामो दुरीका जिल्लाभित्र तथा अन्तर जिल्लामा सञ्चालन हुने निजी तथा सार्वजनिक यात्रुबाहक सवारी साधन आगामी भदौ १ गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ ।
विदुर नगरपालिकाका प्रमुख सञ्जु पण्डितले आगामी भदौ १ गतेदेखि जिल्लाका विद्यार्थी भर्ना, शैक्षिक र अन्य परीक्षाहरु सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार खेलकूदका प्रशिक्षण तथा प्रारम्भिक चरणका खेल सञ्चालन गर्न पाउने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै, नेपाल सरकारको अर्को सूचना आएपछि मात्रै तोकिएको सेवा र कार्यहरु जस्तै शैक्षिक संस्था, सबै प्रकारका सभा गोष्ठी, सेमिनार, भेला तथा सम्मेलन, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, डान्सबारलगायतका मनोरञ्जनस्थल, सैलुन ब्यूटीपार्लर, तथा स्पा, स्विमिङ पुल जिमखाना हेल्थ क्लब, समूहमा खेलिने खेलकूद र खेलमैदानमा हुने प्रस्तुति, सबै प्रकारका धार्मिक तथा सामाजिकस्थल सञ्चालनमा आउने जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटका प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज भट्टले जानकारी दिनुभयो ।
रु दुई करोड १५ लाखभन्दा बढी राजश्व सङ्कलन
जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटले रु दुई करोड १५ लाख ५५ हजार ६३१ राजश्व सङ्कलन गरिएको छ ।
कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा राहदानी शुल्क दस्तुरअन्तर्गत रु दुई करोड १५ लाख ५५ हजार ६३१ राजश्व सङ्कलन गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटका लेखापाल उज्वल दनवारले बताउनुभयो । त्यस्तै गत आर्थिक वर्षमा कार्यालयले प्रशासनिक दण्डजरिवाना र जफत दस्तुरअन्तर्गत रु ७५ हजार १३०, हातहतियारको कागजपत्र दस्तुरअन्तर्गत चार हजार ७४०, एजेन्सी रजिष्ट्रेशन दस्तुरबापत दुई लाख ३७ हजार ९२०, परीक्षा शुल्क दस्तुरबापत नौ हजार २०० र बेरुज फिर्ता दस्तुरबापत २१ हजार १४१ गरी कूल रु दुई करोड १५ लाख ५५ हजार ६३१ राजश्व सङ्कलन गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।