झन् खुम्चियो प्रदेश सरकारको खर्च

नेपाल समाचारपत्र, हेटौंडा

बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ५८ प्रतिशतमात्रै खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले चालू र पुँजीगत गरेर ५८ प्रतिशतमात्र खर्च गर्न सकेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ६० प्रतिशत खर्च गरेको थियो ।
प्रदेश सरकार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा उसले दाबी गरेजस्तो काम गर्न सफल हुन सकेन । जबकी, आर्थिक वर्षको प्रारम्भका भएको एक कार्यक्रममा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेलले सके शतप्रतिशत नभए ९० प्रतिशतभन्दा धेरै खर्च गर्ने दाबी गर्नुभएको थियो । प्रदेश सरकारले चालू खर्च ६० प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब ४४ करोड र पुँजीगत खर्च ५७ प्रतिशत अर्थात् १५ अर्ब ५९ करोड खर्च गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा ४७ अर्ब ६० करोड बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले २८ अर्ब ४ करोडमात्र खर्च गर्न सकेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ । प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र विभिन्न कार्यालयमा सबभन्दा धेरै खर्च भने सामाजिक विकास मन्त्रालयले गरेको छ । उक्त मन्त्रालय आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ६६ प्रतिशत खर्च गर्न सफल भएको छ । सबैभन्दा कम खर्च आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १८ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको जनाइएको छ ।
प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ६३ प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलय ४५ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ५८ प्रतिशत, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले ५६ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ६१ प्रतिशत, प्रदेश संसद्ले ४९ प्रतिशत, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले २४ प्रतिशत र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ६१ प्रतिशत खर्च गरेको जानकारी दिइएको छ ।
शक्तिशाली सरकार र नीतिगत परिवर्तन भएका बेलासमेत नतिजा देखिएन । बजेटमार्फत् खर्च प्रणालीका नीतिगत परिवर्तन भएका छन् । जसका कारण अघिल्ला वर्षभन्दा गत वर्षको बजेट बढी खर्च हुनुपथ्र्यो ।