नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
देशभरका सरकारी कार्यालयको चार खर्ब रुपियाँभन्दा बढी बेरुजु रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयले बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेश गरेको महालेखा परीक्षकको ५७औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उक्त रकम बेरुजु रहेको उल्लेख गरिएको हो ।
कार्यालयका अनुसार गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजु ३ खर्ब ७७ अर्ब ४८ करोड रहेकोमा यस वर्ष थप भएको ४० अर्ब ८४ करोडसमेत गरी चार खर्ब १८ अर्ब ३२ करोड रुपियाँ बेरुजु रहेको छ । प्रतिवेदनअनुसार आव २०७५/७६ मा लेखा परीक्षण तथा सम्परीक्षणबाट ७ अर्ब ४८ करोड रुपियाँ असूल भएको छ । त्यस्तै टुंगो लगाउनुपर्ने रकम गत वर्षसम्म ६ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड रहेकोमध्ये यस वर्ष घटेर ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड रुपियाँ रहेको छ । यस वर्ष ५ हजार ६१९ निकायको लेखा परीक्षण गरिएको छ ।
यस वर्ष ५१ खर्ब ७१ अर्ब ६४ करोडको लेखापरीक्षण गर्दा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा बेरुजुको अंक उच्च देखिएको छ । प्रदेशतर्फ ९९८ कार्यालयको १ खर्ब ८९ अर्ब २५ करोडको लेखापरीक्षण गर्दा ८ अर्ब २० करोड बेरुजु देखिएको छ भने स्थानीय तहको ७ खर्ब ४० अर्ब ६५ करोडको लेखापरीक्षणमा ३८ अर्ब १३ करोड बेरुजु देखिएको छ । यस्तै ७७ जिल्ला समन्वय समितिको १७ खर्ब ५६ अर्ब चार करोडको लेखापरीक्षणमा ७१ अर्ब छ करोड बेरुजु देखिएको छ ।