नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
सरकारले चालू आवमा ४० जिल्लामा पूर्ण रुपमा विद्युतीकरण गर्ने कार्यक्रम राखेको छ। अहिलेसम्म पर्वत, स्याङ्जा, काठमाडौं र भक्तपुरमा पूर्ण रुपमा विद्युतीकरण भएको छ।
मुलुकका ५५ स्थानीय तहमा पाँचदेखि ३५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ। १०६ स्थानीय तहमा ३५ देखि ६५ प्रतिशत र २५३ मा ६५ देखि ९० प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ। चालू आवको पहिलो ६ महिनामा वितरण लाइन विस्तार, स्तरोन्तति तथा सुदृढीकरण गरेर ४६ लाख ८१ हजार घरधुरीमा विद्युत् पुगेको छ। गत आवसम्ममा ४५ लाख घरधुरीमा विद्युत् पुगेको थियो।
सरकारले २०७९ (सन् २०२२) भित्रमा प्रत्येक घरधुरीमा विद्युत् सेवा र चार वर्षभित्रमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतलाई ७०० युनिट पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। मुलुकभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये २२२ मा ९० प्रतिशभन्दा बढी विद्युत् पुगेको छ। प्राधिकरणले गत भदौमा मुलुकभरका स्थानीय तहका गाउँपालिका र नगरपालिकाको वडासम्मको विस्तृत अध्ययन गरी सार्वजनिक गरेको विद्युतीकरण तथ्यांकअनुसार ११७ स्थानीय तहमा विद्युतीकरण ५ प्रतिशतभन्दा कम छ।
राष्ट्रिय ग्रीड पुर्याउन सम्भव नहुने स्थानमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत ब्याट्री स्टोरेज प्रणालीसहितको माइक्रो–हाइड्रो, सोलार तथा वायु ऊर्जामार्फत विद्युत् पुर्याउने सरकारको कार्यक्रम छ। पूर्ण विद्युतीकरणको कार्यक्रम प्राधिकरणमार्फत कार्यान्वयन गर्न ग्रामिण विद्युतीकरणका लागि पाँच अर्ब रुपियाँ थप स्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्यस्तै तीन वर्षअघि प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत एक सय ५० युनिट रहेकोमा चालू आर्थिक वर्षको (आव) पहिलो ६ महिनामा बढेर दुई सय ६७ युनिट पुगेको छ। अर्थ मन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको चालू आवको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार गत आवमा दुई सय ४५ युनिट रहेको प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत चालू आवको ६ महिनामा २२ युनिटले बढेर दुई सय ६७ युनिट पुगेको हो।
लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि पछिल्ला वर्षमा उद्योगको उत्पादन क्षमता पनि वृद्धि भएको छ भने मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर उत्साहजनक छ। नेपाल विद्युत पधिकरणले विद्युत् खपत बढाउन घर–घरमा विद्युतीय चुलो (इन्डक्सन)को प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने र विद्युतीय गाडी चलाउन चार्जिङ स्टसेन खोल्ने कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ। प्राधिकरणले यसका लागि इन्डक्सन चुलो र चार्जिङ स्टेसनको लोडलाई धान्ने गरी संरचनाको सुदृढीकरण, स्तरोन्नति र विस्तार गरिरहेको छ।
त्यस्तै समीक्षा अवधिमा आन्तरिक विद्युत् जडित क्षमता एक हजार २ सय २० मेगावाटबाट बढेर एक हजार ३ सय ४३ मेगावाट पुगेको छ। यस अवधिमा विभिन्न कारणले रुग्ण बनेका प्राधिकरणका ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३ ए र १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो र निजी क्षेत्रका आठ जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न भई राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएका हुन्।