नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणमार्फत कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामा २७.२९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ। प्राधिकरणका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा प्राधिकरणका ८५ हजार ग्राहक रहेका छन्। कर्णाली प्रदेशको सबैभन्दा बढी सुर्खेतमा ५८ र कम जाजरकोटमा पाँच प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ।
चालू आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेशमा विद्युतीकरणका लागि एक अर्ब १९ करोड रुपियाँ विनियोजन भएको छ। सो प्रदेशमा विद्युतीकरणका लागि ३३ र ११ केभीका १२ वटा आयोजना सञ्चालित छन् भने ७ वटा ३३/११ केभीका सबस्टेसन निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गर्ने प्रक्रियामा छन्।
प्राधिकरणले कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोटमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमार्फत (ग्रिड) र कालिकोट, हुम्ला, मुगु, डोल्पा र जुम्लामा लघुजलविद्युत्मार्फत विद्युत् आपूर्ति गरिरहेको छ। प्राधिकरणको तथ्यांकमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले गरेको विद्युतीकरण समावेश छैन।
लामो ३३ र ११ केभी प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति भइरहेकाले ट्रिपिङ हुँदा लाइन जाने समस्या पनि छ। बाँकेको कोहलपुर र दाङको तुलसीपुरबाट यस प्रदेशमा विद्युत् आपूर्तिका लागि प्रसारण लाइन लगिएको छ। कोहलपुर–सुर्खेत १३२ प्रसारण लाइन र सुर्खेतमा १३२/३३/११ केभी सबस्टेसन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ।
कर्णाली प्रादेशिक कार्यालय र मातहतका वितरण केन्द्र प्रमुखहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर (सुर्खेत) मा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले यस प्रदेशमा तीन वर्षभित्रमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण गर्नु पहिलो प्राथमिकता रहेको बताउनुभयो।
‘प्रदेशमा विद्युतीकरण गर्न अझै करिब ७३ प्रतिशत बाँकी छ, विद्युतीकरण पहिलो प्राथमिकता भएकाले आफ्नो क्षेत्रमा जतिसक्दो छिट्टो विद्युतीकरण गर्न लाग्नुहोस्, यसका लागि बजेट अभाव हुन दिंदैनौं,’ वितरण केन्द्र प्रमुखलाई निर्देशक दिंँदै घिसिङले भन्नुभयो।
‘लामो प्रसारण लाइन भएकाले पटक–पटक ट्रिपिङ हुने र लाइन गएपछि आउन धेरै समय लाग्ने गरेको समस्या छ, लाइनलाई छिट्टो चलाउने गरी काम गर्नुहोला।’
घिसिङले भन्नुभयो–‘युरोपेली लगानी बैक र एसियाली पूर्वाधार लगानी बंैकले सुदूरपश्चिम, कर्णाली र प्रदेश–५ को विद्युतीकरणका लागि करिब २२ अर्ब सहुलितपूर्ण ऋण दिएको उल्लेख गर्दै घिसिङले तीन वर्षभित्रमा सबैको घरमा स्वच्छ ऊर्जा पुर्याउने सरकारको घोषणा कार्यान्वयन गर्न बजेट अभाव नहुने बताउनुभयो।
सो प्रदेशमा माग अनुसार विद्युत् आपूर्ति गर्न नसक्दा वाध्यकारी लोडसेडिङ गर्नु पर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेले विद्युत् गृहलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउन पहल गर्न निर्देशन दिनुभयो।
अर्थ निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइरालाले खरिद योजना बनाएर प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट मात्रै सामग्रीहरूको खरिद गर्न र बजेट कार्यान्वयनमा वित्तीय अनुशासनमा रहन निर्देशन दिनुभयो।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख सुरेन्द्रप्रसाद अग्रहरीले कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नु भएको छ। वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेसँग वितरण केन्द्र प्रमुखहरूले सम्झौता गर्नु भएको छ। यस प्रदेशमा १० वितरण केन्द्र रहेका छन्।
प्राधिकरणले प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतलाई गत आव २०७५/७६मा १९.९० प्रतिशत रहेको विद्युत् चुहावटलाई घटाएर चालू आवमा १४.५७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिएको हो। चालू आवको पहिलो चार महिनामा कार्यालयको औसत विद्युत् चुहावट १३.०९ प्रतिशत छ।