नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले पछिल्लो समय नेपालमा लगानीको वातावरण बन्दै गऐको र ऊर्जा क्षेत्रमा उल्लेखनीय परिवर्तन भइरहेको बताउनुभएको छ। राजधानीमा बिहाबारदेखि शुरु भएको दुई दिने ऊर्जा सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री पुनले सो कुरा बताउनुभएको हो।
कार्यक्रममा मन्त्री पुनले लगानीका लागि अनुकल समय भएको र लगानीको सुरक्षण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको, आर्थिक विकासका लागि ऊर्जा विकासको अपरिहार्यता बढ्दै गएको बताउनुभयो।
उहाँले नेपालमा उत्पादित विद्युत् यहाँ मात्रै खपत नहुने भएकाले भारत र बंगालादेशको बजार खोजी गर्नु परेको नेपालको बिजुली भारत, बंगलादेश पठाउन सके यस दिगो आर्थिक विकासको लक्ष्य पूरा गर्न सकिनेमा जोड दिनुभयो।
स्वतन्त्र ऊर्जा, उत्पादकको संस्था नेपाल (इपान)को प्रमुख आयोजना र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सहयोगमा शुरू भएको सम्मेलनमा नेपाल बाहेक भारत, चीन, नर्वे, अष्ट्रिया, बंगलादेश, भुटानलगायतका देशका प्रतिनिधि एवम् लगानीकर्तासहित ७ सय स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको सहभागिता रहेको छ।
सम्मेलनमा बोल्दै भुटानका आर्थिक मामिलामन्त्री लोकनाथ शर्माले जलविद्युत् उत्पादनमा नेपाल र भुटान दक्षिण एसियाका ‘पावर हाउस’ भएको भन्दै जलविद्युत् विकासमा मिलेर काम गर्न तयार रहेको बताउनुभयो।
त्यस्तै बंगलादेशका ऊर्जा, खनिज राज्यमन्त्री नसरुल हमिदले दुई देशबीच विद्युत विकासमा सहकार्य गर्ने समझदारी गत वर्ष नै भएकाले सोहीअनुसार काम भइरहेको बताउनुभयो।
त्यस्तै नेपालका लागि भारतीय राजदूत मन्जिव सिंह पुरीले क्षेत्रीय विकासका लागि बिजुली आवश्यक रहेकाले यसका लागि नेपाल भारतको संयुक्त पहल आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो।
आयोजक स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले विद्युत्को बजार खोज्न यस सम्मेलनले सघाउ पुर्याउने धारणा राख्नुभयो।शुक्रबारसम्म चल्ने सम्मेलनमा आयोजना निर्माण तथा ऊर्जा व्यापारका विषयमा दुई सम्झौता भएका छन्।
जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी र एनएचपीसी इन्डिया तथा भारतीय इनर्जी एक्चेन्ज र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपालबीच सम्झौता भएको हो।
त्यस्तै नेपाल–भारत–बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय विद्युत व्यापार तथा आयोजना निर्माण विषयमा महत्वपूर्ण १० सम्झौता हुँदै छन्।
बंगलादेशले सन् २०४० सम्म नेपालबाट ९ हजार मेगावाट विद्युत लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको छ। भारतले २०३४ सम्ममा १५ हजार ६ सय मेगावाट विद्युत् लैजाने भएको छ।
भारत र बंगलादेशसँग गरी करिब २५ हजार मेगावाट सम्झौता भइसकेको छ। सम्मेलनमा नेपालको विद्युत नियमन आयोगका साथै भारत, बंगलादेश तथा नर्वेका विद्युत नियमन आयोगका अधिकारीहरूको गोलमेच छलफल पनि हुने भएको छ।