नयाँदिल्ली, (एजेन्सी)।
भारतको सर्वोच्च अदालतले सोमबार राजधानी दिल्लीको विषाक्त तुवाँलोको समस्या समाधान गर्न असफल रहेको राज्य सरकारले वायु प्रदूषणलाई दोष लगाउँदै आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको आरोप लगाएको छ।अदालतले सम्बन्धित निकायहरु प्रदूषण स्तर घटाउन आवश्यक ठोस उपायहरु हटाउनभन्दा सस्ता लोकप्रियताका लागि ध्यानाकर्षणका लागि लागी परेको पनि बताएको छ। दिल्लीमा पीएम२.५ को नामले चिनिने वायुमा पाइने खतरनाक तत्व सुरक्षित सीमास्तरभन्दा दस गुणा बढि रहेको विशेषज्ञहरुको दावी रहेको छ।
यस प्रदूषण नियन्त्रणको नाममा अहिले सम्बन्धित निकाय सवारी साधन आवागमन नियन्त्रणमा लागि परेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अरूण मिसाले भनेका छन्– ‘हरेक वर्ष दिल्ली निस्सासिँदै गइरहेको छ। तर हामीले केही पनि गर्न सकिरहेका छैनौं।’
राज्य संयन्त्रले ठोस काम गरिरहेको छैन। तिनीहरुले एकले अर्कालाई दोष दिँदै लोकप्रियता र चुनावमा मात्र ध्यान दिइरहेका छन्। सरकारी निकायले यही ४ देखि १५ नोभेम्बरसम्म हरेक दिन जोर वा विजोर नम्बरका सवारी साधन मात्र गुडाउने अनुमति दिइएको जनाएको छ।
विगतमा पनि यस्तो प्रणाली अपनाइएको थियो। तर यसले वायु प्रदूषण घटाउन साँच्चै मद्दत पुर्याएको तथ्य भने स्पष्ट छैन। विशेषज्ञहरुका अनुसार यस समस्याको प्रमुख कारण कार नभई छिमेकी राज्यहरुमा खेतबारी सफा पार्न आफ्ना बालीबाट निस्केको फोहोर जलाउनु रहेको बताएका छन्।
स्वास्थ्य अधिकारीहरुले मानिसलाई घरबाहिर ननिस्कन सल्लाह दिएका छन्। लाखौं स्थानीय वासिन्दा श्वासप्रश्वास रोगको खतरामा रहेका छन्। अहिले मंगलबारसम्मका लागि सम्पूर्ण विद्यालय बन्द गरिएका छन्। बन्दलाई शुक्रबारसम्म लम्ब्याइने अनुमान गरिएको छ।
दिल्ली मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले जोरबिजोर प्रणालीअनुसार दसौं हजार सवारी साधन सडकबाट हट्ने तथा सो नियम उल्लंघन गर्नेलाई ४ हजार भारु जरिवाना गरिने बताएका छन्। मानिसहरुमा घाँटी चिलाउने, लहरे खोकी र आँखाबाट अँँसु बगिरहनेजस्ता समस्याहरु देखा परेका छन्।