“सार्कका सातै राष्ट्रको सहभागिता निश्चित”

नेपाली खेलकुद वृत्तका चिरपरिचित नाम हो पिताम्बर तिम्सिना। भलिबलका पूर्वखेलाडी उहाँले सन् १९९९ मा नेपालमा दोस्रोपटक आयोजित आठांै दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग)मा सक्रिय स्वयंसेवकका रूपमा अनुभव बटुल्नुभएको थियो। मदन भण्डारी स्पोट्र्स एकेडेमीका संस्थापक सदस्यदेखि उपाध्यक्षसमेत बनिसक्नुभएका उहाँ नेपाल ब्याडमिन्टन संघका पूर्वउपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ।  अहिले दोस्रोपटक राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को उपाध्यक्ष जस्तो महत्वपूर्ण पदको जिम्मेवारी सम्हालिरहनुभएको उहाँसँग आसन्न १३औं साग आयोजनाको तयारी र नेपाली खेलकुदका पछिल्ला गतिविधिमा केन्द्रित रहेर नेपाल समाचारपत्रका लागि कविरस शर्माले गरेको कुराकानी:

दोस्रोपटक राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को उपाध्यक्ष हुनुभयो, पहिले र अहिलेमा के भिन्नता पाउनुभयो ?

पहिलेभन्दा धेरै भिन्नता पाएको छु। स्वयं आफूले आफूलाई भिन्नरूपबाट प्रस्तुत गरेको छु। पहिले हामीसँग यस्तो खालको संयन्त्र थियो जुन संयन्त्र कता–कता जोडिएको अवस्थामा थिएन। पहिले संयुक्त सरकारका ५÷७ वटा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूमार्फत राखेप चलेको थियो। तीमध्येको म पनि एक जना राजनीतिक दलका पात्र थिएँ। एकातिर मिलाउँदा अर्कोतिर भत्किने शैलीबाटै दुई अथवा चार वर्ष बितेर जान्थे। तर, यसपटक अलि फरक छ। सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय खेलकुदमन्त्रीज्यू, म उपाध्यक्ष, सदस्य–सचिव, बोर्ड सदस्यहरू, हामी एउटै पाइप लाइनको, एउटै पार्टी र एउटै नीति निर्देशनका भएकाले अहिले निक्कै नै फरक पाएको छु।

विगतमा अस्थिर सरकारका कारण खेलकुदले गति लिन नसकेको हो ?

अस्थिर सरकार भएकाले नै सबै पावर सेन्टरका पात्र थिए। त्यो पावर सेन्टरले खेलेका कारण खेलकुदले गति लिन सकेको थिएन। गति लिने वातावरण पनि बनेको थिएन। एक नेतालाई रिझाउनुपर्ने ठाउँमा दसतिरका नेता रिझाउनुपर्ने, दस पावर सेन्टर रिझाउनुपर्ने, दस कोच रिझाउनुपर्ने, दस खेलाडी रिझाउनुपर्ने, दस संघ रिझाउनुपर्ने अवस्था थियो। दस–दस गन्दै जाँदा पचासतिर रिझाउनुपर्ने भएकाले त्यति बेला राखेपको नेतृत्वचाहिँ सुस्त अवस्थामा नै चलेको थियो।

१३औं सागको तयारी कसरी अघि बढेको छ ?

विगतमा १३औं साग तयारीका लागि पर्याप्त अवधि हुँदा खेरि तयारी गरिएन। तयारी सुस्त बन्यो। विविध कारणले तयारीलाई चुस्त बनाउन पनि सकिएन। आठौं राष्ट्रिय खेलकुदको मिति सरेकोसरै भएको थियो। मङ्सिरबाट चैतसम्म सर्नाले १३औं साग पनि पर धकेलियो हो। यद्यपि म दोस्रोपटक राखेपको उपाध्यक्षमा नियुक्त भइसकेपछि बैंककमा बसेको साउथ एसियन स्पोट्र्स काउन्सिलको बैठकमा मैले नेपाल सरकारबाट लिखितरूपमा साग आयोजना गर्न प्रतिबद्धता जनाएसँगै १३औं साग आयोजना गर्ने माहोल बनेको हो। त्यसपछि अहिले हामी निक्कै अगाडि बढिसकेका छौं। सम्पूर्ण २७ वटै खेलका खेलाडीलाई क्लोज क्याम्पमा राखेका छौं। पूर्वाधारको सवालमा त हामी करिब–करिब अन्ततिर छौं। राष्ट्रिय रंगशालाको भीआईपी प्याराफिटबाहेक चीन सरकारले लिएको सम्पूर्ण जिम्मा पूरा भइसकेको छ।

बजेट निकासा भएको छैन, तयारी प्रभावित हँुदैन र ?

बजेट बनिसकेको छ। हामीले प्रस्ताव गरेको बजेटमा अर्थ मन्त्रालयको टेबुलेसन भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री नेपालबाहिर भएका हुनाले क्याबिनेट बैठक नबसेको हो। अब यो प्रक्रियाले गति लिनेछ। हामीले अहिले सागको लागि कामचलाउ बजेटबाट नै तयारी गरिरहेका छौं। अहिलेसम्म चाहिँ बजेटकै कारणले तयारी भने प्रभावित बनेको छैन।

कति बजेट प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ?

५ अर्ब २६ करोड प्रस्ताव गरेका छौं। त्यसको कार्यदलको प्रमुख म आफैं हुंँ। मैले केस्रा–केस्रा केलाएर बजेटको आकार बनाएको हुनाले सम्पूर्ण कुराको जवाफ दिन मलाई सजिलो छ। त्यो बजेट मलगायत मेरो कार्यदलका सदस्यहरूले बनाएको हो। हामीसँग पर्याप्त समय नभएकाले हतारमा बजेट बनाएका हौं। हामीसँग पर्याप्त समय रहेको भए कम्तीमा पनि ६ महिनाअघि नै बजेटको आकार तयार पाथ्र्याैं। हाम्रो १५ वटा समितिले माग गरेको रकमलाई आधार मानेर मैले उक्त बजेटको अनुमानित आकार तयार पारेको हुँ।

साग तयारीको सिलसिलामा केही समयअघि भारत जानुको उद्देश्य के थियो ?

मुख्यतः मेरो दुईवटा उद्देश्य थियो। हामीले अर्डर गरेबमोजिमको सामान निरीक्षण र भारतीय खेल मन्त्रीलाई भेट्ने। म र नेपाल ओलम्पिक कमिटीका तेज गुरुङ भारत गएका थियौं। हामीले पहिले नै कन्ट्र्याक्टरमार्फत अर्डर गरेकाले कन्ट्र्याक्टरलाई समेत लगेका थियौं। कन्ट्र्याक्टरले अर्डर गरेअनुसारको सामान तयार छ वा छैन, फ्याक्ट्री निरीक्षण र फ्याक्ट्रीमा तयार भएको सामान डेलिभरीका लागि दबाब दिने काम ग¥यौं। हामी नगएका भए सामान डेलिभरिमा अझै विलम्ब हुने थियो। हामी झारखण्ड, हरियाणा र उत्तरप्रदेशको फ्याक्ट्रीमा पुगेका थियौं। गुडलक नै ठान्नुपर्छ, उत्तरप्रदेशमा हामीलाई आवश्यक मापदण्डअनुसारको सम्पूर्ण सामान तयारी अवस्थामा नै भेटायौं। जुन सामान अबको हप्तादिनभित्र नेपाल आइपुग्नेछ। यसै गरी चीनतिरबाट ल्याउनुपर्ने सामानका लागि पनि यसै महिनाको अन्तिमतिर सदस्य–सचिव चीन पुगेर जतिसक्दो चाँडो डेलिभरीका लागि पहल गर्नुहुनेछ। यसै गरी भारतका खेलकुदमन्त्रीसँग तय भएको बैठक दुर्भाग्यवश भारतका पूर्वविदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको निधनले गर्दा हुन सकेन। तर, भारतको स्पोट्र्स डीजीएम सञ्जीव प्रधानले सागका लागि तयार रहेको प्रतिबद्धता जाहेर गरे। यस्तै उहाँले भारतले गर्नुपर्ने सहयोगका लागि प्रोपोजलसहित नेपाली खेलकुदका उच्चपदस्थसहितको व्यक्तिलाई अर्कोपटक आउन आग्रहसमेत गरेका छन्।

भारत र पाकिस्तानबीच बढेको तनावले साग प्रभावित हुन्छ ?

यी दुवै देश सहभागी हुनेमा कुनै दुविधा छैन। दुवै देशले १३औं सागका लागि तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेका छन्। पाकिस्तानी खेलाडीको संख्यामा घट–बढ हुने सम्भावना रहे पनि सार्कका सातवटै देशको सहभागिता निश्चित नै छ। ओलम्पिक एसियन रिजनको अध्यक्ष नै पाकिस्तानी भएकाले पनि पाकिस्तानको सहभागितामा कुनै शंका नै छैन।

पूर्वाधार निर्माणबाहेक अन्य कुन–कुन काम बाँकी रहेको छ ?

पहिले नै गरिसक्नुपर्ने कामहरू बाँकी छन्। टेक्निकल ह्यान्डबुक बनाउने, एक्रिडेसनको तयारी गर्नुपर्ने, होटल बुकिङ गर्नुपर्ने जस्ता काम बाँकी छन्। ट्रेनिङका लागि भेन्युहरू हामीले लिइसकेका छौं। अब गर्नुपर्ने मुख्य काम भनेको विदेशी खेलाडी, अफिसियललाई राख्ने होटल व्यवस्थापन गर्ने हो।

तयारीका लागि उपलब्ध गराइएका स्थल अनुकूल नभएको गुनासो आएका छन्, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

८ वर्ष अगाडि म राखेप उपाध्यक्ष हुँदा र अहिलेको समयमा धेरै भिन्नता आइसकेको छ। तीनवटै विभागीय टोलीको भेन्यु अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारका नै छन्। कबड्डी र फेन्सिङका लागि मात्र अहिले उपलब्ध गराइएका खेलस्थल अनुकूल नहुन सक्छ। तर ती खेलका लागि तीन विभागीयको खेलस्थल अथवा अन्य कुनै स्थान रोज्न र क्लोजक्याम्प सञ्चालन गर्न भनेका छौं। त्यसका लागि आवश्यक सहयोग उपलब्ध गर्न तयार रहेको हामीले भनेका छौं।

केही भेन्यु पुग्ने बाटो सहज छैन, कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ?

यो विषय सरकारको दायित्वभित्रका कुरा हो। साग आयोजना मेगा र नेसनल प्रोजेक्ट हो। राष्ट्रको गौरवसँग जोडिएको विषय भएकाले यसमा सरकार पनि गम्भीर भएको हुनुपर्छ। खेल भेन्युलाई स्तरीय बनाउन र त्यहाँ सहज पुग्नका लागि यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग, नगरपालिकाका स्टेक होल्डरहरूसँग छलफल गरेर यसको समाधानतिर पनि लाग्छौं। मूलपानीमा क्रिकेट गराउने निश्चित भइसकेकोले बौद्धदेखि मूलपानीसम्मको बाटो स्तरोन्नतिका लागि खेलकुदमन्त्रीसमक्ष कुरा राखेका छौं।

विगतमा सागका पदकधारीले घोषणा गरिएअनुसार पुरस्कार पाएनन्, यस्तो अवस्था दोहोरिने हो कि ?

त्यसमा हामी गम्भीर छौं र म दुःखी पनि छु। आठौं सागमा पदक जित्नेलाई दिने भनिएका जग्गा–जमिन अहिले बाँदर लड्ने भीर बनिरहेका छन्। आठौं सागताका म सक्रिय स्वयंसेवक थिए। त्यति बेलाका प्रधानमन्त्री, सदस्य–सचिवले पदक विजेतालाई दिने भनेका कयौं स्थानमा अहिले ठूला टावर, अपार्टमेन्ट तथा अस्पताल बने होलान्। तर, अहिले त्यस्तो अवस्था दोहोरिने छैन। धेरै समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय पदकधारी खेलाडीलाई पुरस्कार वितरण गर्न सकेका थिएनांै। तर, यसपटक नयाँ सदस्य–सचिव नियुक्त भएको चार दिनभित्रै मध्यराति २ बजेसम्म उहाँले चेकमा हस्ताक्षर गरेर त्यस्ता खेलाडीले पाउनुपर्ने भत्ता दिनुभएको छ। यसपटक भने आठौं सागमा भएको त्रुटिलाई दोहोरिन दिँदैनौं। नेपाल सरकारसँग हामीले बजेट माग गरिसकेका छौं। जसमा खेलाडीलाई समेत सम्मान गर्ने बजेट प्रस्तावित गरेका छौं र खेलाडीलाई दिने पुरस्कार आर्थिक वर्ष नै नकट्ने गरी तत्कालै प्रेषित गर्छौं।

पदक जित्नेलाई दिने पुरस्कार पूर्वघोषणा गर्न मिल्दैन र ?

यसका लागि हाम्रो टीओआर बन्दै छ। एउटै खेलमा तीनवटासम्म स्वर्ण जित्ने इभेन्ट्स पनि छन्। जसका लागि हामीले टीओआर बनाउँदै छौं। यसको कार्यविधि मन्त्रालयमा तयार हुँदै छ। त्यो बनेपछि हामीले कसलाई के दिने भन्ने कुरा तयारी अवस्थामा राखेरै घोषणा गर्छौं।

राष्ट्रिय खेलकुद ऐन जारी हुन कति समय लाग्नेछ ?

यो ऐन पारित हुने प्रक्रियामा नै छ। अहिले यो ऐन राष्ट्रिय सभाबाट मात्र पारित भएको छ। संघीय संसद्मा प्रवेश पाउन नै बाँकी छ। त्यसपछि युवा, सामाजिक तथा खेलकुद विकास समितिमा पुगेपछि त्यहाँ गम्भीर छलफल हुनेछ र केही संशोधन हुने सम्भावना पनि छ। दफावार छलफल उपल्लो सदनमा हुन्छ र फास्ट ट्र्याकको छलफल तल्लो सदनमा हुन्छ। अहिले संघीय संसद् नभएकाले यो प्रक्रियाले पूर्णता पाउन केही समय लाग्न सक्छ। लागू हुन करिब दुई महिना जति लाग्न सक्छ।

यो ऐनले नेपाली खेलकुदमा कस्तो परिवर्तन ल्याउनेछ ?

यसले असीमित अधिकार भएको खेलकुद संरचना बाँडिनेछ। कार्यकारी प्रमुखको सट्टामा कार्यकारिणी समिति बन्नेछ। अहिले सदस्य–सचिव नै खेलकुदको सबै अधिकारवाहक हुन् भने ऐन लागू भएपछि सदस्य–सचिवसहित ५ जनाको कार्यकारिणी समिति बन्नेछ। जसमा ५ जना कार्यकारी प्रमुख हुनेछन्। त्यसअन्तर्गत खेलकुद परिषद् प्रशासन विभागका प्रमुख, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय खेलकुद विभागका सहसचिव, राखेप सदस्य–सचिवसहित खेलकुदमन्त्रीले मनोनयन गर्ने दुई सदस्य रहनेछन्। अनि खेलकुद संघहरूलाई पनि अनुबन्धित बनाइनेछ। दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने, कर्मचारी संघमा बस्न नपाउने, ओलम्पिक कमिटीले पनि मन्त्रालय मातहतमा रहेर काम गर्नुपर्ने जस्ता अन्य थुप्रै नियम लागू हुनेछ। कुनै पनि एकल संघ वा कमिटी आफैंमा शक्तिशाली हुने क्रमलाई यसले तोड्नेछ।

यो ऐनभित्रका केही बुँदालाई कतिपयले स्वीकार्य नभएको बताएका छन्, के भन्नुहुन्छ ?

खुट्टा नापिएको छ, नयाँ जुत्ता लगाउँदा अलि–अलि दुख्छ। उहाँहरूलाई अन्यथा नलिन अनुरोध गर्छु म। धावकहरूलाई सोध्नुस् नयाँ जुत्ता लगाउँदा कहाँनेर खुट्टा खान्छ र ३÷४ दिनको अभ्यासपछि स्वर्ण पदक नै जितिन्छ भनेर। हो, त्यस्तै हो यो खेलकुद ऐन पनि। यो ऐनले संघका अध्यक्षहरू, प्रशिक्षकहरू, कर्मचारीहरू आत्तिनुभएको छ। यसमा उहाँहरूलाई पनि समेट्ने खालको नियम छ। प्राविधिक समिति बनाउँदा प्रशिक्षकहरू राख्नै पर्ने, कर्मचारीलाई समन्वय अधिकृत राख्नै पर्ने वातावरण हामी बनाउँछौं। अहिले नै आत्तिएर हामीले पद पाएनांै र विदेश शयर गर्ने वातावरण अन्त्य भयो भन्नेतर्फ नलाग्न आग्रह गर्दछु।

नेपाल एथ्लेटिक्स संघमा चुनाव सम्पन्न भएको केही महिना बिते पनि कार्यसमितिले पूर्णता नपाउनुको कारण के होला ?

मितिचाहिँ तोक्दैनौं, तर हप्तादिनभित्रै राखेपबाट पठाउन बाँकी प्रतिनिधिहरूको टुंगो लगाउँछौं। माननीय मन्त्रीज्यू, म र सदस्य–सचिव छलफल गरेर चाँडै नै एथ्लेटिक्स संघलाई पूर्णता दिन्छौं। एथ्लेटिक्सले पाउने सहयोग, सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउन एथ्लेटिक्स संघको खातामा जम्मा गर्ने वातावरण हामी मिलाउँछौं। कोषाध्यक्षको नियुक्ति पनि हामी गर्छौं। म आफैं राखेप विवाद निरूपण कार्यदलको संयोजक भएकाले एथ्लेटिक्स संघको चुनावमा सहभागी भएको थिएँ। एथ्लेटिक्स संघमा कुनै विवाद छन् भने त्यो आन्तरिक र सानो कुरा मात्र हो। परिषद्ले पठाउने प्रतिनिधि र एथ्लेटिक्स संघले मनोनित गर्ने काम एकैपटक सकिनेछ।