काभ्रे । अर्थ मन्त्री यूवराज खतिवडालाई प्रमूख जिल्ला अधिकारी मार्फत सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहमा लगाईएका तथा लगाउन प्रस्ताव गरिएका तेहोरो कर तथा गैर करका विरुद्ध सामुदायिक बन उपभोक्ता महासंघ प्रदेश नम्वर ३ ले ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
अध्यक्ष विनोद सापकोटाको नेतृत्वमा गएको टोलीले संघीय सञ्चित कोषमा १५ प्रतिशत, प्रदेश सञ्चित कोषमा २५, प्रदेश सेवा शुल्क २, स्थानीय सरकारको सञ्चित कोष १०, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ अनुसार काठमा लाग्ने मूअ कर १३ प्रतिशत, आयकर ऐन २०५८ बमोजिम उपभोक्ता समूहको बचत रकममा आयकर २५ प्रतिशत गरी ९० प्रतिशत कर लगाईएको भन्दै तत्काल सच्याउन माग गरेको छ ।
सामुदायिक वनमा हालसम्म लगाइदै आएको वन पैदावार शुल्क र नयाँ प्रस्ताव गरिएका सबै तहका वन पैदावार शुल्कहरु हटाउने, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले व्यापारिक प्रयोजनका लागि समूह बाहिर विक्री गरेको काठ र दाउराबाट प्राप्त गरेको रकमको १५ प्रतिशत रकम वन पैदावार शुल्कको रुपमा संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गरी उक्त रकम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ बमोजिम आपसमा बाँडफाँडको व्यवस्था गर्ने, सरकारको यो प्रस्ताव संघिय भावना प्रतिकूल र सामुदायिक वन कार्यक्रमको मर्म विपरित भएकोले उक्त प्रस्तावको अविलम्व खारेज गरी सामुदायिक वनका उपभोक्ताको अधिकार तथा योगदानको सम्मान गर्न सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालले मा गरेको छ ।
महासंघको अनुरोधलाई वेवास्ता गरिएमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह तथा महासंघको अगुवाइमा शशक्त आन्दोलन हुने चेतावनी समेत ज्ञापन पत्रमा दिईएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदयबहादुर रानाले उपभोक्ता महासंघले बुझाएको ज्ञापनपत्र अर्थमन्त्रीलाई तत्कालै पठाउने बताउनु भएको थियो ।