नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
संघीय संसदको अर्थ समितिले बजेट निर्माणका निम्ति २२ बु“दे सुझाव दिएको छ । समितिले बजेट निर्माणमा गर्दा आयोजना व्यवस्थापन, कृषि उत्पभोक्तामा वृद्धि, राजस्व प्रशासनमा सुधार, उद्योगको प्रवद्र्धन, सुशासन, वित्तीय अनुशासन, सेवा प्रवाहमा सहजीकरण र सार्वजनिक खरिद कानुन संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
समितिले बजेट निर्माणमा केन्द्रित रह“दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र राष्ट्रियस्तरमा महŒव राख्ने प्रदेशलाई जोड्ने पूर्वाधारमा जोड दि“दै आर्जनको बाटो खोज्न औद्योगिकरणको लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र वित्तीय सुशासन प्रवद्र्धन, सेवा प्रवाह, रोजगारी सिर्जना र श्रम व्यवस्थापन, स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको क्षमता विकास, अन्तर सरकार समन्वय र साझेदारी, सहकारी क्षेत्र व्यवस्थापन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र औषधि वितरणलगायत विषयमा योजनाबद्ध ढंगले बजेट व्यवस्थापन गर्न समितिले सुझाव दिएको छ।
समितिको चैत २५ गते बसेको बैठकले बजेट पूर्वको छलफलका लागि समिति सदस्यहरू सुरेन्द्रकुमार पाण्डे र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा दुई वटा उपसमिति गठन गरेको थियो।
समितिको उक्त प्रतिवेदन जेठ ६ गते प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिनेछ। सातवटै प्रदेशसहित विभिन्न १० शहरमा पुगेर पूर्वबजेट छलफल गरेको समितिले छलफलका क्रममा प्राप्त सुझावका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारेको हो।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन तथा आयोजना व्यवस्थापन गर्दा अन्य आयोजनाको तुलनामा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई बढी प्राथमिकता दिइनुपर्ने अर्थ समितिको निष्कर्ष छ। जसकारण अन्य आयोजनाभन्दा फरक तरिकाले बजेट विनियोजन हुने गरी नया“ कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने सहितको सुझाव अर्थ समितिले संसद र सरकारलाई दिएको छ।